वि.सं. २००७ मा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले २००८ असार १ गते लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको हो । स्थापनाकालदेखि यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट कार्य गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधानमा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ । यो अवसरमा निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी, प्रशिक्षार्थीलाई आयोगको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ ?
अर्थपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो । हामी पदाधिकारीहरू २०७१ चैतमा आयौँ । लगत्तै महाभूूकम्प गएर त्यो वर्ष वार्षिकोत्सव मनाउन पाएनौँ । यो वर्ष पनि कोरोना भाइरसका कारणले औपचारिक कार्यक्रम नहुने भएको छ । भव्य समारोह केही छैन । सन्देश त जान्छ नि भनेर वार्षिकोत्सव अनौपचारिकरूपमा मनाउँछौँ । यस सन्दर्भमा म भन्छु, पहिलो त जो कार्यरत कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, निजामती सेवाले दुई अवस्थामा मात्र आफ्नो अस्तित्व देखाउन सक्छ । नियमित काममा जनताको वाहवाही पाउने अवस्था देखिँदैन । राज्यका अन्य अङ्गहरू काम गर्न नसकेको अवस्था र सङ्कटका बेला निजामती सेवाले आफ्नो भूमिका अब्बलरूपमा देखाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको सङ्कट त्यही अवसर हो । निजामती सेवा चुक्यो भनेर समाचार अहिले आइरहेका छन् । जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न नसकेको साँचो हो । यसको आत्मालोचना गर्नुपर्छ ।
निजामती सेवाको आफ्नै कमजोरी र सर्वसाधारण नागरिकको बढी अपेक्षाका कारणले निजामती सेवाप्रति प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो । साविकको सेवाप्रवाहबाट नागरिक सन्तुष्ट हुँदैन । फरक ढङ्गले सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ । बढी आलोचक र बढी अपेक्षा राख्ने वर्ग छ अहिले ।
यो वर्गलाई सन्तुष्ट पार्ने नयाँ खालको सेवा अवलम्बन गर्नुपर्छ । निजामती सेवाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । नागरिकहरूको जीवनमा जन्मदेखि मृत्युसम्म सेवाप्रवाह गरी नागरिकको मन जित्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको स्वामित्व नभएको संस्था टिक्दैन । त्यसमा निजामतीका साथीहरूले नवीन विचार ल्याएर स्वामित्व बढाउनतिर लाग्नुभयो भने यो संस्था जनप्रिय बन्छ । अहिलेको यो विशेष परिस्थिति हो । परीक्षा दिने तयारीमा रहेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई भन्छु– युवा हतोत्साही हुनुपर्दैन ।
सरकारका प्रतिनिधिले पनि विज्ञापन रद्द होइन, स्थगन मात्र भएको हो भनेका छन् । युवाले लकडाउनको यस अवधिलाई थप अध्ययनमा लगाउनुहोस् ।
सरकारको काममा केही गुनासो त रहन्छ नै, कतैबाट सङ्कुचनको काम नहोस् भन्ने आग्रह गर्छुु । बजेट र स्रोतमा कमजोरी छैन । यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु । कानुन चाँडो चाहियो भन्ने हाम्रो माग हो । भएका व्यवस्थालाई समेत सङ्कुचन भएर ऐन आयो भने हाम्रो चित्तदुःखाइ त रहन्छ । त्यस्तो नहोस् । यो स्वायत्त संस्था हो । राष्ट्रलाई सही दिशामा चलायमान गर्नमा यस्ता संस्थाको योगदान रहन्छ । मेरिट प्रणालीमा आधारित योग्य कर्मचारीको छनोट हुनसक्यो भने देशको हित हुन्छ । यसले सरकारकै लोकप्रियता बढाउँछ । सरकारको वैधानिकता सिद्ध हुन्छ ।
