मन्त्रालय, विभाग वा विद्यमान सरकारी कार्यालयले गर्न सक्ने कामलाई पनि विभिन्न समिति, परिषद्, केन्द्र प्रतिष्ठान खोलेर त्यसमार्फत हुनु गलत रहेको आयोगको सिफारिस छ । आयोगले विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका समिति, परिषद्, आयोग, बोर्डमध्ये अधिकांशलाई खारेज गर्न, गाभ्न, तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्न एवं सहकारीकरण गर्न सुझाब दिएको छ । नेपाल सरकारले यसअघि नै यस्ता समिति तथा बोर्डहरू एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा पनि पुनःस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी बाँकी रहेका करिब दुई सय १० समिति वा बोर्डमध्ये अधिकांशलाई खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस आयोगको छ । केही निकायलाई पनि यही स्वरूपमा निरन्तरता दिने सिफारिस पनि गरिएको छ । यसो गर्दा खर्च कम हुने, कामको दोहोरोपना हट्ने र संघीयताअनुरूप काम हस्तान्तरण हुने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय युवा परिषद् खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, आयोगको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले हालै परिषद्को कार्यकारी उपाध्यक्षमा माधव ढुंगेललाई पुनः नियुक्त गरेको छ ।
त्यस्तै, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न भनेर खोलिएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र पनि खारेज गर्नुपर्ने सुझाब आयोगले दिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल स्काउट गाभ्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । दुग्ध विकास बोर्ड र सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्ने तथा कृषि सामग्री कम्पनी र बिउबिजन कम्पनी गाभ्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सन्चोलगायत औषधि उत्पादन गर्ने जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रलाई नेपाल औषधि लिमिटेडमा गाभ्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै, नगर विकास समितिसमेत खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गरी स्थानीय तहलाई काम हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ । हायात होटेल सञ्चालन गरिरहेको तारागाउँ विकास समिति खारेजीको प्रस्ताव छ । नयाँ संविधानअनुरूप नयाँ आयोग गठन भइसकेकाले पुराना मुस्लिम आयोग र दलित आयोग खारेज गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले प्रेस काउन्सिल खारेज गरी मन्त्रालय वा विभागबाटै काम गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति पनि खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । रेडियो प्रसार विकास समिति (रेडियो नेपाल), नेपाल टेलिभिजन तथा गोरखापत्र संस्थान गाभ्ने सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग विकास कोष पनि खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक बोर्ड र रेल्वे कम्पनी पनि खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अञ्चल अस्पताल विकास समितिहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
