प्यूठान : प्रदेश ५ सरकारले प्यूठानका स्थानीय तहहरुलाई १ करोड दश लाख रुपैयाँ कोरोना विशेष अनुदानको रुपमा दिने भएको छ । बुधवार बसेको मन्त्री परिषद् वैठकले जिल्लाका आठ गाउँपालिकालाई दश÷दश लाख र दुई नगरपालिकालाई पन्ध्र÷पन्ध्र लाख रुपैयाँका दरले विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । प्यूठान र स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले पन्ध्र लाख रुपैयाँका दरले बजेट पाउने छन् भने गौमुखी, झिमरुक, मल्लरानी, ऐरावती, मल्लरानी, नौवहिनी, माण्डवी र सरुमारानी गाउँपालिकाले दश÷दश लाख रुपैयाँ पाउने छन् । सम्वन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाले यसअघि नै कोरोना विशेष कोष स्थापना गरेका छन् ।
प्यूठान सहित प्रदेश ५ का सवै स्थानीय तह र जिल्ला सम्वन्य समितिले अनुदान पाउने छन् ।
प्राप्त रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत प्रदान गर्नुपर्ने भएमा खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने लगाएत प्रयोजनमा प्राप्त बजेट खर्च गर्न प्रदेशले भनेको छ ।
पहिचन भएका निम्न वर्गिय व्यक्तिहरुको पहिचान र राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको वडा कार्यालय मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ । बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २०÷२० लाख रुपैंया र भारतको सिमानाकासँग जोडिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैंया दिइने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ । यस्तै, सिद्धार्थनगर नगरपालिका भैरहवालाई २० लाख रुपैंया दिइने भएको छ ।
प्रदेशभित्र ३१ नगरपालिका ७३ गाउँपालिका छन् । प्रदेशभित्र रहेका १२ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैंयाको दरले अनुदान दिने निर्णय प्रदेशले गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने, बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउने प्रदेशको निर्णय छ । कोरोना विशेष अनुदानमा प्रदेश सरकारले कुल १३ करोड ६० लाख खर्च गर्दैछ
