कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेटको आवश्यकता जरुर पर्छ नै । यसका लागि विभिन्न स्रोतहरूबाट आर्थिक संकलन भइरहेका पनि छन् । विपत्तिको समयमा आर्थिक सहयोग गर्नु मानवीय धर्म पनि हो र सबैले गरेका छन् अनि गर्छन् पनि । सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भने संकलन भएको आर्थिक (बजेट) लाई खर्च कार्यविधि बनाई पारदर्शी ढङ्गले सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नु हो ।
सरकारको सबैभन्दा तल्लो र जनसम्पर्कका हिसाबले महत्वपूर्ण निकाय भनेको स्थानीय तह हो । स्थानीय तहले यतिबेला केही कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । मेरो ५ सुझाव यस प्रकार छन् ।
(१) पहिलो कुरा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कुरा स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि र त्यहाँ कार्यरत केही कर्मचारीको जिम्मेवारी र सरोकारको विषय मात्रै नभएर आम सरोकारवाला पक्ष सबैको हो । सबैलाई उत्तरदायी बनाउनको लागि हरेक स्थानीय तहले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहका प्रमुखको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय एक समिति निर्माण गरी उक्त समितिमार्फत् कोरोना सम्बन्धि सबै काम गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
(२) दोस्रो कुरा उक्त समितिको निर्णय र सल्लाह अनुसार खर्च कार्यविधि बनाई एकद्वार प्रणालीबाट समितिले आवश्यकता बोध गरेका ठाउँहरूमा मात्र खर्च गर्नु पर्छ । आफ्नो मनोमानी हिसाबले अहिले बजेट खर्च गर्नु हुदैन ।
(३) तेस्रो कुरा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम राज्यले नै अरू सबै कार्यक्रमलाई थाँती राखेर तय गरेको कार्यक्रम भएकाले यो अतिरिक्त कार्यक्रम नभएकोले राज्यले तोकेका व्यक्तिहरूलाई केन्द्र सरकारले तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक र भत्ता बाहेक अन्य सुविधा दिनु आवश्यक छैन र अहिले अत्यन्तै जोखिममोली काम गर्ने अवस्था पनि आइसकेको छैन ।
(४) चौथो कुरा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस रोकथामको लागि कुन कुन ठाउँमा कति खर्च भयो ? कुन कुन व्यक्तिहरू त्यसमा संलग्न रहे ? उक्त रकम कहाँबाट आएको थियो ? परिणाम के आयो ? त्यसको सार्वजनिकीकरण गर्दै अब कुनकुन ठाउँमा के कति खर्च गर्नु पर्ने हो, त्यस सम्बन्धि योजना सार्वजनिक गरेर मात्र आर्थिक संकलन गर्नु पर्दछ ।
(५) पाँचौ कुरा स्थानीय तहमा विनियोजन भएको विकास बजेट कति थियो र लकडाउन भन्दा पहिले कति खर्च भएको थियो, त्यसको लेखाजोखा हुनु पर्दछ । केन्द्र सरकारले कुन कुन शीर्षकका बजेट फिर्ता मागेको छ अनि कुनकुन शीर्षकका बजेट स्थानीय तहमा छन् ती सबैको हिसाब गरेर अन्य आर्थिक योजना बनाउदा प्रभावकारी बन्न सक्ला ।
माथि उल्लेखित कुराहरूमा स्थानीय तहले ध्यान दिने हो भने कम्तीमा सरोकारवाला पक्षको आलोचनाबाट पनि बच्ने र सरोकारवाला पक्षले पनि कहाँ के कमजोरी भयो भनेर आलोचना गर्ने ठाउँ खोज्दै हिड्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै जाने छ । अनि कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सबैको साझा धारणा बन्न सक्ने छ । अन्यथा खर्च पारदर्शिताको बारेमा पनि प्रश्न उठिरहने तथा कोरोना विरुद्धको अभियान पनि असफल बनिरहने खतरा हुने छ ।
.
