विचार
सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहान(उहान) को एउटा मासु व्यापारिक केन्द्रबाट कोभिड-१९ ( नोवेेल कोरोना भाइरस) उत्पत्ति भइ युरोप अमेरिका हुँदै हाल एसियाली मुलुकमा महामारीको रूपमा फैलिएको छ। यसले विश्वको आर्थिक, शैक्षिक , सामाजिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्प बनाएको छ। केही युरोपेली मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमण दर न्यून भई विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका समाचार आइरहेको भए तापनि अमेरिका, वेलायत लगायतका अन्य शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि विद्यालय सुचारू गर्न सकेको अवस्था छैन। प्रविधिमा तीव्र विकास भएका देशहरू लगायत विश्व का विभिन्न देशहरूले अनलाइन कक्षा तथा दूरशिक्षाका माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरेको कुरा हालै प्रकाशित युनिसेफको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ र युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक हेनेरिएटा फोरले कोभिड- १९ का कारण विद्यालय जानबाट बञ्चित कम्तिमा ४६ करोड ३० लाख बालबालिकाको दूरशिक्षामा पहुँच नभएको कुरा बताएका छन्।
नेपालमा पनि २०७६/१२/११गतेदेखि कोभिड- १९ को महामारीको कारण बन्दाबन्दीको अवस्था रहेको छ।पछिल्लो अवस्थामा सङ्क्रमण दर र मृत्यु दर पनि बढ्दै गएका कारण तत्कालै विद्यालय सञ्चान गरी पठनपाठन सुचारू गर्न नसकिने कुरा यससँग सम्बन्धित विज्ञ, शिक्षाविद् , जानकार तथा सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। लामो समय बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएकाले उनीह रूमा मनोवैज्ञानिक असर परेको छ। नेपालमा ७५३ स्थानीय तह छन्। सबै स्थानीय तहले आफूखुसी नियम बनाएर कतै विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् भने कतै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको छन् ।
विद्यालयको प्राङ्गण नै नटेकेका र विद्यार्थी, अभिभावकको वास्तविक अवस्था नबुझेका केही शिक्षाविदले शिक्षकलाई घरघरै पठाएर गृहकार्य दिन, समूह बनाएर पढाउन र गृहकार्य परीक्षण गराउन लगाउनुपर्छ, तलव दिएर राष्ट्रको ढुकुटीमात्र रित्याउने होइन भनी शिक्षकलाई परिचालन गर्नुपर्ने आवाज उठाएसँगै विभिन्न पालिकाले शिक्षकलाई घरघरै गृहकार्य दिन,गृहकार्य परीक्षण गर्न र समूह बनाएर पढाउन लगाए। कतिपय स्थानीय तहले शिक्षकलाई अनिवार्य विद्यालयमा हाजिर हुनु भनी उर्दी जारी गरेर विद्यार्थीविना नै विद्यालय खुला राख्न लगाए भने कुनै स्थानीय तहले शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था पनि गरे।
शैक्षिक सत्र २०७६ मा नेपालमा कूल ३५५२० विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। जसमा सामुदायिक विद्यालय २७७०४, संस्थागत विद्यालय ६६८७ र धार्मिक विद्यालय ११२९ रहेका छन्।( स्रोत नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७) यति विद्यालय भएको नेपालमा शिक्षाको नीति स्थानीय तह अनुसार फरकफरक बनाइ विद्यालय सञ्चालन गर्दा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएको छ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रमुख शहरका निजी विद्यालय र केही जिल्लाका सदरमुकाममा रहेका निजी विद्यालयले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। साउन १ गतेदेखि सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै कक्षा सञ्चालन नगरेका केही निजी विद्यालयले साउन आठ गतेदेखि पुनः कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। ती निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी सबैले उपस्थिति जनाउन सकेको अवस्था छैन। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नै असार १ गतेदेखि वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरी पठनपाठन सुरू गरेको छ।अहिले रेडियो , एफएम तथा टेलिभिजनबाट पठनपाठन सञ्चालन भइरहेको छ तर नेपालमा नेपाल टेलिभिजनको प्रशारण पहुँच देशभित्र कूल जनसंख्याको ७२.० प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको ५२.० प्रतिशत रहेको छ भने रेडियो नेपालको प्रशारण पहुँच कूल जनसंख्याको ८७.० प्रतिशत र ७५.० प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेेेेको छ( स्रोत :नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७)। व्यापकरूपमा गरिबी रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा बालबालिका तथा अभिभावकको ती स्रोतसाधनको उपभोगमा न्यून पहुँच छ। यस्तो अवस्थामा निजी तथा केही सामुदायिक विद्यालयले सञ्चालन गरेका भर्चुअल कक्षा र दूरशिक्षा प्रभावकारी हुनसक्ने देेखिँदैन।
पछिल्लाा केही दिन यता काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानीय तहको निर्देशनमा सामुदायिक विद्यालयले पनि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेका छन् यो सकारात्मक पक्ष हो तर एउटा कक्षाकोठामा ६५ जना उपस्थित हुने विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा ४/५ जना मात्र उपस्थित भएको पाइन्छ। यस सेवाबाट वञ्चित हुनेहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरामा अन्यौलता रहेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार बालविकासदेखि कक्षा बाह्र (९-१२) सम्म ८१ लाख २७ हजार १ सय ८३ विद्यार्थी छन्। यसमध्ये करिब ५६ लाख विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। अहिलेसम्म दुईतिहाइ अर्थात् ५४ लाख भन्दा बढी बालबालिका दूरशिक्षाबाट समेत वञ्चित रहेको युनिसेफको अध्ययनले देखाएको छ। युनिसेफले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अहिले विद्यालय जाने १० मध्ये तीन बालबालिकाको मात्रै टेलिभिजन,रेडियो र इन्टरनेटमा आधारित सिकाइका माध्यमहरूमा पहुँच रहेको जनाएको छ। त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशतले मात्रै दूरशिक्षाका माध्यमहरूलाई आफ्नो सिकाइको लागि उपयोग गरिरहेका छन्।
यी तथ्यांका आधारमा भन्ने हो भने हाल नेपालका केही निजी विद्यालय र केही सामुदायिक विद्यालयले सञ्चालन गरेका अनलाइन कक्षा र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सञ्चालन गरेको दूरशिक्षा सिकाइले सबै बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिन्छ र भर्चुअल कक्षा तथा दूरशिक्षामा पहुँच नपुगेका ५४ लाखभन्दा बढी बालबालिकाका कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जानुु आवश्यक देखिन्छ नत्र भने पहुँच हुनेले मात्र शिक्षा प्राप्त गर्ने र पहुँच नहुनेले शिक्षा प्राप्त गर्न नपाउने हुँदा विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको सङ्ख्या वृद्धि भई विकाराल अवस्था सिर्जना हुनुुुका साथै शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको असमानताको गहिरो भड्खारो झनै गहिरो हुँदै जानसक्ने देखिन्छ। यसतर्फ समयमै सचेत भइ संविधानमा प्रदत्त अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
-(लेखक : गणेश मा.वि बुढानीलकण्ठ काठमाण्डौँका शिक्षक हुन् ।)
