२०७५ भदौ ३ मा योजनाविद् डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले फागुन ३ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तीन तहको निजामती प्रशासनमा ५० हजार कर्मचारी कटौती गर्न सिफारिस गरेको छ । क्रमशः रिक्त हुँदै जाने कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरी निजामती प्रशासनको आकार घटाउन सुझाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित बढीमा १६ वटामात्र मन्त्रालय राख्न सुझाव दिइएको । आयोगले प्रतिवेदनमा कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय र ६५ विभागमध्ये आधाभन्दा बढी घटाउन तथा ३ सयभन्दा बढी विकास समिति र आयोग खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।
केन्द्रमा विभागको संख्या घटाई ३० वटामात्र राख्न सुझाइएको छ । यती प्रशासनिक संरचना घट्दा मुलुकको प्रशासनिक खर्च कम्तीमा एक तिहाइले घट्ने निष्कर्ष आयोगको छ ।
तत्कालीन आयोगका संयोजक खनालले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण मुलुकमा सिर्जित समस्या समाधान गरी विकासनिर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी प्रशासनिक खर्च घटाउनुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताए ।
‘प्रशासनलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउँदा एक तिहाइभन्दा बढीले प्रशासनिक खर्च घट्छ, अझ अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्ने हो भने प्रकोपबाट सिर्जित बेरोजगारीलगायतका समस्या समाधान गर्न पर्याप्त स्रोत जुट्न सक्छ,’ उनले भने ।
सरकारले बजेट प्रणालीलाई सुधार र परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुरूपको बनाउनका लागि सुझाव दिन गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा १४ महिनादेखि गोप्य राखेको छ ।
खनालले कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण मुलुक आर्थिक संकटमा परेका बेला आफूहरूले दिएको प्रतिवेदन अहिले आएर अझ बढी सान्दर्भिक हुन पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
खनालले अनावश्यक मन्त्रालय, विभाग, समितिलाई खारेज र समायोजन गर्दा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने र प्रशासनिक खर्च ३० देखि ३५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, खानेपानी, महिला, कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई कामको प्रकृति मिल्ने मन्त्रालयमा गाभेर घटाउन सुझाव दिइएको छ ।