सन्दर्भ : अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस
कोरोनाको त्रासमा सरकारले गरेको लकडाउन जारी छ । यही लकडाउनकै बीचमा १३१ औँ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस परेको छ । श्रम गरेर बाँच्ने श्रमिक अहिले पीडामा छटपटिरहेका छन् । उनीहरुको रोजीरोटी गुमेको छ । कोरोनाबाट बँच्ने एकमात्र उपाय सरकारले लकडाउन देखेको छ । तर, महिना दिन वितिसक्दा समेत सरकारले श्रमिकका पक्षमा ठोस निर्णय अझैसम्म गरेको छैन् । यसर्थः पनि मजदुरहरु समस्यामा छन् ।
लकडाउनमा सवैभन्दा बढी मारमा पर्ने वर्ग नै श्रमिक हुन् । दिनभरी काम नगरे कतिपय श्रमिकको घरमा चुल्हो बल्दैन् । तिनै श्रमिकलाई लक्षित गरेर लकडाउनको शुरुवाती चरणमा देशभरी स्थानीय सरकारले राहत वितरण गरे । चामल, नुनतेल, दाल र सावुन श्रमिकलाई दिइयो । उनीहरुले थोरै भएपनि राहतको महशुस त गरे तर त्यसले दिगो सामाधान दिएन । मौकाको चौका हानेर श्रमिकका नाममा यहीबेला टाठाबाठाले राहत पनि बुझे । त्यही अवसरमा कतिपय जनप्रतिनिधीले राजनीति पनि गर्न भ्याए ।
राहत वितरणको काम बढ्दै बाढ्दै जाँदा दुरुपयोग समेत हुन थाल्यो । हाल राहत वितरणको काम रोकिएको छ । सरकारले परिवार संख्याका हेरेर राहत दिन स्थानीय सरकारलाई भन्यो । त्यसै अनुसार राहत वितरण गरियो । कतिपय गाउँमा जनप्रतिनिधीहरुले पाँच किलो मात्र चामल राहत बाढे । राहतको रुपमा पाएको चामल सकिएको गुनासो श्रमिकले गर्न थालेका छन् । तर उनीहरु अव राहतको साटो काममा फर्काउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
निश्चित समय जीवन निर्वाहका लागि दिइएको राहत धेरैजसो श्रमिकका घरमा सकिएको गुनासो आएको छ । उनै श्रमिकहरु सोध्छन्,‘सरकारले हामीलाई फेरी राहत दिला कि काम ?’ । चौथो पटकको लकडाउन वैशाख १५ गतेदेखि पूनः थपिएको छ । तर १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले श्रमिकका नाममा केही निर्णय गरेन । यसले पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर जिविका चलाईरहेका मजदुरलाई हुटहुटी छाएको छ ।
अहिलेसम्मको स्थिती हेर्दा कोरोना संक्रमणको दृष्टिकोणले नेपालका सवै जिल्ला जोखिममा छैनन् । प्रदेश नम्वर १ को उदयपुर, भोजपुर र झापा, प्रदेश २ को सर्लाही, पर्सा, रौतहट, बाग्मती प्रदेशको काठमाण्डौँ, चितवन, र धादिङ, गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ, सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर मात्र प्रभावित छन् । बाँकी जिल्ला संक्रमणबाट अहिलेसम्म बचेका छन् । मन्त्रिपरिषद् वैठकले प्रभावित १२ जिल्ला बाहेक अन्यमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजानेमा धेरैले आशा गरेका थिए । तर यसबारे सरकार नबोलेरै थप १० दिन लकडाउन बढाएपछि नागरीकहको धैर्यता विस्तारै टुट्दै जान थालेको छ ।
नेपाल सरकारका एक कर्मचारी भन्छन्,‘लकडाउन पुरै खोलेर पहिलेकै जस्तो हुनुपर्छ भन्ने होइन् । तर मजदुरहरुलाई काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ ।’ उनले काठमाण्डौँ बसेर देशभरको अवस्थालाई चित्रण गर्न खोज्नु नागरीकको हितमा नभएको टिप्पणी गरे । कोरोनाको जोखिम नै नभएको ठाउँमा मानिसहरुलाई घरमै थुनेर राख्दा थप समस्या बढ्दै जाने नागरीकहरुको गुनासो छ । छिमेकी मुलुकसँग जोडिएका नाकाहरु पूर्ण रुपमा ठप्प पारेर नेपालभित्र (आन्तरिक) क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण राज्यले खुलाउनुपर्ने नागरीकहरु सरकारसँग आग्रह गर्छन् ।
महिना दिनको लकडाउनले सामान्य किसानलाई समेत अव कोरोनाबाट सरकारले मात्र होइन, आफूले पनि सजगता अपनाउनुपर्छ भन्ने बानीको विकास भएको देखिन्छ । भिडभाडमा हिड्दा मास्क लगाउने, सावुनपानीले मिचिमिची हात धुने, स्यानेटाइजरको प्रयोग गर्ने जस्ता आधारभूत अभ्यास धेरैले गर्न थालेका छन् । सरकारले भनेर मात्र होइन्, आफ्नो स्वास्थ्यका लागि आफैँ सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने सवैमा पर्न थालिसक्यो ।
नेपालसँग खुल्ला नाका जोडिएको छिमेकी मुलुक भारतमा १५ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा ८ सय ८६ जना मानिसहरुको कोरोनाको कारण मृत्यु भइसक्यो । तर नेपालमा हालसम्म कोरोना लागेर मानिसहरुको मृत्यु भएको छैन् । सरकारको निर्देशन नागरीकले इमान्दारीसाथ पालना गरेकै कारण जोखिमबाट बचिएको हो ।
तर अव नागरीकहरुले पहिलेकै जस्तो लकडाउन नभई विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा सुझाव दिइरहेका छन् । जिल्ला जिल्लामा भइरहेको कोरोना परिक्षणले पनि अव खुकुलो बन्दै जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । श्रमिकलाई राहतको रुपमा ५ किलो चामल मात्र बाढेर अव हुँदैन् । उनीहरुलाई दैनिक काम गर्ने वातावरण राज्यले दिनुपर्छ । काम गर्ने क्षेत्रमा सम्वन्धित व्यवसायीले सुरक्षाका उपायलाई पालना गर्नुपर्छ । यसो गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार पनि कम पर्ने र श्रमिकहरुको दैनिक दिनचर्यामा पनि सहजता आउने निश्चित छ । अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा श्रम गरेर बाँच्ने सवै श्रमिकहरुमा शुभकामना !
