स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संसद् विकास कोष)को रकम कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्ने हो भने तत्कालै २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ । यो रकमले मात्र तीन सय बेड क्षमताका अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण सम्भव छ ।
संघीय सरकारले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले र प्रदेशले न्यूनतम एक करोड ९२ लाखदेखि अधिकतम १५ करोडसम्म बजेट छुट्याएका छन् । तर, खरिदार, सुब्बा तहका कर्मचारीको तलब काटेर कोरोना कोषमा जम्मा गरिदिएको सरकारले सांसदलाई वितरण गरेको अर्बौं रुपैयाँ भने यथावत् नै राखेको छ ।
विश्वका विभिन्न देशले परम्परागत खर्च स्थगित गरेर सम्पूर्ण शक्ति कोभिड– १९ विरुद्धको लडाइँका केन्द्रित गरेका छन् । छिमेकी भारत सरकारले सांसदमार्फत स्थानीय विकासमा खर्च गरिने बजेट दुई वर्षका लागि रद्द गर्ने निर्णय लिएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र संघीय सांसदहरूको तलब ३० प्रतिशतले कटौती गरेको छ । नेपालमा भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले एक महिनाको तलब सरकारी कोषमा दिने भएका छन् ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई दुई वर्षका लागि रद्द गर्ने भारत सरकारको निर्णय सान्दर्भिक भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपालले पनि यसलाई अनुशरण गर्नुपर्ने भन्दै यसबाट रकमको जोहो हुनुका साथै जनतामा पनि सकारात्मक सन्देश जाने बताएका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले कुल नौ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ । चालू आवमै प्रदेश सरकारहरूले पनि सांसदमार्फत खर्च गर्नेगरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १५ करोड रुपैयाँसम्मका दरले कुल १२ अर्ब ४९ करोड बजेट छुट्याएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट निकासा भइसके पनि अधिकांश रकम खर्च भएको छैन । बाँकी रकम र आगामी वर्षहरूमा पनि सो बजेट कटौती गर्दा साढे २२ अर्ब रुपैयाँ जोहो हुनेछ ।
कतिपय जिल्लामा आयोजना नै टुंगो लाग्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । त्यस्तै, कतिपय जिल्लाले आयोजना परिवर्तनका लागि पत्राचार गरेकोसमेत उनले बताए । कार्यक्रमअन्तर्गतको अधिकांश बजेट अझै खर्च नभएको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
सांसद विकास कोषको बजेट रद्द गर्न सकिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा पनि छलफल भएको छ । तर, राजनीतिक विषय भएकाले औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय गर्न नसकिएको अर्थका एक सहसचिवले बताए । ‘आगामी दिनमा आर्थिक स्रोतको संकुचन हुने निश्चित छ, त्यसैले अर्थले अहिल्यैदेखि अत्यावश्यकबाहेकका खर्च कटौती गर्ने नीति लिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी राजनीतिक कार्यक्रम हो, यसमा कर्मचारी तहबाट छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन ।’
भारतमा दुई वर्षमा ७९ अर्ब जोगिने, नेपालमा ४५ अर्ब
भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष ०२०/२१ र ०२१/२२ का लागि सांसद विकास कोष (मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट लोकल एरिया डेभलपमेन्ट स्किम (एमपिएलएडी) रद्द गरेको छ । दुई वर्षका लागि कार्यक्रम रद्द गर्दा ७९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ जोगिने भारतीय सूचना तथा प्रसारणमन्त्री प्रकाश जावडेकरले बताएका छन् । नेपालमा पनि भारतकै सरह दुई वर्षका लागि यो कार्यक्रम स्थगन गर्दा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ जोहो हुनेछ ।
आर्थिक वर्षको नौ महिना : चालू खर्च ५० प्रतिशत र विकास खर्च २५ प्रतिशत मात्र
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको छ । नौ महिनासम्म ६ खर्ब ५५ अर्ब अर्थात् ४२.७३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यसमा पनि चालू खर्च ५०.१९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २५.६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू बजेट ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोडमध्ये चार खर्ब ८० अर्ब ३६ करोड र पुँजीगत बजेट चार खर्ब आठ अर्बमध्ये एक खर्ब चार अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
नयाँ योजना र कार्यक्रम नथप्न सकिन्छ : विष्णु पौडेल, पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका महासचिव
बजेट भनेको मूलतः राजस्व र खर्चको अनुमान हो । कोरोना महामारी कहिले रोकिने, कहिले नियन्त्रणमा आउने भन्ने पूर्वानुमान नभएको अवस्थामा अहिले बजेट निर्माण पनि चुनौतीपूर्ण छ । यद्यपि, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहँदा साधारण खर्च कटौती गर्दै र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुने तथा रोजगारी बढाउने विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ योजना तथा कार्यक्रम थप्ने अवस्था नहुन सक्छ, त्यसैले भएका आयोजनालाई मात्रै अघि बढाउनेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ ।
अत्यावश्यकबाहेकका प्रशासनिक खर्च कटाउन सकिन्छ, आवश्यक परे तलब नै कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमको पनि चर्चा छ । यो पूर्वाधार कार्यक्रम हो, सांसदको निजी तजबिजीमा चल्ने होइन । यद्यपि, आवश्यकता हो भने तत्काललाई ‘ड्रप’ गर्न पनि सकिन्छ ।
२० चैतभित्र दायित्व सिर्जना भएका र बोलपत्र आह्वान भइसकेकाबाहेक सबै खर्च रोक्ने निर्णय भएको छ : उत्तरकुमार खत्री
कोरोनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । तर, कोरोनाका कारण सिर्जित परिस्थितिका कारण सरकारले अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन गर्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसैले २० चैतभित्र सरकारलाई दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेकाबाहेक सम्पूर्ण खर्च बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यस्तै, १४ शीर्षकमा अब कुनै पनि खर्च नगर्ने निर्णय भएको छ । सेवा र परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा कार्यक्रम खर्च, सवारीसाधन, मेसिनरी, फर्निचर, भैपरी आउने पुँजीगत खर्चलगायत शीर्षकमा अब बजेट खर्च हुँदैन ।
संघीयताविरोधी भएकाले यो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्छ : मीनबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष, योजना आयोग
नेपालमा सांसद विकास कोष राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा धेरै चर्चा भयो, विवाद पनि भयो । स्थानीय तह नभएको वेला यो कार्यक्रम ल्याएको हो । संघीयता आएपछि यस्ता साना विकासे काम स्थानीय तहले गर्छन् भनेर यो कार्यक्रम हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । तर, भारतमा यस्तो कार्यक्रम रहेको भन्दै नेपालमा पनि राखियो । अर्कोतर्फ पहिल्यैदेखि सांसदबाट विकास खोज्ने प्रवृत्ति पनि जनतामा छ । खासमा सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने, विधि बनाउने हो, यस्ता साना काम तल्ला तहले गर्छन् । त्यसै पनि सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको, त्यसले पुँजी निर्माण नगरेको भन्ने कुराहरू आइरहेका पनि छन् । खासमा यो संघीयताविरोधी कार्यक्रम पनि हो । अहिले सरकारलाई स्रोतको संकुचन हुन सक्छ, हाम्रो खर्च गर्ने ठाउँ अन्य कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र अर्थतन्त्रको ‘रिभाइभल’मा खर्च बढाउनुपर्छ । त्यसैले चालू आवमा सांसदले खर्च गरिसकेका छैनन् भने सरकारले बजेट ‘सरेन्डर’ गर्न वा त्यस्ता तोकिएका ठाउँमा खर्च गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट यो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्छ ।
सांसदमार्फत खर्च गर्ने बजेट रद्द गरे ठूलो रकम जोहो हुन्छ : शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव
भारतमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको एक वर्षको तलबमा ३० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र विभिन्न राज्यका गभर्नरहरूले पनि आफ्नो तलबभत्तामा स्वैच्छिक रूपमा ३० प्रतिशत कटौती गर्ने भएका छन् । यसरी कटौती गरिएको रकम कोरोना भाइरसले पारेको असर र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ । अझ महत्वपूर्ण विषय भारतमा सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई पनि दुई वर्षका लागि रद्द गरिएछ । यो समय–सान्दर्भिक र गर्नैपर्ने निर्णय हो । हामीकहाँ पनि यसलाई अनुशरण गरौँ । रकमको जोहो मात्र हुँदैन, जनतामा सकारात्मक सन्देश पनि जानेछ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्वअध्यक्ष डिल्लीराज खनाल भन्छन्–अहिले नै कार्यक्रम नल्याए अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नेछ
सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि तयारी नै नपुगेका धेरै आयोजनामा रकम विनियोजन गरेको छ । क्रमागत र बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको छ, तीमध्ये ५० प्रतिशत आयोजना अनावश्यक छन् । त्यसो हुँदा आयोजनाको सही विश्लेषण गरी आवश्यक र साँच्चै प्राथमिकताका आयोजनाको बजेट राख्ने र अनावश्यक रूपमा विनियोजन भएको बजेट यो महामारीबाट पार पाउने काममा लगाउन सकिन्छ । सांसद विकास कोषको रकमसमेत उपयोग गर्न सकिन्छ । अहिलेको संकटसँग जुध्न र यसबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न सरकारले ठूलो स्तरको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ घोषणा गर्नुपर्ने हो । तर, केही दिनअघि सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम आंशिक र अपूरो छ । अहिले राज्यले सबैभन्दा पहिला दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुरलाई हेर्नुपर्ने हो । गाउँबाट सहरमा काम गर्न आउने मजदुर नागरिकता बोकेर आउँदैनन् । तर, नागरिकतालगायत कागजपत्र पेस गरेर मात्रै राहत पाउने नियमले उनीहरूले खानै नपाउने अवस्था छ । मजदुरहरूलाई खाद्यान्न दिने भनिएको छ, तर त्यो भद्रगोल छ, स्पष्ट छैन ।
दोस्रो, उद्योग–व्यवसाय र श्रमबजारको संरक्षणका लागि बृहत् आर्थिक कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने हो । खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायलाई बचाउनुपर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यस्तै, पर्यटन, यातायात मात्रै होइन, सबै किसिमका उद्योग–व्यवसाय बन्द छन् । उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा बैंकिङ क्षेत्र धराशायी हुनेछ ।
त्यस्तै, श्रमबजार संरक्षणका लागि सरकारले सोच्नुपर्छ । राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार ११ दशमलव ४ प्रतिशत बेरोजगार छन्, त्यो भनेको करिब १० लाख युवा हुन् । बेरोजगारमध्ये पनि ७१ दशमलव २ प्रतिशत १५ देखि ३५ वर्षका युवा छन् । ज्याला–मजदुरी गर्ने तर नगदमा तलब नपाउने लाखौँ युवालाई श्रमशक्तिमा समावेश गरिएकै छैन । १५ लाखभन्दा धेरै त्यस्ता युवा हुनुपर्छ । ८५ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । यो सबैलाई समेटेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा समयमै सोचेर अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्र लामो समयसम्म उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नेछ । तर, अहिलेको समाजवादी सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा यसले अग्रगामी होइन, प्रतिगामी पाइला चालिरहेको छ ।
कांग्रेस नेता तथा छाया अर्थमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल भन्छन्–यो कार्यक्रम आवश्यक छैन
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट सीधै पालिकामा पुग्छ । पालिका मेयर तथा अध्यक्षहरू, जिल्ला समन्वय समितिसहितको सहमतिमा आयोजना छनोट र खर्च हुन्छ । यस वर्षको बजेट पालिकामा गइसकेको छ, यो बजेट सांसदको लागि भन्छन्, तर सांसदको आँखामा पर्ने, हातमा आउने होइन । खर्च भएन भने फ्रिज हुन्छ । यो कार्यक्रमको औचित्यको विषयमा मैले संसद्मै बोलिसकेको छु । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा यो कार्यक्रम सुरु भएको हो, अब यसको औचित्य छैन भनेर मैले पहिल्यै भनिसकेको हो । आगामी आवको बजेट बनिरहँदा यो बहसको विषय बन्ला । - नयाँपत्रिकाबाट ।
