गुल्मीका दुई सांसदले जिल्लाको विकासका लागि झण्डै १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । निर्वाचन पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत संघीय सांसद प्रदिप कुमार ज्ञवाली र गोकर्ण विष्टले उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन् । पुर्वाधार विकास कार्यक्रममा सांसदद्धयले सडक र खानेपानी योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री एंव गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रदिप कुमार ज्ञवालीले निर्वाचन पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत ३२ योजनाका लागि ५ करोड ९४ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।
ज्ञवालीले निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै रकम सडकका लागि छुट्याएको ज्ञवालीका प्रेस विज्ञ सुधन ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ मा अझै पनि सडकको विकास राम्रो नभएकाले सडक निर्माणमा जोड दिएको उल्लेख गरे । ज्ञवालीका ३२ योजनामध्ये १५ वटा योजना सडक निर्माण र स्तरोन्न्तीका रहेका छन् ।
उक्त सडक निर्माणका लागि तिन करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै सोही कार्यक्रम अन्र्तगत तिन वटा खानेपानी योजनाका लागि ९० लाख रुपैयाँ बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ । ज्ञवालीले शिक्षा सुधार कार्यक्रम,मन्दिर निर्माण ,विद्यालय मर्मत एंव पर्खाल निर्माण र आमा समुहका भवन निर्माण लगायतका लागि १ करोड ४९ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ का सांसद एंव पुर्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सडक निर्माणलाई भन्दा खानेपानी योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । विष्टको निर्वाचन स्थानीय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत २५ योजनाका लागि ५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । पछिल्लो समय खानेपानीको समस्या बढ्दै गएपछि सडक निर्माणमा भन्दा खानेपानी योजनाका लागि धेरै रकम छुट्याएको विष्टका स्वकीय सचिव रमेश काउछाले जानकारी दिए ।
काउछाले खानेपानीका मुहान व्यवस्थित गरी एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्र्तगत खानेपानीको समस्या समाधान गर्न रकम धेरै विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । विष्टले तिन करोड ३५ लाख खानेपानी योजनाका लागि छुट्याएका छन् । यस्तै १ करोड ४ लाख शिक्षा विकासका लागि,सामुदायिक भवन निर्माणका लागि १ करोड ११ लाख र ४५ लाख सडक निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
जिल्ला सम्वन्य समिति गुल्मीका अध्यक्ष लक्ष्मण पराजुललीले स्थानीय पुर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने बताए । उनले विगतमा जस्तो केही वर्ष यता कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग हुन नदिन अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे । ‘पहिला जस्तो हुदैन,’उनले भने,‘रकम दुरुपयोग हुन नदिन अनुगमन कडा बनाएका छौं ।’ पराजुलीका अनुसार ५० लाख भन्दा कमका योजना उपभोक्ता समिती मार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यी सवै कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाले समेत योजनाको अनुगमन गर्नुपर्ने पराजुलीको भनाई छ । उनले योजना छनोट गर्ने काम जिल्ला सम्वन्य समितिले गरेको भएपनि कामको मुल्यांकन,अनुगमन स्थानीय तहबाटै बढी हुने बताए ।
