नेपाल साँस्कृतिक रुपमा नै कृषि प्रधान देश हो । देशको कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत भन्दा बढि मानिसहरुको मुख्य पेशा नै कृषि रहेको छ । त्यस्तै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३८ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपी परम्परागत कृषि पेशा तथा बजारको पर्याप्त अवसर नहुँदा कृषि पेशा धरासयी बन्न गएको छ ।
त्यस्तै कृषि उत्पादनले लागत अनुसारको मुल्य नपाउनु र भारतीय कृषि उपजको आयातसँग नेपाली कृषि उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुले पनि नेपाली कृषकहरु कृषि पेशाबाट निरुत्साहित बन्न गएको देखिन्छ । नेपालमा अहिले कृषि उत्पादन माग बमोजिम उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । साथै नेपालमा हुने उत्पादनलाई पनि बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेको छैन । नेपालले भारतबाट बर्षेनी खर्बौ रकमको दाल, चामल, तरकारी ,तेल, फुलफुल, चीनी जस्ता खाद्य पद्धार्थहरुको आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ । हामीले एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ । जुन ब्यक्ति, समाज र राष्ट्रको जुन श्रोत साधन र क्षेत्रमा सक्षमता छ त्यही क्षेत्रमा लगानी गरी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । जस्तै सानै देखि संगीतमा राम्रा भएको बच्चालाई चिकित्सक बनाएमा सफल नहुन सक्छ ।
नेपालले भारत र चीनको बढ्दो जनसंख्या बृद्धि, टेक्नोलोजीको बिकास औद्योगिक विकास तथा बिस्तारित बजारलाई मध्यनजर गरेर आफ्नो उत्पादन, व्यापार तथा लगानीको उचित रणनीति तयार गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालमा तुलनात्मक रुपमा उच्च प्रतिफल दिन सक्ने लगानीको क्षेत्रहरु बिशेषतः कृषि, पर्यटन, जलबिद्युत्त तथा आई.टि सेवा हुन् । जसमा पर्याप्त लगानी गरेमा दिगो लाभ लिन सकिन्छ । नेपालले ठुला ठुला कलकारखाना स्थापना तथा सञ्चालनमा लगानी भन्दा पनि उपलब्ध श्रोत साधनलाई उपयोग गर्नतर्फ ध्यान दिनु नै उत्तम देखिन्छ ।
हाल कृषि पेशामा भएका बिद्यमान समस्याहरु
● सयौ बर्ष देखि परम्परागत रुपमा खेति हुदै आएको छ । हाम्रा पुर्खाले अपनाएको परम्परागत खेती पद्धति आज पनि बिद्यमान नै छ । त्यसैलाई हामीले निरन्तरता दिँदै छौ । अझै पनि मानिसहरु गोरु, राङ्गा तथा हलोको प्रयोग गरेर खेती गर्दछन । आधुनिक उपकरण तथा आधुनिक कृषि प्रविधिको नगन्य मात्रामा प्रयोग भएको देखिन्छ । परम्परागत कृषिले एकातर्फ लागत बढिरहेको भने अर्को तर्फ उत्पादनमा ह्रास ल्याएको देखिन्छ ।
● कृषि बालीहरुको बीमाको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । बिपद् जस्तै ः असिना, पानी, रोग आदिको कारणले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको देखिन्छ । कृषि बिमाको अभावले जोखिम न्युनिकरण गर्न सकेका छैनन । किसानहरु ढुक्कसँग कृषि पेशामा संलग्न हुने अवरसको सृजना गर्न सकिएको छैन ।
● उत्पादित कृषि उत्पादनहरुले पर्याप्त बजार पाउन सकिरहेको छैन । बजार पाए पनि तीन चार तहको बिचौलियाबाट उपभोक्ता सँग पु्ग्दा कृषकले भन्दा पनि बिचौलियाको मार्जिन बढि देखिन्छ । उपभोक्ताले अधिक मुल्य तिर्नुपर्छ भने कृषकले कम मुल्य पाउछन । कहिले काँही त कृषकले आफ्नो लागत भन्दा पनि कम मुल्यमा आफ्नो उत्पादनहरु बिक्रि गर्नु पर्ने देखिन्छ । बजारमा माग र सप्लाइको आधारमा मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो तर किसानहरुको संख्या धेरै र बिचौलियाको संख्या कम भएकोले बिचौलियाहरुको सौदाबाजी गर्ने क्षमता उच्च देखिन्छ । किसानहरुको एउटै नेटवर्क नहुनु पनि एउटा समस्या नै हो ।
● किसानहरुले समयमा नै बिउबिजन तथा मल पाउन सकिरहेको छैनन । पहाडी क्षेत्रमा कृषिका लागी आकासे पानीमा भर पर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै तराइ क्षेत्रमा पनि पर्याप्त सिचाईको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन ।
● बर्तमान संचरनामा स्थानीय तहमा कृषि शाखा भएता पनि स्थानीय तहहरुबीच उचित समन्वयात्मक पद्धतिको बिकास हुन सकिरहेको छैन ।
● हाल प्रयोगमा आइरहेको जग्गाहरुको माटोको परिक्षण भएको छैन । माटो परिक्षण बिना गरिएको जग्गामा गरिने खेतीबाट किसानहरुले सोचे अनुरुपको उत्पादन गर्न सकेक छैनन । त्यस्तै गरी कृषकहरुलाई उचित तालिमको अभाव रहेको छ । सरकारी निकायमा कृषि सम्बन्धी हुने तालिम तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन सकेको छैनन ।
● एकातिर उब्जनि हुने जग्गालाई अनधिकृत रुपमा प्लटिङ गरी आवास निर्माण गरिएको छ भने अर्को तर्फ भएको जग्गाहरु पनि बाँझो राखिएकोले कृषि उत्पादन झन घट्दै गएको देखिन्छ ।
● नयाँ पु्स्ताहरु कृषि पेशामा आकर्षित नहुनु तथा कृषि पेशामा लागेकोहरुलाई समाजमा सम्मान प्राप्त नहुनु पनि एक प्रमुख समस्या रहेको छ ।
● किसानहरुलाई सरकारले पर्याप्त मात्रामा कृषि अनुदान उपलब्ध गराउन नसक्नु तथा बास्तबिक कृषकको अनुदानमा पहुच नपुगेको देखिन्छ । अव कृषि पेशालाई प्रोत्साहन गर्दै कृषिलाई आधुनिक व्यवसायिक र व्यवस्थित गर्न राज्यले निरन्तर रुपमा योजना तर्जुमा गर्दै प्रभावकारी कार्यन्वयन पनि गर्नु पर्दछ। कृषि क्षेत्रमा व्यवस्थित गर्न उपयुक्त कार्ययोजना सहित बजेट ब्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। अत कृषिमा गर्नु पर्ने सुधारहरु निम्न अनुसार रहेको छ ।
● सर्वप्रथम त देशव्यापी रुपमा नै कृषकहरुको एउटै सहकारी संस्था स्थापना गर्नु पर्दछ । सो सहकारी संस्थाको सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहहरुमा पनि शाखा बिस्तार गर्नुपर्दछ । हरेक सहकारी संस्थाहरुमा बिशेष प्रकारको एकिकृत सूचना प्रबिधि मार्फत सूचनाहरुको आदान प्रदान हुने प्रावधान तयार गर्नु पर्दछ । यस सहकारी संस्थाले कृषकलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग, मेशेनरी ओजार, कृषि बिमा सेवा तथा कृषकहरुको लागी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने , कृषि उपजहरुको बैज्ञानिक ढंगले प्रशोधन गर्ने र कृषि उपजहररुलाई मागको आधारमा बजारिकरणको व्यवस्थापन समेत गर्नु पर्दछ ।
● त्यस्तै गरी कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने खाध मल, बिउ बिजन लगायतका अत्यावश्यक सामाग्रीहरु सोही सहकारी मार्फत उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
● कृषकका उत्पादनहरुलाई सहकारी संस्था मार्फत आधुनिक पद्धतिमा भण्डारण गर्ने तथा कृषि उपजहरुको प्रशोधन गरी उपयुक्त बजारमा लैजाने काम गर्नु पर्दछ । बजारमा हुने माग र पूर्तिलाई ध्यानमा राखेर सोही सहकारी संस्थाले सप्लाई चेनको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
● नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थासँग समन्वय गरी सहकारी संस्थाहरुलाई आवश्यक पर्ने मेशेनरी औजार, खाद्य, मल, बिउ बिजनको तथा बिज्ञहरुको समेत व्यवस्थापन र सहजिकरण गर्नु पर्दछ ।
● नेपाल भरीको कृषि उत्पादनहरु सहकारी संस्थाको सञ्जाल भित्र आउने भएकोले खाद्य पदार्थहरुको परिक्षण तथा प्याकेजिङ गरी नेपाली ब्राण्ड जस्तै “हाम्रो तरकारी” को नाम दिन सकिन्छ । त्यस्ता ब्राण्ड मार्फत बजारमा जादा आम उपभोक्ताको बिश्वास, राष्ट्रियता तथा सद्भाव समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
● कृषक, उपभोक्ता तथा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरु बीच समझदारीमा बजारको माग तथा कृषकहरुको लागतको आधारमा कृषि उपजको मुल्य निर्धारण गर्ने पर्दछ । यसरी मुल्य निर्धारण गर्दा कृषकहरुलाई अधिकम लाभ हुने गरि मुल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ ।
● सहकारी संस्थाको सञ्जाल देशव्यापी रुपमा रहेने भएकोले एकिकृत सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी रिएल टाइममा आज कुन ठाउमा के उत्पादन भयो कति उत्पादन भयो र कुन स्थानमा के कति माग छ भनी मुल्यांकन एब बिश्लेषण गर्न सकिन्छ । देश भरिको एकिकृत माग र सप्लाईको तथ्यांकको आधारमा कृषकहरुलाई उत्पादनमा सक्रिय गराउन सकिन्छ ।
● हरेक ठुला ठुला बजारमा उक्त सहकारी संस्थाहरुले पनि बिक्रि केन्द्र स्थापना गरि आफ्ना कृषि उत्पादनहरुको बिक्रि बितरणलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।
● स्थानीय तह, कृषि कार्यालय तथा कृषि मन्त्रालयहरुबीच समन्वय गरी नयाँ हाइब्रिड उत्पादनको लागी अनुसन्धान सुचारु गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी कृषि पकेट क्षेत्रहरुको पहिचान गरि कृषकहरुलाई उत्पादनको परिमाणको आधारमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था समेत गर्न सकिन्छ ।
● बर्तमान अवस्थामा बिश्वमा कोरोना भाइरसको असरले नेपाल बाहिर रहेको जनशक्तिहरुलाई समेत कृषि पेशामा आकार्षित गरि दिगो बिकास हासिल गर्न सकिन्छ । यसबाट कसरी कृषकलाई लाभान्वित हुन सक्छन ?
पहिलो कुरा त बिचौलियाको पुर्णरुपमा अन्त्य हुने भएकोले बिचौलिया बापतको लागत घट्ने तथा किसानले उचित मुल्य पाउनेछ । दोश्रो कुरा देशब्यापी एउटै सहकारी हुने भएकोले इन्फोर्मेशन सिस्टम मार्फत कुन बजारमा औसत कति तरकारी खपत हुन्छ कुन स्थानमा औषत कति तरकारी उत्पादन हुन्छ सो को यथार्थ तथ्यांक प्राप्त हुन्छ । साथै किसानहरुको नै सहकारी संस्था हुने हुदा उनीहरुको बार्गे्निङ पावर अभिबृद्धि हुन्छ । किसानको काम भनेको उत्पादन गर्नु मात्र हुनु पर्छ । बजारको छनौट यातायातको ब्यवस्थापन लगायतको पाटोमा सहकारीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । फलस्वरुप किसानहरु कृषि उत्पादनमा मात्र केन्द्रित हुन सक्छन ।
यसबाट उपभोक्ता लाभान्वित हुन्छन ? पहिलो त उपभोक्ताले नेपालमा नै उत्पादित ताजा नेपाली ब्राण्डको कृषि उपजको उपभोग गर्न पाउनेछन । दोश्रो भनेको बिचौलियाका पुर्ण रुपमा अन्त्य हुने भएकोले तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा उपभोग गर्न पाउनेछ । साथै हरेक नेपालीले आफ्ना देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरि नेपालको आर्थिक बिकासमा ईट्टा थप्ने काम गर्न सक्नेछ
।
(लेखक : नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । हाल उनी जापान सरकारको जेडिएस छात्रबृत्ति कार्यक्रम अन्र्तगत जापानको इन्टरनेशनल युनिभरसिटि अफ जापानमा एमबिए अध्ययनरत छन् ।)
