पृष्ठभूमि :
पत्रपत्रिका प्रकाशन र वितरण सङ्ख्याको परीक्षण गरी यथार्थ विवरण तयार गर्ने कार्य वितरण सम्परीक्षण हो । यसबाट कुन पत्रिका कति वितरण हुन्छ थाहा पाउन सकिन्छ । पत्रपत्रिका कति वितरण हुन्छ भन्ने विषय प्रकाशक वा मालिक, मिडिया एजेन्सी, विज्ञापनदाता, लगानीकर्ता र नीति निर्माणमा संलग्नहरूलाई आवश्यक हुने हुँदा तिनीहरूकै संलग्नतामा वितरण सम्परीक्षण गर्ने संयन्त्र बनाएर अध्ययन अनुसन्धान र परीक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
मिडिया (न्यूज पेपर र म्यागेजिन) को वितरणको सम्परीक्षण गर्ने संस्था/संगठनलाई Audit Bureau of Circulation (ABC) भनिन्छ । यो गैर नाफामुलक प्रकृतिको रहने गरेको छ । यो संस्था प्रकाशक, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सीहरू मिलेर बनेको हुन्छ । सबैभन्दा पहिले १९१३ मा अमेरिकामा ABC को स्थापना भएको, युकेमा १९३१ मा, भारतमा १९४८ मा Audit Bureau of Circulation (ABC) स्थापना भएको पाइन्छ । Audit Bureau of Circulation (ABC) को अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा International Federation of Audit Bureau of Certification (IFABC)रहेको छ । यो १९६३ मा स्वीडेनको स्टकहोममा स्थापना भएको हो ।
Audit Bureau of Circulation means
Audit = independent Verification
Bureau = organization and operations
Circulations = reporting the number of circulated items (copies)
Audit Bureau of Circulation means
Audit = independent Verification
Bureau = organization and operations
Circulations = reporting the number of circulated items (copies)
विभिन्न देशमा रहेका ABC ले पत्रपत्रिकाको वितरण सङ्ख्याको परीक्षण गरी रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका हुन्छन् । अमेरिका, बेलायत, भारतमा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकाको सर्कुलेसन देहायअनुसार रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा वितरण सङ्ख्यासहित अन्य विभिन्न पक्षको आधारमा वर्गीकरण गर्ने गरिएपनि वास्तविक प्रकाशन वा वितरण कति हो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको पाइदैन । पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको लागि पत्रिकाले सर्कुलेसनको विवरण (प्रकाशकको दाबा) काउन्सिलमा पेश गर्ने गरेको तर त्यसको यथार्थता यकिन हुन सकेको छैन । सर्कुलेसन हुने विवरण र पेश गर्ने विवरणमा निकै फरक पर्ने गरेको यस क्षेत्रमा संलग्नहरू बताउने गर्छन । पछिल्लो केही बढी सर्कुलेसन हुने दाबी गरिएका पत्रपत्रिकाको अवस्था देहायअनुसार रहेको पाइन्छ ।
पत्रिका सर्कुलेसन प्रतिअङ्क : २०७४/७५
स्रोत:- प्रेस काउन्सिल÷वितरण सम्परीक्षण समिति
नेपालमा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण :
पत्रपत्रिकालाई राज्यबाट सुविधा (निश्चित रकम) प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्ने कार्य २०१६ सालतिरबाट भएको पाइन्छ । अग्रज पत्रकार गोपाल बुढाथोकी, पदमभक्त खरेल र नेपाल भूषण न्यौपाने भन्नुहुन्छ विपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयदेखि पत्रपत्रिकालाई प्रोत्साहनस्वरूप रकम दिन थालिएको र उक्त रकम धेरैपछि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेपश्चात् मात्र भुक्तानी हुन सुरु भएको हो । लोककल्याणकारी विज्ञापन भुक्तानी पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको आधारमा गरिने वर्गीकरणलाई लिने गरिँदै आएको छ ।
वर्गीकरणले पत्रिकाको वितरण स्थितिको यकिन हुने हो तर सुविधा लिने प्रयोजनार्थ (लोककल्याणकारी विज्ञापन) सुरुदेखि प्रयोग भएको देखिन्छ । पहिले सूचना विभागबाट तत्कालीन राजा महाराजाका महावाणी दिइने र छाप्नुपर्ने व्यवस्था थियो । २०१६÷१७ सालतिर दैनिक पत्रिकाको हकमा मासिक २० अङ्क प्रकाशन हुनु पर्ने र रकम रु.१ हजार पाइन्थ्यो ।
साप्ताहिकको हकमा चारअङ्क प्रकाशन हुँदा रु. ६००।–, तीनअङ्क प्रकाशन हुँदा रु. ४५०।–, दुईअङ्क प्रकाशन हुँदा रु. ३००।–, एकअङ्क प्रकाशन हुँदा नपाइने व्यवस्था थियो । (उक्त समय सुन तोलाको रु.१५०।–, २०२२ सालसम्म रु.२००।– मा एक तोला सुन आउथ्यो, १० देखि १५ हजारमा बागबजारमा ठूलै घर आउँथ्यो)। २०२७ सालमा प्रेस काउन्सिल स्थापना भएपश्चात कसैले काउन्सिलमा उजुरी गरेमा दिइने सुविधाको रकम रोकिने व्यवस्था थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा वर्गीकरण गर्न सुरु गर्न खोजेको तर नसकेको ।
त्यसबखत प्रेसले पाण्डुलिपी अञ्चलाधीश कार्यालयमा बुझाउनु पथ्र्याे । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै पत्रपत्रिका प्रकाशनको लागि नेशनल टे«डिङबाट कागज खरिदको लागि सूचना विभागले रकम दिने गरेको र करिब ७–८ वर्षसम्म अर्थात २०५७÷५८ सम्म यो व्यवस्था रह्यो । तत् पश्चात् वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरी बीलसहित पेश गरेपछि तोकिएअनुसार रकम नै उपलब्ध हुने व्यवस्था सुरु भयो जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइरहेको छ । २०७६ साउनदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनवापत पत्रपत्रिकाले प्राप्त गर्ने रकम निम्नानुसार रहेको छ ।
स्रोत : सूचना तथा प्रसारण विभाग
नेपालमा २०४८(१९९२) मा प्रेस काउन्सिल ऐन आएदेखि कानूनीरूपमा वितरण सम्परीक्षण समिति गठन हुने र वर्गीकरणको कार्य गर्ने गरिएको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० मा नेपाल सरकारले काउन्सिलको परामर्श लिई पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरी सोही ऐनको दफा– ११ मा सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकेको छ । पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिले वि.सं.२०४० सालदेखि नै पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्य गरेको भए तापनि कानूनी रूपमा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ ले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको व्यवस्था गरेपछि यसै समितिमार्फत् प्रत्येक वर्ष नेपालभरका पत्रपत्रिकाहरूको वर्गीकरण गर्ने कार्य हुँदै आइरहेको छ ।
ऐन नियममा वर्गीकरण सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाका आधारमा पत्रपत्रिका वर्गीकरणलाई सरल सहज, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक बनाउने क्रममा मापदण्ड बनेको पाइन्छ । सुरुका वर्षहरूमा पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या निकै कम रहेको हुँदा सामान्य नीतिगत आधार तय गरी कार्य हुने गरेकोमा पछि बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास हुन थालेपछि पत्रपत्रिकाको प्रकाशन अत्याधिक मात्रमा बढेको देखिन्छ । यसरी प्रकाशित पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड बन्दै आए । पत्रपत्रिका वर्गीकरण सम्बन्धमा विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
कानूनी एवं नीतिगत आधार :
१. प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा देहायबमोजिमको वितरण सम्परीक्षण समितिको व्यवस्था गरी सोको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत तोकेको छः
क) पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति (दफा १०):
(१) नेपाल सरकारले काउन्सिलको परामर्श लिई एक पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति गठन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको समितिमा देहायबमोजिम सदस्यहरू रहनेछन् :-
(क) प्रेस रजिस्ट्रार (सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक) – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, प्रेस काउन्सिल – सदस्य
(घ) लेखापरीक्षण संघ, विज्ञापन संघ वा एजेन्सी तथा व्यापारिक
वा औद्योगिक संस्थाबाट एक÷एकजनाका दरले नेपाल सरकारले
मनोनित गरेको तीनजना व्यक्ति – सदस्य
(३) काउन्सिलले तोकेको अधिकृत समितिको सचिव हुनेछ ।
(४) उप–दफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
ख) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार (दफा ११) :
(१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :
(क) पत्रपत्रिकाको वितरण स्थितिको आधारमा प्रकाशन सङ्ख्या निर्धारण गर्ने र त्यसको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, र
(ख) पत्रपत्रिकाको प्रकाशन सङ्ख्या समेतको आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
२. प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९ मा वितरण सम्परीक्षण सम्बन्धमा भएको व्यवस्था देहायबमोजिम छ :-
नियम ५
(१) पत्रपत्रिकाको प्रकाशकले आफ्नो प्रकाशन वितरणको प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानून बमोजिम लेखापरीक्षणको प्रमाणपत्र प्राप्त लेखा परीक्षकद्वारा सम्परीक्षण गराई त्यसको प्रतिवेदन समितिसमक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(२)उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समितिले सो प्रतिवेदन आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रकाशकलाई अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
३. पत्रपपत्रिका वर्गीकरणलाई प्रक्रियागत र विधिगतरूपमा बढी सहज बनाउन अवलम्बन गरिने अन्य देहायका मापदण्ड एवं निर्देशिका समेत रहेका छन् :-
(क) पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन, २०७५)
(ख) पत्रपत्रिका वर्गीकरण आचारसंहिता अनुगमन समितिको निर्देशिका, २०६८
४. प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को प्रावधान बमोजिम हाल विद्यमान वितरण सम्परीक्षण समितिमा रहनुहुने पदाधिकारी :
यस समितिले माथि उल्लिखित विधिगत एवं कानूनी दस्तावेजहरू समेतका आधारमा पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।
पछिल्लोपटक पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदण्ड–२०६६ लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो । बेलाबेलामा संशोधन र परिमार्जन हुँदै आएको उक्त मापदण्ड पछिल्लोपटक २०७५ मा परिमार्जन भएको हो । उक्त मापदण्डअनुसार पत्रपत्रिका वर्गीकरणको लागि प्रत्येक वर्ष निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । प्रकाशकले प्रकाशन सङ्ख्या, वितरण क्षेत्रसहितका विवरणहरू उपलब्ध गराउने र ती विवरणहरू अध्ययन एवं मूल्याङ्कन गरी वितरण सङ्ख्या र क्षेत्रको नम्बर (पूर्णाङ्क ३०) प्राप्त हुने, वर्गीकरणमा निरन्तरताको गणना (पूर्णाङ्क ५), न्यूनतम प्रकाशन अङ्कभन्दा बढी अङ्क प्रकाशन भएकोमा प्राप्त हुने अङ्क (पूर्णाङ्क ५) को गणना, आचारसंहितावापत आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिबाट सिफारिस भई आएको नम्बर (पूर्णाङ्क २०) र विशेषज्ञको मूल्याङ्कन (पूर्णाङ्क ४०) गरी जम्मा १०० पूर्णाङ्क (साहित्यिक र भाषाभाषिका पत्रपत्रिकाको हकमा केही फरक रहेको) मा प्राप्ताङ्कको आधारमा वर्ग कायम हुने गर्दछ । २० भन्दा कम नम्बर पाउने वर्गीकरणमा समावेश हुँदैन । २० देखि ३४ सम्म नम्बर पाउने ‘घ’ वर्ग, ३५ देखि ४९ नम्बर पाउने ‘ग’ वर्ग, ५० देखि ६४ नम्बर पाउने ‘ख’ वर्ग, ६५ देखि ८४ नम्बर पाउने ‘क’ वर्ग र ८५ माथि नम्बर पाउने ‘क’ प्लस वर्गमा पर्दछन् ।
वर्गीकरणका लागि प्राप्त पत्रपत्रिकाहरूका प्रकाशित अङ्कहरूलाई विज्ञहरूबाट प्रत्यक्षरूपमै निरीक्षण, मूल्याङ्कन एवं हुबहु परीक्षण गराइएको हुन्छ । मापदण्डमा ५० प्रतिशत मौलिक सामग्री नहुने र तोकिएको (दैनिकको हकमा १२ वटासम्म अङ्क, साप्ताहिकको हकमा ५ वटासम्म अङ्क, मासिकको हकमा ३ वटा सम्म अङ्कमा)भन्दा बढी अङ्कमा अन्य सञ्चारमाध्यमको सामग्री अक्षरशः एउटै प्रकाशन भएको पाइएमा हुबहु भएको मानिने र वर्गीकरणमा समावेश नगर्ने व्यवस्था रहेको कारण हुबहु भएनभएको स्रोत साधन र समयको सीमितताका कारण केही वर्ष नमूना छनोटको विधि अनुसार पत्रपत्रिका छनोट गरी हुबहु परीक्षण हुने गरेको थियो । तर वर्गीकरण सन्तुलन नभएको, आफ्नो पत्रिका हुबहुमा पर्ने तर कमजोर भनिएको पत्रिका वर्गीकरणमा समावेश हुने गरेको लगायत गुनासाका कारणले विवादमुक्त हुन सकेन । फलस्वरूप पछिल्ला वर्षहरूमा प्रायः सबै पत्रपत्रिकाको हुबहु परीक्षण हुन थाल्यो । विस्तृत हुबहु परीक्षण हुँदा करिब ४५ प्रतिशत बढी पत्रिका हुबहु देखिए ।
नीतिगत एवं व्यावहारिक पक्ष :
यति धेरै पत्रिका वर्गीकरणबाट बञ्चित हुँदा जेनतेन प्रकाशनमा रहेका पत्रपत्रिकाको प्रकाशन निरन्तरतामा कठिनाई आउने, साना लगानी एवं स्वरोजगारमूलक भनिएका पत्रपत्रिका ठप्प हुने अवस्था आउने हुँदा समिति र काउन्सिलले नीतिगत निर्णय गरी वर्गीकरणमा समावेश गरेको छ । हुबहु कायम भएका पत्रपत्रिकाको हकमा पहिलोपटक हुबहु भैै काउन्सिलले पठाएको हुबहुको जवाफ दिई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने पत्रपत्रिकाहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दा देखिएको वर्गभन्दा एकवर्ग तलको वर्ग कायम गर्ने, पहलो पटक हुबहु कायम भएका तर काउन्सिलले पठाएको हुबहुको जवाफ नदिने पत्रपत्रिकाहरूलाई हाल स्थगन (आधार र प्रमाणसहित पेश गरेमा पुनः वर्ग कायम गर्न सकिने गरी), त्यस्तै, दुईवर्ष लगातार हुबहुमा परेका तर सुधारको प्रतिवद्धता व्यक्त गरी काउन्सिलमा जवाफ पेश गर्ने पत्रपत्रिकालाई पनि न्यूनतमस्तर कायम गरी वर्गीकृत गरिएको छ । तर, लगातार दुई पटक हुबहु देखिएका र काउन्सिलको जवाफ पेश नगर्ने, दुईभन्दा बढी लगातार हुबहु देखिएका पत्रपत्रिकाहरूलाई वर्गीकरणमा समावेश गरिएको छैन ।
यो वर्ष वर्गीकरणको लागि निवेदन दिने ९१२ पत्रपत्रिकाहरूमध्ये प्रायः सबै पत्रपत्रिकाहरूको हुबहु परीक्षण गरिएको थियो । पहाडी तथा हिमाली केही जिल्ला, भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पछाडि रहेका जिल्लाबाहेकका सबै जिल्लाहरूबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाको हुबहु परीक्षण गरिएको थियो । हुबहु परीक्षण गर्दा गत आर्थिक वर्षहरूको पत्रिकाको अवस्था, नमूना विधि (फाइल न.ं १, २६, ५१, ७६, १००...हुँदै ) त्यस्तै, एक हुबहु विज्ञले सिफारिस गरेको पत्रिकालाई अर्को हुबहु विज्ञबाट हुबहु परीक्षण Cross Verification विधि अपनाइएको थियो । ७ वटै प्रदेशका राजधानी रहेका जिल्लाका सबै पत्रपत्रिकाहरू, उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला र पूर्वका झापा, सुनसरीदेखि पश्चिमको कैलाली कञ्चनपुरसम्मका समथर भूभाग भएका जिल्लाहरूबाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकाहरूको हुबहु परीक्षण गरिएको थियो । हुबहु परीक्षणबाट कैफियत देखिएका पत्रपत्रिकाहरूलाई पत्राचार गरिएको थियो ।
त्यसरी विज्ञहरूबाट मूल्याङ्कन एवं परीक्षण गर्दा आफ्नै वा अन्य पत्रिका र अनलाइनका अघि नै प्रकाशन भएका सम्पादकीय, विशेष लेख वा समाचारका पूरै स्वरूप वा अंश वा खण्डहरू हुबहु (जस्ताको त्यस्तै) पुनः प्रकाशन गरेको देखिएका, प्रचलित पत्रपत्रिका वर्गीकरण मापदण्डअनुसार निर्धारित न्यूनतम् अङ्क प्रकाशन नगरेका, फोटोकपी वा कम्प्युटर प्रिन्ट गरी प्रकाशन सङ्ख्या पु¥याएका र काउन्सिलको कारबाहीमा परेका पत्रपत्रिकाहरू वर्गीकरणमा परेका छैनन् । त्यस्तै, सूचना प्रकाशन हुँदा पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएका आवश्यक कागजातहरू बाराम्बार ताकेता गर्दा समेत समावेश नगर्ने पत्रपत्रिकाहरू पनि यस वर्षको वर्गीकरणमा समावेश गरिएको छैन ।
सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा भएको आधुनिक प्रविधिको विकासले गर्दा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम (रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन)हरूको दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएकोले छापामाध्यमका रूपमा रहेका पत्रपत्रिकाहरूको विस्तार र वितरण सङ्ख्या घट्दै गएको देखिएको छ । पत्रपत्रिकाहरूको विस्तार र वितरण परिमाण, बजार अनुगमन एवं विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त सूचनासमेतका आधारमा परीक्षण गर्दा पत्रपत्रिकाका प्रकाशकहरूले आवेदनसँग पेश गरेकोे वितरण सङ्ख्या पुष्टि गर्न कठिन हुने देखिन्छ भने कतिपय प्रकाशकहरूले राम्रो वर्गमा पर्नका निमित्त आवश्यक अङ्क पाउनको लागि धेरै मात्रामा वितरण भएको सङ्ख्या उल्लेख गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर सीमित स्रोत साधनको कारण वास्तविक वितरण सङ्ख्या र क्षेत्र यकिन गर्न निकै कठिनाई परेको अवस्था रहिरहेकै छ ।
प्रचलित मापदण्डअनुसार राष्ट्रियस्तर, प्रदेशस्तर वा स्थानीयस्तरमा तोकिएको दस्तुर दाखिला गरी वर्गीकरणको लागि आवेदन गरेका कतिपय पत्रपत्रिकाहरूले निवेदन दिई तल्लो तह (राष्ट्रियस्तरमा माग गरेको वर्गको हकमा प्रदेशस्तर वा स्थानीय, र प्रदेश स्तरको स्थानीय) मा वर्गीकरणको लागि आवेदन दिएकोमा सोहीअनुसार स्तर र वर्ग कायम गरिएको छ । त्यस्तै पत्रपत्रिका मूल्याङ्कन र वर्गीकरणको क्रममा मापदण्डअनुसार वितरण सङ्ख्या, क्षेत्र तोकिएभन्दा कम भई माग दाबीबमोजिम वर्गीकरण प्रकृया अघि बढाउन नसकिनेको हकमा सोभन्दा तल्लोस्तर (राष्ट्रियस्तर भए प्रदेशस्तर वा स्थानीयस्तर र प्रदेशस्तर भए स्थानीयस्तर)मा वर्गीकरण गरिएको छ ।
प्रचलित मापदण्डअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासका दृष्टिले पछि परेका भनी तोकिएका जिल्लाबाट प्रकाशन भएका र महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्पादक भएका र प्रकाशन हुने भाषाको आधारमा समेत विशेष सुविधा पाउने व्यवस्था भएबमोजिम त्यस्तो सुविधावापत पाउने अङ्कसहित मूल्याङ्कन गर्दा कायम हुनसक्ने वर्ग कायम गरी वर्गीकरण गरिएको छ । पत्रपत्रिका मूल्याङ्कन गर्न विशेषज्ञहरूको सूची (Roster) तयार गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । त्यसै अनुसारविज्ञहरूबाट पर्न आएका आवेदनबमोजिम विशेषज्ञहरूको सूची तयार गरी सोही सूचीबाट चयन गरिएका विशेषज्ञहरूबाट पत्रपत्रिकाहरूको मूल्याङ्कन गराइ त्यसका आधारमा वर्गीकरणको कार्य गरिएको छ ।
यसरी आ.व. २०७४/०७५ मा प्रकाशन भएका पत्रपत्रिकाहरूको प्रचलित कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था बमोजिम व्यावहारगत दृष्टिले समेत वर्गीकरण गर्दा माथिका विभिन्न अनुच्छेदहरूमा उल्लेख भएबमोजिमको प्रक्रियाको अनुसरण गरी विभिन्न जिल्लागत र प्रदेशगत रूपमा उपयुक्त तह एवं वर्ग कायम हुन आउने किसिमले विस्तृत अध्ययनपूर्वक अधिकतम् सन्तुलन कायम हुने गरी गरिएको छ । वर्गीकरणबाट माथिल्लो वर्गमा परेका पत्रपत्रिकाहरूले आफ्नो तह र स्तरको वर्गलाई कायम राख्न र अन्य वर्गमा परेका पत्रपत्रिकाहरूले माथिल्लो तह र स्तरको वर्ग प्राप्त गर्न आगामी वर्षहरूमा समेत आफूलाई अब्बल हुन प्रयत्नरत रही राष्ट्र र राष्ट्रियता एवं नेपाली जनताको आकांक्षा पूर्ति गर्ने गरी नेपाली पत्रकारिताका क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणा मिल्ने छ भन्ने आशा एवं विश्वास लिइएको छ । वर्र्गीकरण नतिजालाई उल्लिखित आधारमा अन्तिम रूप दिइएकोले सोहीअनुसार नतिजा प्रकाशित भएको साथै नतिजामा चित्त नबुझनेहरूको लागि पुनरावलोकनको अवसर उपलब्ध गराइएको हो ।
वर्गीकरणलाई सकेसम्म वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ट र यथार्थपरक एवं सन्तुलित बनाउन विभिन्न प्रयास भएपनि नतिजालाई लिएर प्रत्येक वर्ष विभिन्न गुनासा र टिप्पणीका साथै कतिपय अवस्थामा विभिन्न आन्दोलनसमेत हुँदै आइरहेका छन् । साना तथा स्वरोजगारमूलक भन्ने गरिएका अधिकांश पत्रिका प्रकाशनबाट जीवन धान्न गाह्रो, न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा हुन आउँछ ।
त्यस्तै सीमित जनशक्ति, भइहाल्छ नि भन्ने प्रवृत्ति, लामो समयसम्म पत्रिका प्रकाशनमा संलग्न भई हाल नाममात्र जोडिएको तर पत्रिकाको काम ठेक्का पट्टाबाट फत्ते गर्ने बाध्यता, मोफसलका साना पत्रिका किनेर पढ्ने बानी नहुनु, विज्ञापन ठूलैले मात्र हात पार्नु, पत्रकारको नेता बन्नु पर्दा पत्रिकामा समय दिन नसक्नुजस्ता दर्जन बढी कारणले अधिकांश पत्रपत्रिकाको गुणस्तर खस्कँदो छ । विभिन्न समस्या र चुनौतीका बीच पत्रिका निरन्तर प्रकाशन हुनु गर्वकै कुरा हो ।
वर्गीकरणको विषयलाई लिएर सतही रूपमा आलोचना एवं टिका टिप्पणी गर्ने, संथागत साथै व्यतिmगत प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने र जनतामाझ भ्रमको खेती गर्नेभन्दा आधार, प्रमाण र कारणसहित पुनरावलोकन प्रक्रियामा सामेल भई निकास निकाल्ने र पत्रिकाको गुणस्तरमा जोड दिई समग्र पत्रकारितालाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउनु नै विधिसम्मत र अपरिहार्य उपाय हुन सक्छ । यसैमा सम्बन्धित सबैको पहलकदमी हुनु जरूरी छ ।
नोट: यो लेख आ.व.२०७४/७५ को पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा पुनरावलोकनको क्रममा रहेको अवस्थामा लेखिएको छ ।
सन्दर्भ सामग्री :
पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको आ. व.२०७४/७५ को वर्गीकरण प्रतिवेदन
सूचना तथा प्रसारण विभागको आ.व.२०७५/७६ को प्रतिवेदन
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ र प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था नियमावली, २०४९
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_by_circulation
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_in_the_United_– Kingdom_by_circulation
ifabc.org
