विचार
.jpg)
विश्वको सिंगो मानव समुदाय यतिबेला अदृष्य कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट प्रताडित छ । यसको संक्रमणबाट कुनै पनि देश अछुतो रहन सकेन र अहिलेसम्म करिब ४४ लाख संक्रमित भई करिब ३ लाख मानिसले ज्यान गुमाईसकेका छन् । अहिलेसम्म यस भाइरसबाट बच्न कुनै भ्याकसीन वा औषधी नबनिसकेकोले यसको चपेटाबाट विश्व समुदाय कहिले मुक्त हुन्छ भन्ने कुनै यकिन छैन् । कोभिड १९ ले नेपालको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रभावित पारेको छ । साना तथा मझौला व्यवसाय बढी प्रभावित भएका छन् ।
बन्दाबन्दीका कारण नगद प्रवाहमा समस्या, श्रमिकलाई ज्याला दिन अप्ठ्यारो, समयमा ऋण तिर्न नसकेर खराब कर्जामा परिणत हुने सम्भावना रहेको र कतिपय व्यवसाय बन्द हुने स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । यसले गर्दा यस क्षेत्रमा निर्भर ठूलो श्रम शक्ति र ठूलो ऋण जोखिममा परेको छ ।
कोभिड १९ बाट अन्य क्षेत्र भन्दा तुलनात्मक रुपमा कम प्रभावित भएको क्षेत्र कृषि नै हो । यस अर्थ अब बन्ने र आउने बजेटले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।
जारी अर्थतन्त्रलाई जीवन्त राख्न, आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढाउन स्वदेशमै बेरोजगार भएका ठूलो जमातको लागी तुलनात्मक रुपमा छिट्टै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको लागी पनि यो अवसर हुन सक्छ । सरकारले उपयुक्त कार्ययोजना बनाई भोकमरीबाट मर्न नपर्ने सबै भन्दा आशा गर्ने क्षेत्र भनेकै कृषि क्षेत्र हो । अहिले कोरोना संक्रमणको बेला स्थानीय सरकारहरुले सबैभन्दा बढी बढि एक्टीभ भएर काम गरिरहेको छन् । लकडाउनबाट समस्यामा परेका सबै नागरिकहरुले स्थानीय सरकारबाटै राहत तथा उद्धारको आशा गरिरहेका छन्। घरदैलोमा रहेको स्थानीय सरकारबाट नागरिकहरुले रोग र भोकबाट बच्न आशा राख्नु स्वभाविक नै हो ।
अब विदेशबाट रेमिट्यान्स होईन बेरोजगार युवा आउने छन् । उनीहरुलाई पनि देशमै रोजगारी दिनुपर्ने छ । यस अर्थ पनि अबको बजेट कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्थानीय सरकारलाई थप बलियो र सबल बनाउने गरि नै ल्याउनुपर्ने अहिलेको आवस्यकता हो ।
कोरोनाले खडा गरेको स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकटको यो विषम परिस्थितिमा अब आउने बजेटले विगतका गलत नजिरलाई हटाई नौलो मार्ग पहिल्याउनु पर्ने अहिलेको आवस्यकता हो । कोरोनाको कहरबाट बचाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु र बन्दाबन्दीले गर्दा देखापरेका मानविय तथा आर्थिक संकट टार्न आगामी बजेटमा ठूलै धनराशिको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति छ । सरकारबाट प्राप्त बजेट चुस्त व्यवस्थापन गर्ने अहम जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हुनेछ ।
स्थानीय सरकारलाई बलियो र सबल बनाउने गरि बजेट आउनुपर्ने अहिले सर्वपक्षिय आवाज आईरहेको छ । सरकारले विभिन्न शिर्षकमा छरिएर रहेका र प्राथमिकतामा नपरेका क्षेत्रको बजेट पुनरावलोकन गरी बजेटलाई प्राथमिक तथा उत्पादक क्षेत्रमा उन्मुख गराउनु पर्दछ। बैदेशिक अनुदान र सार्वजनिक ऋणको सहि परिचालन गरि पुँजीगत खर्च बढाउने तर्फ सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नु पर्दछ साथै संघिय वित्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।
कोरोना विरुद्धको लडाईमा पनि जनताका नजिक बनेका स्थानीय सरकारको भूमिका सवैभन्दा अव्वल देखिएको छ । स्थानीय सरकारलाई आजको दिनको तुलनामा भोलीको दिनमा अझ शसक्त बनाउने गरी बजेट विनियोजनमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । २०७२ सालमा जारी भएको संविधान अनुसार २०७४ साल वैशाख ३१ गते स्थानीय तहमा चुनाव भएको आज तीन वर्ष पनि पुरा भईसकेको छ ।
देश भित्र २५ लाख भन्दा बढि मानिसहरु काम भन्दा बाहिर बस्नुपरेको छ । यसले अनेकौं चिन्ता बढाउँदै लगेको छ । यो महामारीको अवस्थामा नागरिकहरुले स्थानीय सरकारबाटै धेरै कुराको अपेक्षा गर्दछन् जुन स्वभाविक पनि हो । अहिलेको यो अवस्थालाई अवसरको रुपमा परिणत गर्नेगरि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुमा कार्यक्षमता र कार्यदक्षताको सहि प्रदर्शन गर्ने मौका पनि छ । हिजोको हाम्रो अर्थव्यवस्था पारिवारिक श्रम संरचनामा आधारित थियो। हिजोको खेती प्रणालीलाई हामीले छोडिदियौ तर त्यसको बदलामा नयाँ खेती प्रणाली ल्याउन सकेनौं र हामी परनिर्भरतामा दिनानुदिन फस्दै गएका छौं ।
अब पुुरानो प्रविधि कुटो, कोदालो र डोको प्रयोग गरेर पार लागीनेवाला छैन् अब हामी नयाँ आधुनिक प्रविधि अपनाउनु पर्ने अहिलेको आवस्यकता हो । त्यसको लागि संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने उत्पादित वस्तुमा व्यवसायीकरण सुरु हुनेछ ।
नेपालमा रहेको पर्याप्त जनशक्ति, माटो र पानीको समुचित व्यवस्थापन गरि नेपालभित्रै वार्षिक उत्पादन हुने ४÷५ लाख जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन सरकारले ग¥यो भने त्यसलाई उत्पादनमा लगाएर एउटा अवसरको रुपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
जनशक्ति, माटो र पानीमा सरकारले प्रविधि र वित्तीय पहुँच जोडिदिने हो भने उत्पादन बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने कुरामा कुनै सन्देह हुने छैन् ।
कुनै पनि महाविपदले नयाँ पाठ पनि सिकाउँछ भने झैँ सरकारलाई खर्च कटौती गर्न कोरोनाले इङ्गित गर्दैछ । अब विदेशबाट रेमिट्यान्स होईन बेरोजगार युवा आउने छन् । उनीहरुलाई पनि देशमै रोजगारी दिनुपर्ने छ । यस अर्थ पनि अबको बजेट कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्थानीय सरकारलाई थप बलियो र सबल बनाउने गरि नै ल्याउनुपर्ने अहिलेको आवस्यकता हो ।
