काठमाडौ : स्थानीय तहको विज्ञापित पदहरूमा समेत करारमा कर्मचारी भर्ती गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहहरूले विज्ञापित पदमै आफूखुसी कर्मचारी भर्ती थालेपछि तालुकदार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ । साथै उसले विज्ञापित पद पूर्ति भए–नभएको विवरण पनि स्थानीय तहहरूसँग मागेको छ ।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा लोक सेवा आयोगले देशभरका स्थानीय तहका निम्ति कर्मचारी मागेको थियो । आवश्यक त्यस्ता पदहरूको पूर्तिका लागि आयोगले यतिबेला धमाधम परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
तर, विभिन्न स्थानीय तहले त्यस्ता विज्ञापित पदहरूको बेवास्ता गर्दै धमाधम करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्दै संघीय मामिला मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । स्थानीय तहले विज्ञापित पदहरूको पोष्टिङ नै प्रभावित हुनेगरी करारमा कर्मचारी भर्ती गर्न थालेपछि त्यस्ता पदहरू सुरक्षित गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको जनशक्ति योजना तथा विकास शाखाका अधिकृत प्रवीण कोइरालाद्वारा सोमबार जारी सर्कुलरमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ बमोजिम विज्ञापन भएका पदहरूमा नियुक्ति दिनुपर्ने भएकाले विज्ञापित पद सुरक्षित राख्न भनिएकाे छ ।
‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ बमोजिम यस मन्त्रालयबाट अनुरोध भई विज्ञापन भएको र सोही सेवा समूह र तहका पदमा सिफारिस भई आएका उम्मेदवारलाई स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले आफूले माग गरेको विज्ञापित पद सुरक्षित राख्नु हुन आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ’, शाखा अधिकृत कोइरालाद्वारा देशभरका स्थानीय तहका नाममा जारी सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
सहजीरणका लागि तोकिए अधिकृत
मन्त्रालयले यसअघि स्थानीय तहहरूकै मागअनुसार विभिन्न पदहरूमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गरेको थियो । मन्त्रालयकै मागअनुरूप नै आयोगले कर्मचारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
तर, मन्त्रालयले फेरि स्थानीय तहसँग कर्मचारीहरूको विवरण मागेको छ । यस्तो विवरण संकलनका लागि उसले सातै प्रदेशमा सम्पर्क अधिकृतसमेत तोकेको छ ।विज्ञापित पदहरू रक्षा गर्ने प्रयोजनका निम्ति सातै प्रदेशमा प्रदेश अधिकृत तोकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।मन्त्रालयले प्रदेश १ मा रिनु थपलिया, २ मा बन्दना कर्ण, ३ मा केशवराज पार्धे र गण्डकीमा रामबन्धु शर्मालाई विज्ञापित पद सुरक्षित गर्न स्थानीय तहसँग सहजीकरण गर्न तोकेको छ । त्यस्तै, लेखनाथ भट्टराईलाई प्रदेश ५, रूद्रलाल भुसाललाई कर्णाली प्रदेश र दशरथ ओडलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको सिट सुरक्षित गर्न सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।
