२०७७ साउन महिनामै पार्टीभित्र ‘धोबीघाट’को रिहर्सल पुनारावृत्ति हुन थालेको हामीले चर्चा गर्दा धेरैले आलोचना गरेको संझना हुन्छ । खासमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दुवै जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र माधवकुमार नेपाल पार्टी अध्यक्ष हुने तथा अरू विभिन्न नेताहरूलाई गच्छेअनुसारका पद विभाजन गर्नेगरी समीकरणको प्रयास गरिएको थियो । अन्ततः प्रतिनिधिसभालाई विघटनको बिन्दुसम्म त्यसै प्रयास÷दुष्प्रयासले पु¥याएको छ । संसदीय प्रणालीमा पार्टीभित्र अनुशासन र मर्यादा कायम राख्न तथा प्रलोभन, खरिदबिक्री, अराजकता र विभाजनकारी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नै अचुक अस्त्रका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो विशेषाधिकार प्राप्त हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ४ गते १०ः३० बजे दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को निवास खुमलटार पुगेरै ‘आरोपपत्र’ फिर्ता गरी समझदारी र एकताका साथ अघि बढ्न अन्तिम पटक आह्वान गर्नुभयो । तर दाहाल त्यस निम्ति तयार हुनुभएन । खासमा उहाँ ‘ग्याङ अफ फोर’को साथ र सहयोगमा पार्टी कब्जाको सुनियोजित तयारी, षड्यन्त्र र योजनाका साथ क्रियाशील रहिआउनुभएकै थियो । र, त्यसैको विकसित कथा÷पटकथाअन्तर्गत योजनाबद्ध प्रयाशका कदमहरूको पुष्टि÷पुनःपुष्टि गर्न पर्याप्त थिए र छन् । २०७७ साल पुस ५ गतेयता विकसित भएका तमाम घटनाक्रम र चालिएका कदमहरूमा मूलतः त्यस्ता तमाम तथ्यहरूको प्रभाव तथा घटना र परिघटनाहरूको परिणाम स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त भएका छन् ।
यहाँ केही यस्ता तथ्य र दृष्टान्तहरूको बारेमा स्मरण मात्रै गराउन खोजिएको छ, जो पार्टी विग्रह र विभाजनअघि योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिएका थिए । यसको पृष्ठभूमिका केही सन्दर्भ र घटनाक्रमहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय भएको छ ः
१. २०७७ वैशाख ८ गते जारी दुईवटा अध्यादेशहरूको विषयवस्तु र निशाना मूलतः संवैधानिक आयोगहरूको रिक्तता अन्त्य गरी पदपूर्ति गर्ने तथा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत संख्या पुग्दा राजनीतिक दल विभाजन गरी नयाँ बनाउन पाउने व्यवस्था गर्ने मात्रै थियो । यी दुवै अध्यादेशको प्रभाव र परिणाम अस्वभाविक र आफ्नो पार्टीलक्षित किमार्थ थिएन । तर, त्यस निर्णयले दोस्रा ‘कार्यकारी’ अध्यक्षलाई बेचैनी र छटपटी बढाइदियो । उहाँले आफ्नै निवासमा डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई राति बोलाएर गोप्य साँठगाँठ मात्र गर्नुभएन, इस्तियाक राई र उहाँसँग रहेका सांसदहरूलाई मिलाएर जनता समाजवादी पार्टी बनाउन निर्णायक सक्रियता देखाउनुभयो । खासमा स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरूको हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरी उहाँले गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्नुभयो ।
२. यसरी जोडजाम गरी बनाइदिएको ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपाल’ले जारी गरेको विज्ञप्ति झन् अनौंठो थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा रहेको ‘…केपी ओली सरकारको कुनै ठोस कार्ययोजना नरहेको र प्रधानमन्त्री शारीरिक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर रहेको…’ भन्ने टिप्पणी अशिष्ट, पूर्वाग्रही र अत्यन्त दुराशयपूर्ण एवं खेदजनक नै थियो । उक्त विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै मैले २७ साउनमा जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरेको थिएँ ः
‘पटकपटक राज्यका जिम्मेवार तहमा रहिसकेका र प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका, अझ आफूलाई सुशिक्षित भनेर चिनाउन रूचाउनेहरू संलग्न दलबाटै प्रदर्शित यसस्तरको तरिका खासमा कुण्ठाग्रस्त गालीगलोज मात्र हो र सोचमा रहेको दिवालियापन नै हो ।
राजनीतिमा विवाद, मतभेद र असहमतिहरू हुन्छन्, जसलाई स्वभाविक नै मानिन्छ । त्यसै आधारमा यसस्तरको अपसंस्कारको प्रदर्शनबाट कहाँ पुगिन्छ ? सम्बन्धित व्यक्ति र पक्षहरूले नै हेक्का राख्नु श्रेयष्कर होला ।
सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा बहस गर्न नसक्ने निरूपाय व्यक्तिहरू नै आफ्नो स्वार्थका रोटी सेक्न नपाउँदा अाँंखा चिम्लेर अँध्यारो देख्छन् र उज्यालोको भत्र्सनामा जुट्छन् ।
जहाँसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुचित आलोचना, विरोध र गालीगलोज गरिएको यस किसिमको जुन सन्दर्भ हो, यो कुनै नौलो दृष्टान्त होइन । आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्न उहाँलाई नै मुख्य बाधक देख्नेहरूले विगत ६ दशकयता यसो गर्दै आएका तथ्य स्पष्ट नै छन् । त्यस्ता तत्वहरू इतिहासको गर्तमा सीमित भइसकेका छन् । अरूबाट निर्देशित यस्ता कदम, गलत नीति, विचार र व्यवहारले कोही कसैलाई सफलता हासिल हुँदैन भन्ने पनि जगजाहेर छ । अझ सिसाको घरमा बसेर ढुंगा हान्नेहरू आफैं असुरक्षित र पतन हुनु अनिवार्य छ ।
सामाजिक जागृति, चेतना, सुसंस्कार र सदाचारका मानकहरू सम्बन्धित व्यक्तिअनुरूप नै व्यवहारमा अभ्यास गरिने र भिन्नाभिन्नै हुने यथार्थ समाजका हरेक सचेत व्यक्तिलाई अवगत नै रहिआएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो धारणा राख्ने र विमति प्रस्ट्याउनेगरी सरकारको आलोचना र विरोध गर्न सक्छन् । तर, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र देशका जिम्मेवार पदाधिकारीविरूद्ध प्रयोग गरिने अपमानजनक, तथ्यहीन, भ्रामक र गैरजिम्मेवार भाषाप्रति गंभीर आपत्ति प्रकट गर्नैपर्छ, जो सभ्य समाजको मूल्य र मानकविपरित रहेका छन् । तसर्थः जसपाको औपचारिक विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीप्रति प्रयोग गरिएको भाषा अत्यन्त निन्दनीय रहेको सम्बन्धित सबैलाई स्पष्ट गर्नु आवश्यक भएको छ ।’
डा. बाबुराम भट्टराईले एकपटक होइन, पटकपटक यस्तो गालीगलौजको शृंखला नै सञ्चालनको अगुवाइ गरिरहेको तथ्य उहाँले गर्ने दैनिक दर्जनभन्दा बढी ट्वीटहरूले अहिले पनि देखाइरहेका छन् । यो प्रपञ्च पनि महाशयकै योजनाको कडी थियो ।
३. पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी परियोजना, जो शुरु नै भएको छैन, त्यसमा हावादारी ढंगले अर्बौं घुस लिएको दोषारोपण गरी बदनाम गर्ने कुचेष्टा गरे । त्यसमा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ मौन रही भित्रभित्रै अत्यन्त रमाएको देखियो । अन्ततः विषय सेलाइसकेपछि बल्ल प्रवक्ताका नाममा वक्तव्य सार्वजनिक भयो, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेतले बुढीगण्डकी परियोजनामा अर्बौं घुस लिएको भनी सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेको अभिव्यक्ति बिलकुल आधारहीन, झुट, गलत, कपोलकल्पित एवं दुराशयपूर्ण रहेकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) त्यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछ ।
हामी त्यससँग सम्बन्धित तथाकथित कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक रूपमा र राज्यको सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेस गर्न चुनौती दिन्छौं । यद्यपि त्यसप्रकारको क्रृत्रिम आरोपको तथाकथित प्रमाणको हौवा भ्रमको खेती मात्र हो भन्ने स्पष्ट नै छ । तसर्थ राज्यको गरिमामय उच्च पद सम्हालिसकेका व्यक्तिबाट प्रचारित यसप्रकारको आपत्तिजनक एवं गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका निम्ति सार्वजनिक क्षमायाचना गरिनुपर्दछ ।’
पार्टी नेतृत्वविरुद्धको दुष्प्रचारमा प्रवक्ता नारायणकाजीले वक्तव्य दिएर प्रतिरक्षामा बोलेको यो पहिलो र दुर्लभ उदाहरण हो । शायद पुष्पकमल दाहाललाई समेत मुछिएका कारणले गर्दा यो बाध्यता आइपरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
४. ‘ग्लोबल वाच एनालाइसिस’को हवाला दिदैं केही नेपाली अनलाइनहरूले गैरजिम्मेवारीपूर्ण र बदनियतका साथ गरेको अत्यन्त भ्रामक, गलत र चरित्रहत्या गर्न लक्षित झूठो सम्प्रेषणप्रति ध्यानाकर्षण गरी असार ३१ गते मैले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरेको थिएँ, ‘स्विस बैंकमा खाता र ५.५ मिलियन अमेरिकी डलर केपी शर्मा ओलीका नाममा जम्मा रहेको वा यस्तै व्यहोराको तथाकथित रिपोर्ट शतप्रतिशत गलत र कपोलकल्पित रहेको स्पष्ट छ । जुनसुकै दुर्नियतका साथ तयार गरी सम्प्रेषित यस्ता तथ्यहीन सामग्रीहरूलाई आधार मानेर समाचार बनाई नेपाली जनतामा भ्रम छर्न र प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा बदनाम गर्न उद्यत यस्ता कतिपय नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूको रवैया खेदजनक हो ।
राष्ट्रिय हितको रक्षा, सीमा अतिक्रमणविरूद्ध नयाँ नक्सा प्रकाशनको साहसिक कदमको अगुवाइ र सर्वसम्मतिद्वारा संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय भयो । तर, सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नेतृत्व सम्हालिरहनुभएको निकै संवेदनशील बेलामा बदनाम गराउने गरी यस किसिमले सुनियोजित षडयन्त्र गर्ने अनेकन तŒवहरू सक्रिय रहेको प्रस्ट नै छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम र पार्टीका दोस्रा अध्यक्ष अनि वरिष्ठ नेताहरूले मच्चाएको ‘उधुम’ अचम्मकै थियो । दुई अलगअलग ठाउँबाट सोझ्याइएको निशाना प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै लक्षित थियो । कसरी मिलेको होला एउटै निशाना ? अब आएर चाहिँ प्रस्ट भएन र ?
आम नेपालीहरूलाई यस्ता कुनै पनि दुष्प्रचारको भ्रममा नपर्न आह्वान गरिन्छ । र, सम्बन्धित निकायहरूले पत्रकारिताको न्यूनतम जवाफदेहिता, जिम्मेवारीबोध र सामाजिक मर्यादा एवं शिष्टाचारविपरीत कार्यमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाहरूमाथि कडा कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गरिन्छ ।’
खासमा यस प्रपञ्चमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो लगायत जिम्मेवार निकायहरूसमेत मूकदर्शक र रमितेजस्तो मात्रै बन्नु अझ रोचक विडम्बना रह्यो । देशका प्रधानमन्त्रीविरुद्धको यस षड्यन्त्रमा सामेल र सक्रिय अनलाइनहरूले आफ्ना पाठकहरूसमक्ष क्षमायाचना गर्नसम्म तयार भएको पाइएन ।
५. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टका नाममा सार्वजनिक गरिएको प्रपञ्चको त नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा नै खण्डन ग¥यो र सरकारका प्रवक्ताले नै अस्वीकार गर्नुप¥यो । त्यसलाई केही ब्रोडसिट दैनिक र दाहाल–नेपाल निकटका परिचालित सञ्चारमाध्यमहरूले ‘कुखुराले किरा’ भेट्टाए जसरी खुसी हुँदै एकदमै उछाल्ने कोसिस गरे । जब कि त्यसको निष्पक्षता र अनुसन्धानको निर्विवाद निष्कर्षमा रहेको समस्या त छँदै थियो, राजनीतीकरण पनि खुलेआम थियो । खरिदारदेखि सचिवसम्म हुँदा सुशासनप्रति बेखबर र नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य रहेका व्यक्ति नेपाल च्याप्टर प्रमुख र सदस्य रहेको गैरसरकारी संस्थाको यस होहल्लाका पछाडि रहेको दुर्नियत धेरै लुक्न सकेन ।
६.प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडा दसैंको उपलक्ष्य (७ कात्तिक २०७७) मा ट्वीट गर्नुभएको शुभकामनामा प्रयोग भएको निशान छापमा रहेको सही नक्सालाई समेत विवादमा तान्न खोजियो ।
नक्साको सानो आकार प्रयोग गर्दा त्यस्तो देखिनु स्वाभाविक थियो । त्यसलाई ठूलो आकारको नक्सामा हेर्दा प्रस्टै देख्न सकिन्छ । डिजाइनको यति सामान्य वास्तविकतालाई पनि बुझ्न नखोजेर नक्साको राजनीतिरण गरी अफवाह फैलाउन उद्यत सबैलाई तथ्यको आधारमा सत्यको नजिक पुग्न आग्रहसमेत गर्नुप¥यो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत त्यस अफवाहको मिशनमा सामेल र सक्रिय हुनु आश्चर्यजनक थियो ।
लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णयको नेतृत्व र अगुवाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै थियो । देशको निशान छापमा नयाँ नक्साको औपचारिक प्रयोगका लागि संसदको सर्वसम्मतिमा संविधान संशोधन गरिएको तथ्यसमेत जगजाहेरै छ । तदनुरूप अगाडि बढ्ने ऐतिहासिक कदम प्रधानमन्त्रीकै दृढ र साहसिक नेतृत्वमा चालिएको धेरै समय भएको पनि थिएन । तर दुष्प्रचार कस्तो ?
यस विषयमा योजनबद्ध रूपमा सिर्जना गर्न खोजिएका जुनसुकै भ्रम अनुचित थिए र छन् । त्यस्ता कुनै भ्रम र कुप्रचारको अन्योलमा कोही पनि पर्नु आवश्यक छैन । अझै पनि कतिपय नक्कली राष्ट्रवादी कहलिन चाहनेहरूले त्यस्ता कुप्रचारहरूको साहारा लिन सक्दछन् ।
७. भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ)का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग ५ कात्तिक २०७७ को बेलुका १०ः०० बजेपछि शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो । गोयल शिष्टाचार भेटका लागि बेलुका प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार आउनुभएको थियो । उक्त भेटका क्रममा उहाँले नेपाल–भारतबीचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
तर, केही दिन गोरखा र चितवनको भ्रमण गरी काठमाडौं फर्किएको भन्दै पार्टीका तत्कालीन प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेको ट्वीट एउटा आश्चर्यजनक रोइलो थियो । जसमा उल्लेख गरिएको छ – ‘यसबीचमा भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल विमान नै चार्टर गरी आफ्नो टोलीसहित नेपाल आएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग ‘वार्ता’ गरी फिर्ता भएछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत जानाकारी र उपस्थितिबिना उनलाई भेट्नुभएछ । हाम्रो पार्टीलाई यसबारेमा कुनै पूर्वजानकारी थिएन र पछि पनि पार्टीमा यसबारेमा कुनै संस्थागत एवं औपचारिक छलफल भएको छैन ।
मेरो विचारमा नेपालको राजनीतिक एवं कूटनीतिक इतिहासमा यस प्रकृतिको यो पहिलो घटना हो, देशको प्रधानमन्त्रीले बिनाकुनै निर्धारित कार्यसूची विदेशी गुप्तचर संस्थाको अधिकारीसँग कूटनीतिक मर्यादाविपरीत समकक्षीझैं औपचारिक वार्ता गरेको ! ………
वास्तवमा सामन्त गोयल भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेषदूतका रूपमा नै आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको तथ्यमा नारायणकाजीले पर्दा हालेर आफ्नो अल्प र गलत सूचनाको आधारमा गैरजिम्मेवार ट्वीट गरेको यथार्थमा यहाँनेर सबैजना स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । नारायणकाजीले पार्टी प्रवक्ताको हैसियत दुरुपयोग गरी यस्ता एक होइन, एक सय झुटो खेती गरेर पार्टी, सरकार र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गलत र भ्रामक क्रियाकलाप गरेको हुनाले नै केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकले पुस ९ गते उहाँलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको सर्वविदितै छ ।
८. प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच ४ कात्तिक २०७७ गते बिहानको भेटघाटमा १) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने, २) प्रमुख सचेतकमा शाहीद्वारा नियुक्त सीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने, ३) मुख्यमन्त्रीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र ४) अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने गरी सहमति भएको जानकारी प्रेस नोटमार्फत सञ्चारमाध्यमलाई गराइएको थियो ।
खासगरी त्यसदिनको भेट सकेर दाहाल बालुवाटारबाट बाहिरिएलगत्तै कर्णालीका बारेमा कतिपय उहाँ निकटका सञ्चारमाध्यमहरूमा स्रोतको हवाला दिंदै अत्यन्त नकारात्मक, दूषित, सहमतिविपरीत र गलत समाचार आएको हुँदा दुई अध्यक्षबीचको सहमतिलाई सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य र स्वाभाविकै थियो ।
तर, त्यसलगत्तै दाहालको सचिवालयका तर्फबाट कुनै सहमति नै नभएको ‘प्रेसनोट’ जारी गरियो । खासमा कर्णाली–प्रकरण दाहाल–नेपालबीचको विभाजनकारी अभ्यासको रिहर्सल र बहानाबाजी मात्रै थियो भन्ने तथ्य समयक्रममा स्पष्ट भइसकेको छ । आफ्ना आसेपासेहरूमार्फत अविश्वास प्रस्तावको हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्ने, घरघरमा तिनलाई पठाउने र यो प्रदेशको आफ्नो विषय हो भन्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मात्रै माथि जानकारी हुने स्थितिमा त्यस प्रकरणमा जानेर वा नजानेर कोको सामेल भई निर्णय गरेका थिए भन्ने रहस्य सार्वजनिक भइसकेको छ र अझ खुलस्त नै होला । पछि तिनै व्यक्तिहरूले मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्री बनाउने संझौता गरेर अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गरी ‘आयाराम गयाराम’ प्रवृत्तिको नांगो अभ्यास गरेको तथ्य पनि खुलस्त भइसकेको छ ।
९. २०७७ साल असार १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६९औं मदन जयन्तीका अवसरमा भन्नुभएको थियो ः ‘पहिलेको कुरा पनि यहाँहरूलाई सम्झना नै होला । चीनतिर ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि मेरो सरकार ढलेको थियो । किनभने हामीसँग बहुमत थिएन । अहिले पनि त्यही सपना देखेर केही तत्वहरू हिँडेका छन् । अहिले संविधान संशोधन भयो र नक्सा जारी भयो । यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब छाड्नुहुन्न भनेर भित्रभित्रै कुरा गर्छन् । बाहिरबाहिर भन्न नसक्ने, तर भित्रभित्रै यस्तो अपराध गर्नेलाई देखिएकै छ, चिनिएकै छ भन्ने गरेका छन् । दिल्लीका सञ्चारमाध्यमहरू सुन्नोस् । त्यसले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँकहाँ केके भइरहेको छ ? यहाँका होटलहरूमा भइराखेका गतिविधिहरूले पनि बताइराखेका छन् । एम्बेसीको सक्रियताले बताइराखेको छ ।
तर, म तपाईहरूलाई यति भनिदिन्छु– नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन । नक्सा छापेबापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरेबापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने आजको नेपालको राष्ट्रियता त्यति कमजोर छैन । यो कसैले नसोचे पनि हुन्छ ……
खासमा मलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन । तर, यतिबेला म हट्ने हो भने फेरि नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्नेछैन । किनभने, यसरी बोल्नासाथ भोलिपल्टै बर्खास्त हुन्छ । त्यसकारण मैले आजको लागि होइन, भोलिका लागि, आफ्नो लागि होइन, देशका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी र हाम्रो संसदीय दल यस्ता बहकावहरूमा कुद्नेवाला पनि छैनन् । यति कुरा पनि नबुझेर अञ्जान खेलमा कोही पनि सामेल हुनेवाला पनि छैनन् ।’
असार १० गते सुरु भई निधारित एजेण्डामा अघि बढेको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको यसै मन्तव्यलाई बहाना बनाई १६ गते दुई नम्बर अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरू, उपाध्यक्ष र प्रवक्तासहितका पदाधिकारीहरूले ‘भाँडभैलो’ नै गरेको तथ्य विवरण सबैको स्मरणमा छ ।
१०. भानु जयन्तीका अवसरमा २०७७ असार २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बौद्धिक बहस र विमर्शको क्रममा भन्नुभएको थियो ः ‘हामी अहिले पनि सीता भारतका राजकुमार रामलाई दियौं भनेर ठानिराखेका छौं । खासमा भारतका होइन, अयोध्याका राजकुमारलाई दिएका थियौं । अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा पश्चिमपट्टिको गाउँ हो, खडा गरिएको अयोध्या होइन । अयोध्याको बारेमा हाम्रोमा विवाद नै गर्नुपर्दैन । जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या बीरगञ्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा यहाँ, बाल्मिकी आश्रम चितवनमा यहाँ र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टी यज्ञ लगाउने रिडीका पण्डित श्रृङ्ग ऋषि त्यहाँ रहेको तथ्य जगजाहेर छ । उनी पछि गएर त्यहीँ माथि डाँडामा बस्न गए र अहिले पनि त्यहाँ श्रृङ्गा भन्ने ठाउँ छ । पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी नेपालकै हुन् । त्यसकारण सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइनन्, ठाउँ पनि भारतमा होइन । त्यो ठाउँ पनि नेपालकै हो । पढाउने गुरुको बाल्मिकी आश्रम यहीँ छ । समयसमयमा आएर शिक्षादीक्षा ज्ञानगुन दिने वाल्मिकी आश्रम यहाँ छ र जनकपुर यहीँ छ । यहाँको जनकपुर र त्यहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ ? त्यस बेलाको जमानामा न टेलिफोन, न मोबाइल, कताबाट थाहा होस् ? थाहा हुन पनि सम्भव थिएन । नजिकै पर्दथ्यो र त सजिलैसँग गए पनि हुन्थ्यो र बिहेवारी भयो । तर, यो इतिहासको बहस गरिसाध्य छैन । मैले यति भनेपछि फेरि विद्वान्हरूको एक हमला ममाथि हुन्छ । अयोध्या अहिले पनि छँदैछ र घर–माइती गर्न त्यति छिटोछिटो भारतको अयोध्याबाट त संभव हुन सक्दैनथ्यो । यहाँ वीरगन्जको छेउमा भएको हुनाले त्यहाँबाट जनकपुर जान–आउन सजिलो थियो । त्यहाँबाट वाल्मीकि आश्रम पुग्न सजिलो थियो । पछि सीतालाई रामले अयोध्याबाट ल्याएर वाल्मीकि आश्रममा त्यत्रो दिन लगाएर छाडेको पनि होइन । तलतिर लगेर जंगलमा यसो छाडेका हुन्, जो दुई दिन वा चार दिनमा सम्भव हुन्थ्यो । अयोध्या जान त महिनौं पो लाग्छ ? लक्ष्मण त्यसरी महिनौं हराएका होइनन् ……..
यसै वक्तव्यपश्चात् भारतीय सञ्चारमाध्यम र पार्टीका दोस्रा अध्यक्ष अनि वरिष्ठ नेताहरूले मच्चाएको ‘उधूम’ अचम्मकै थियो । दुई अलग अलग ठाउँबाट सोझ्याइएको निशाना प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै लक्षित थियो । कसरी मिलेको होला एउटै निशाना ? अब आएर चाहिँ प्रस्ट भएन र ?
त्यतिबेला नै, हामीले स्पष्ट गरेका थियौं, ‘कतिपय भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले केही दिनयता गरिरहेको गलत, भ्रामक र मर्यादाहीन सम्प्रेषणको अभीष्ट निकै राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । तिनले खासमा पत्रकारिताबाहेक अरू थोक मात्रै गरिरहेका छन् । ३ करोड नेपालीजनमा यस्ता आधारहीन सम्प्रेषणले कुनै अर्थ राख्दैनन् । बरू जिम्मेवार पत्रकारिताको निम्ति यस्तो सम्प्रेषण स्वयंमा लज्जाको विषय भएको छ ।’
११. निजी क्षेत्रको एक टेलिभिजनलाई प्रधानमन्त्रीका हामी सल्लाहकारहरूको कोभिड–१९ को परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएकोमा समेत असैह्य पीडाबोध र छटपटी भयो । त्यसले एकतर्फी एवं मनगढन्ते रिपोर्टिङ गरेर हामीलाई बदनाम गर्न खोजेको स्पष्टै बुझ्न सकिन्थ्यो । जबकि हामी सल्लाहकारहरू ‘आइसोलेसन’मा बस्दासमेत पटकपटक सम्पर्क गर्ने, हामीसँगै सूचना र जानकारी लिन सक्रिय त्यसै टेलिभिजनका अरू व्यावसायिक सञ्चारकर्मीहरू स्वयंले त्यस्ता नकारात्मक, निहीत उद्देश्य र स्वार्थ प्रेरित बदनाम प्रपञ्चलाई के ठाने होलान् ? ‘बालुवाटार सुनसान भयो…’ भन्नेजस्ता रिपोर्टिङ प्रसारण गर्ने, दैनिक १० पटकभन्दा बढी एकै व्यक्तिले सम्पर्क गर्नुपर्ने हामीसँगै, अनि संक्रमणका कारण दैनन्दिन नियमित काममा असर परेको सबैको धारणा, लक्षणहरू केही नदेखिएको हाम्रो स्थिति, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ सबै संक्रमितहरूलाई केन्द्रित गरेर हुने तथ्य र आइसोलेसनमा सात दिन पुगेको अवस्थामा तोकिएको मापदण्डअनुरूप नियमित प्रक्रियामा नै परीक्षण गराउँदा ‘नेगेटिभ रिपोर्ट’ आएपछि त्यसरी दुनियाँलाई दिग्भ्रमित पार्न खोज्नु खेदजनक थियो ।
परीक्षण हाम्रो चाहना, आग्रह र दबाबमा नभएर स्वास्थ्य प्रोटोकल र निर्धारित मापदण्डअन्तर्गत तथा जरूरी कार्य–आवश्यकताअनुरूप नै भएको थियो । जनसरोकारका महत्वपूर्ण विषयप्रति उदासीन हुँदै पहाड खनेर मुसा भेट्टाएजस्तो गर्नु त्यस टेलिभिजनका निम्ति अशोभनीय, गैरव्यावसायिक, तथ्य र मर्यादाविपरित रिपोर्टिङ कार्य थियो । प्रधानमन्त्रीको टिमविरुद्ध प्रहारको त्यो एउटा यस्तो कडी थियो, जसका अनेकन जारी शृङ्खलामध्ये त्यसले प्रतिष्ठित मिडिया ग्रुपको असली ‘नियत र मिसन’ स्पष्ट गरेको थियो । त्यस मिडियाका मुख्य नेतृत्वकर्तामा सुधार र गल्तीको अनुभूति नहुनु एकदमै उदेक लाग्दो कुरा थियो ।
१२. नेकपा(एमाले) र माओवादी–केन्द्रबीच २०७७ जेठ ३ गते भएको पार्टी एकता घोषणापछि केन्द्रीय कमिटीका जम्मा २ वटा, स्थायी कमिटीका ३ वटा र सचिवालयका ७३ वटा बैठकहरू भएको तथ्य माइन्यूटहरूले प्रस्ट्याउँछन् । जबकि २०७६ साल मंसिरयता एक बर्षमा प्रधामन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच ७५ पटक लामालामा भेटघाटहरू भएको अभिलेख छ । औसतमा ३ घण्टाका हिसाबले पनि २२५ घण्टा देशका कार्यकारी प्रमुखको अनमोल समय फजूल र परिणामशून्य भेटघाटमा खेर फालिएको स्थिति समयले आज पुष्टि गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने, कुनै विषयमा छलफल गर्ने, अनि निकटका सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत उल्टो प्रचार गराउने, अनि भैंसेपाटी, अगेनो, भुग्रों, बाछाबाछी टोल, हात्तीवन, भैंसेपाटी, पेरिसडाँडा, बालकुमारी र धुम्बाराहीमा समेत गुटका बैठक गरी ‘काउन्टर स्ट्राटेजी’ बनाउने अपराधपूर्ण कार्यहरू सँगसँगै हुने गरेका तथ्यहरू सार्वजनिक र स्पष्टै छन् । यस अवधिमा दाहालको अगुवाईमा २८० वटा गुटगत बैठकहरू आफ्नो निवास खुमलटारमा गरिएको र ३५ वटा बैठकहरू खुमलटारबाहिरका विभिन्न स्थानहरूमा गरिएका तथ्य पनि सार्वजनिक नै भइसकेका छन् । पार्टी एकताको आवरण र नाममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खासमा गर्नुभएको के थियो त ? यी विभिन्न दृष्टान्त र तथ्यहरू इतिहासको साक्षी र प्रमाणका रूपमा सुरक्षित भइसकेका छन् ।
१३. अहिले नेकपाभित्र संसदीय दलका नेतालाई अत्तोपत्तो समेत नदिई विशेष अधिवेशनको समावेदनका लागि ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर बोकेर पुस १ गते दिनभरि शीतलनिवास पुगी फर्कने दुईजना सांसदहरूको अनुशासनहीनता र अराजकताको त चर्चा गरिरहनु सायदै पर्ला ? प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि पुस ५ गते दिउँसो ३ः३० बजे प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्न दबाबका साथ पुगेर अलपत्र परेको ‘अविश्वास प्रस्ताव’को मस्यौदा र संलग्न हस्ताक्षरहरू समेतबाट अनुशासनहीनता र अराजकताको यथार्थ तस्बिर स्पष्टै हुन्छ । यस्तै क्रियाकलापका कारण प्रधानमन्त्रीलाई ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बाध्यात्मक निर्णय लिनुपरेको छ ।
१४. विगतमा चाहे ‘इनफ इज इनफ’को प्रदर्शन होस् वा अनेक नाममा लकडाउनको अवधि र कोरोना महामारीविरुद्ध लडिरहेको सरकारलाई बदनाम गर्न सडकमा प्रदर्शन गर्नेहरू होऊन् वा यती होल्डिङ अथवा ओम्नी समूहको नियोजित रूपमा नामाकरण गरी प्रधानमन्त्री, छानीछानी विभिन्न मन्त्रीहरू र सिंगो सरकारमाथि हमला गर्ने तत्वहरू नै किन नहोऊन, ती सबैको योजना र गोप्य साँठगाँठयुक्त सम्बन्ध एवं एकता तब छर्लंग भयो, जब प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आरोप पत्रका रूपमा दाहालले अवैधानिक र एकतर्फी रूपमा १९ पृष्ठको कथित अराजनीतिक प्रस्ताव पार्टी सचिवालयमा वितरण गर्नुभयो । त्यसको व्यापक मिडियाबाजी गरियो, पार्टीको लोगो र केन्द्रीय कार्यालयको दुरूपयोग गरी पुस्तिका समेत प्रकाशन गरियो र बिना पार्टी निर्णय छापेर देशभरि बितरण गरियो ! यसरी सिर्जित झुट, बेइमानी र शत्रुतापूर्ण संघर्षले पार्टी एकताबद्ध नहुनु त अनिवार्य नै थियो ।
१५. पुष्पकमल दाहालले षड्यन्त्रपूर्ण योजनाका साथ वितरण गरेको त्यही १९ पृष्ठको आरोपपत्र नेकपा विभाजनको कारक बन्न पुग्यो । र, पार्टी एकता विरुद्धको अभियान, विग्रह र विभाजनका निम्ति पुष्पकमल दाहाल प्रमुख कारक र दोषी रहेको समग्र तथ्यहरूबाट स्पष्ट भइसकेको छ । परिणामतः दाहाल स्वघोषित पहिलो र नेपाल कृपामा हासिल दोस्रो अध्यक्ष भएर दंगदास बनिरहनु भएको छ । यस्तो अप्राकृतिक, विभाजनकारी र गलत कदमको इतिहासले निर्मम समीक्षा गर्ने नै छ । एउटा कुराचाहिं स्पष्ट भन्नैपर्छ, बाघको छाला ओढेको भ्रम दिन खोज्दैमा बिरालो बाघ हुनसक्दैन र ऐनमौकामा म्याउँ गरेपछि थाहा भइहाल्ने नै छ । कागलाई सिंगारेर जतिसुकै कोइली बनाउन मेहेनत गरे पनि कराउँदा त का..का..गरिहाल्ने निश्चित छ ।
निष्कर्षमा, पार्टी एकतापछि योजनाबद्ध रूपमा दाहालले आफ्नो अधिकाशं समय समीकरण निर्माण, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध घेराबन्दी र पार्टी कब्जाको रणनीतिमा केन्द्रित गर्ने गरेको अभ्यासकै परिणाम आजको विभाजन र विग्रह हो । यसमा विगतमा पार्टी नेतृत्व सम्हालिसकेका नेताहरू दाहालको चक्रव्यूहमा पर्नुले नै यसमा उहाँलाई आधार र शक्ति मिलेको छ । खासमा प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारबाट खाली हातखुट्टा बालकोट पठाउने उहाँहरूको भगिरथ प्रयत्न त इच्छामुताविक सफल हुन सकेन । साथै, पार्टी कब्जा गर्न पनि उहाँ र उहाँको सहयोगी समूह असफल भएको छ सिंहदरबारबाट उछिट्टिएर सडकमा हुत्तिनुपरेको छ । हाल प्रकट चिच्चाहट त्यसकै परिणाम र परिणति मात्र हो । जबकि सिंगो देशको मनोदशा त पुस ७ गतेयता देशभरि र विदेशमा रहेका नेपालीहरूमाझ स्पष्ट रूपमा प्रकट र प्रदर्शन भइरहेको छ !
