पत्रपत्रिकामा आज
दूरदराजको प्रसंग होइन, देशको जेठो अस्पताल वीर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको ६ महिना भएको छ । जम्मा ३५ लाखमा मर्मत हुन सक्ने प्लान्ट बनाउने बजेट नभएकोले कोभिड महामारीका बिरामी मर्कामा परेका छन् । तर, जनताले अक्सिजनका लागि संघर्ष गर्दा मौन बसेका सांसदहरूले दसैँ मनाउने खर्च पनि राज्यबाट लिएका छन् ।
महामारीको वेला उनीहरूले नियमित तलब र सुविधाबाहेक दर्जनौँ शीर्षकका कुनै पनि भत्ता रोकिएको छैन । सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवहरूको दसैँ भव्य बनाउन संसद्ले तीन करोड सात लाख ५४ हजार चार सय १० रुपैयाँ दसैँ भत्ता वितरण गरेको छ ।
सांसदहरूले मासिक तलब मात्र होइन, घरभाडा, पानी तथा बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका र पिए खर्च नियमित रूपमा पाउँछन् । त्यस्तै, बैठकभत्ता, भ्रमणभत्ता, औषधि खर्चलगायतका शीर्षकमा सुविधा लिइरहेका छन् । कोभिड महामारीका वेला अस्पतालमा बेड थप्न बजेट छैन भनेर सरकारले भन्दा मौन बसेका सांसदले निसंकोच दसैँ भत्ता पनि बुझेका छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदहरूले गत बिहीबारअगाडि नै दसैँ पेस्की पाएका छन् । संविधानतः प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्य गरी संघीय संसद्मा तीन सय ३४ हुन्छन् । तर, उनीहरूमध्ये राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले मात्र दसैँ भत्ता लिएका छैनन् । उनले कोभिड महामारी नियन्त्रण नभएसम्म आफ्नो नियमित तलब पनि बन्द गरिदिन भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेका थिए । चैतयता उनले तलब लिएका छैनन् । त्यस्तै राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको पद नै अदालतमा विचाराधीन रहेकाले उनको तलब र भत्ता रोकिएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभातर्फ पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियार, कैलाली घटनामा जेलमा रहेका सांसद रेसम चौधरी, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको मुद्दा झेलिरहेका विजय गच्छदार र रौतहट बमकाण्डमा जेल परेका मोहम्मद आफताब आलमको तलब–सुविधा स्वतः रोकिएको छ ।
मन्त्रीहरूको तलब पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै जाने भएकाले संसद्बाट निकासा भएको छैन । तर, तीनजना नवनियुक्त मन्त्रीले संसद्बाट दसैँ भत्ता बुझेर मन्त्रीको शपथ खाएका छन् । यसरी मन्त्रिपरिषद्का २२ सदस्य, चारजना निलम्बित सांसद, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठबाहेक तीन सय ६ सांसदले दसैँ मनाउन पूरै एक महिनाको तलब बुझेका छन् ।
सांसदहरूलाई प्रत्येक महिनाको तलबबापत मात्रै ६४ हजार ७० रुपैयाँ जान्छ । यसरी सांसदको दसैँ पेस्कीमा एक करोड ९६ लाख पाँच हजार चार सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो न्यूनतम तलब हो, यसबाहेक सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, समितिका सभापतिहरूको पारिश्रमिक अझ बढी छ । उनीहरूले सोहीबमोजिम भत्ता पाएका छन् ।
त्यस्तै, हरेक सदस्यले एकजना अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव राख्न सक्ने सुविधा कानुनले दिएको छ । यसअनुसार संसद् सचिवायलले स्वकीय सचिवहरूको दसैँका लागि ३५ हजार नौ सय ९० रुपैयाँका दरले एक करोड १० लाख ४८ हजार नौ सय ३० रुपैयाँ दसैँ पेस्की दिएको छ । सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्षको सचिवालयमा भने एकभन्दा बढी स्वकीय सचिव हुन्छन् । यसरी सांसद र उनका सचिवहरूको दसैँका लागि राज्यकोषबाट तीन करोड ६ लाख ५४ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ । जब कि अधिकांश सांसदले सचिवको नाममा श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, भतिज र भान्जाभान्जी राखेका छन् । यसको विस्तृत विवरण दुई वर्षअघि नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेपछि कतिपयले देखावटीका लागि भए पनि सचिवको नाम परिवर्तन गरेका छन् ।
सरकारले सांसदहरूलाई दसैँ भत्ता दिन गत वर्ष गरेको निर्णयअनुसार यसपालि पनि रकम वितरण गरिएको संसद् सचिवालयको भनाइ छ । संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु आफूहरूको कर्तव्य भएको बताउँछन् । ‘सरकारले गत साल निर्णय गरेपछि दसैँ भत्ता दिन थालेको हो । निर्णय भएपछि दिनुपर्छ । यसमा हामीले गर्न सक्ने केही हुँदैन । हामीले भत्ता रोक्न पनि सक्दैनौँ, घटाउन, बढाउन पनि सक्दैनौँ,’ उनले भने ।
सत्तारुढ नेकपा राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले दसैँ पेस्की आएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘मेरो खातामा पैसा आएको छ कि छैन थाहा छैन । तर, अहिले सामान्य अवस्था छैन । जनता पीडित छन् । उनीहरूका लागि खर्च गर्ने अवस्था बनाउँदा राम्रो हुने हो ।’
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका तीन सय ३४ सांसदहरूले पाउने दसैँ पेस्की एकमुस्ट खर्च गर्दा जनताका लागि केही राम्रो हुन्छ भने त्यसो गर्दा राम्रो हुने टिप्पणी पनि गरे । तर, संसद् बैठक नबसेकाले यस विषयमा छलफल गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘यो पैसा लगानी गर्दा केही बन्छ र जनतालाई राहत पुग्छ भने राम्रो हुन्छ । अझ प्रेरणा र सन्देशको हिसाबले पनि त्यो राम्रो हुन्छ । तर, अहिले संसद् नभएकाले यो विषयमा छलफल गर्न सकिएको छैन,’ भट्टराईले भने ।
प्रतिपक्षी कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सांसदले दसंँ भत्ता लिने विषय कुनै नौलो विषय नभएको बताइन् । ‘माननीयहरूलाई दसैँ भत्ता दिने भन्ने नौलो विषय होइन । तर, अहिले कोभिड रोकथाम गर्ने सन्दर्भमा दसैँ भत्ता नदिएको भए पनि हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर, माननीयहरूले दसैँ भत्तालाई पनि जिल्लाको कुनै काममा पनि खर्च गरेका हुन सक्छन्, मैले आफैँले पनि यसपटक जिल्लामा सयभन्दा बढी घर पहिरोमा परेकाले केही रकम सहयोग गरेर फर्किएँ ।’ अहिले सांसदहरूलाई दसैँ भत्ता नदिएर कोभिड उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च गरेको राम्रै हुन्थ्यो भन्ने भुसालको तर्क छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक उमाशंकर अरगरियाले सांसदहरूलाई दसैँ खर्च दिनु उचित नभएको बताए । ‘म त यस्तो तलब–भत्ताको समर्थक होइन । हामी जनताको सेवक हौँ । र, सेवकको काम सेवा गर्ने हो । तलब भत्ता खाएर मात्रै सेवा गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘हामी कर्मचारी होइनौँ, जनप्रतिनिधि हौँ । जनताको सेवा गर्छौँ भनेर जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताकै करबाट उठेको पैसाबाट दसैँ मनाउनु उचित होइन ।’
जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले दसैँ पेस्की सरकारले दिएकाले यसमा सांसदहरूको दोष नभएको बताइन् । ‘यो वेला दसैँ भत्ता नदिएकै राम्रो । बरु, जति सक्यो धेरै कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा खर्च गर्ने हो । तर, सरकारी नीति भएकाले संसद् सचिवालयले रकम वितरण गरेको छ, यसले राम्रो सन्देश दिएन ।’
राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले दसैँ पेस्की आउनु–नआउनु आफ्नो प्राथमिकताको विषय नभएको बताए । ‘भत्ता नियमितजस्तै हो क्यारे, मलाई त थाहा पनि छैन । म जाँच गरी हिँड्दिनँ । मैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा समस्या नै परेको भए नहालेको भए पनि हुन्थ्यो । तर, कतिपय साथीहरूको चाहिँ एकदमै समस्या पनि छ । दुर्गमका सांसदलाई यो पैसा एकपटक ओहोरदोहोर गर्दा सकिन्छ ।’
तर, देश संकटमा परेको वेला बैठक र दसैँ भत्ताका नाममा ठूलो रकम अपव्यय भएकोमा केही सांसदको असन्तुष्टि छ । कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधान बैठकभत्ता कटाएर कोभिड– १९ विरुद्धको लडाइँमा खर्च गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले बिरामीले अक्सिजन पाइरहेका छैनन् । सरकारले बजेट अभाव छ भनेर भेन्टिलेटर किनेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो वेला जनप्रतिनिधिलाई बैठक र दसैँका नाममा भत्ता वितरण गर्न मिल्दैन । सम्पूर्ण भत्ता कटाउनुपर्छ र कोभिड– १९ मा खर्च गर्नुपर्छ ।’
उनले यो विषय आफू सदस्य रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा राखेको पनि सुनाए । उनले भने, ‘अस्ति मात्रै पनि मैले समितिमा भत्ताको कुरा गरेँ । श्रमिक समिति भन्ने, सांसदहरू बैठक बस्ने, खाजा पनि खाने, भत्ता पनि पाउने अनि श्रमिकहरूचाहिँ भोकभोकै रत्नपार्क बस्ने, यो कस्तो नीति हो ?’ -आजको नयाँपत्रिकामा खवर छ ।
