काठमाडौं : लकडाउनको अवधिमा किसानलाई बाली लगाउन र उठाउन दिइने भएको छ । तर बाली लगाउँदा र उठाउँदा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन अपनाइएका सावधानीबारे भने अनुगमन हुनेछ । कोरोना भाइरस फैलिन नदिन सरकारले देशभर लकडाउन गरेको छ । चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन यहि २५ गतेसम्म रहनेछ । तर कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै गएका कारण लकडाउन लम्बिन पनि सक्ने बताइएको छ ।
लकडाउन लम्बिए बाली उठाउन र लगाउन समस्या हुने भएपछि सरकारले केही सहज बनाएको हो । ‘तत्काल लगाउनुपर्ने र उठाउनुपर्ने बालीको सम्बन्धमा किसानलाई लगाउन र उठाउन दिने निर्णय भएको छ’सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने ।
उनकाअनुसार बाली लगाउँदा र उठाउँदा किसानले न्युनतम सावधानी भने अपनाउनुपर्नेछ । कोरोना भाइरस फैलिन नदिनका लागि अपनाउने सावधानी र मापदण्ड पालना गरे नगरेको सम्बन्धित स्थानीय तह र त्यहाँका सुरक्षा निकायले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
खाद्यान्न बैंक स्थापना गर्न सुझाव
सरकारले स्थानीय तहहरुलाई खाद्यान्न बैंक स्थापना गर्न सुझाव पनि दिएको छ । केही स्थानीय तहहरुले यस्तो अभ्यास समेत सुरु गरिसकेको संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए । बिभिन्न निकायबाट जम्मा भएको खाद्यान्न जम्मा गर्ने र संकलित खाद्यान्न प्याकिङ् गरेर तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेर वितरण गर्नु खाद्यान्न बैंकको अवधारणा भएकाे उनले सुनाए । उनकाअनुसार बुटवल र धरान उपमहागरपालिका लगायतका केही स्थानीय तहले सहकारी, गैरसरकारी र निजि क्षेत्रबाट प्राप्त राहतलाई खाद्यान्न बैंकमा राखेर त्यहीबाट राहत वितरण सुरु गरेका हुन् । स्थानीय स्तरमा उत्पादित खाद्यान्न किनेर खाद्यान्न बैंकमार्फत वितरण गर्ने सकिने बताइएको छ ।
५३ हजार परिवारलाई राहत वितरण
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ५ सय बढी स्थानीय तहहरुले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुको सूची तयार पारिसकेका छन् भने अरुले पनि बनाउँदैछन् । सूची तयार भएकामध्ये ५८ वटा स्थानीय तहले ५३ हजार बढी परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कतिपय स्थानमा सरकारी राहत भन्दै हुनेखानेले पनि राहत लिएको भन्ने आएको छ । यसबारे जानकार सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा नै हो र उनीहरुले बढी ख्याल गर्नुपर्छ’ आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले भने । यस्तै स्थानीय तहहरुलाई विदेशबाट आएकाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी निगरानी गर्न भनिएको छ ।
क्वारेन्टाइनको खर्चमा प्रदेशको पनि दायित्व
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयकाअनुसार हाल देशभर ५६ हजार ३३१ जना व्यक्ति स्थानीय तहहरुको समन्वयमा सामुदायिक तथा सेल्फ क्यारेन्टाइनमा छन् । सामुदायिक क्यारेन्टाइनमा बसेकाहरुको खाना तथा खाजा खर्च सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोषबाट व्यहोर्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ ।कोरोना भइरस फैलिन नदिनका लागि सर्तकता अपनाउन र विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गर्न भन्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलले पनि कोष खडा गरेका छन् । संघीय सरकारले पनि केन्द्रीय राहत कोष खडा गरेको छ ।
साथै सबै प्रकारका राहत एकद्धार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने सरकारको निर्णय छ । निजी क्षेत्र वा संघसंस्थालाई आफूखुसी राहत वितरण गर्न रोक लगाईको छ ।तथापि केही ठाउँमा निजी क्षेत्र र बिभिन्न संघसंस्थाको नाममा राहत वितरण भइरहेको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘कतैकतै त्यस्तो सुनिएको छ । तर सरकारले एकद्धार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गर्ने भनेका कारण विगतमा भूकम्पका बेलाहरुमा जस्तो छैन् ।’
