- छैन् विपत पूर्वतयारी योजना
प्यूठान : जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहेका स्थानीय तहले अहिलेसम्म विपत पूर्वतयारी योजना बनाएका छैनन् । निर्वाचित भएको दुई वर्ष वितिसक्दा समेत उनीहरुले यसतर्फ चासो देखाएका छैनन् । विपतको समयमा मात्र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधी तछाडमछाड गर्छन् । तर, अरुबेलाको समयमा उनीहरुले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । २०७६ साउनमा गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका ठूलोलुम्पेकमा पहिरो जाँदा एकै गाउँका १३ जनाले ज्यान गुमाए । परिवारको विचल्ली भयो । धेरै जना घरबार विहिन भए । उनीहरुको बस्ने, खाने ठाउँ अझैसम्म छैन् । उक्त गाउँ पहिरोको जोखिममा रहेको कुरा पहिरो गएपछि मात्र विज्ञहरुले बताए । पहिरो जानुअघि नै त्यहाँ पहिरो जान सक्छ कि भनेर कसैले अध्ययन, अनुसन्धान गरेनन् ।
फाइल तस्विर : गत साउनमा गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकास्थित ठूलोलुम्पेकमा गएको पहिरो ।
गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधी चुनिएको दुई वर्ष वितिसकेको छ । विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कानूनले स्थानीय तहको विपत व्यवस्थापन कानून र कार्ययोजना बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यस्तो कानुन र कार्ययोजना बनाउन संघीय गृह मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ । तर स्थानीय सरकार कानमा तेल हालेर बसेका छन् । उनीहरु पहिरोले गाउँ सखाप पारेका बेला मात्र जाग्छन् । जनताले दबाब दिएपछि बल्ला स्थानीय सरकार चासो देखाएर काम गरेजस्तो गर्छन् ।
कानूनले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘विपत व्यवस्थापन कोष’ खडा गर्न भनेको छ तर प्रदेश ५ का ९० प्रतिशत स्थानीय सरकारले यसो गरेका छैनन् । बाढीपहिरो, आगलागी लगाएतका विपत आइलागेपछि मात्र कोष बनाउन अघि सर्छन् । सत्यवती गाउँपालिकामा पनि विपत व्यवस्थापन कोष थिएन् । पहिरोले गाउँ पुरिएपछि मात्र गाउँपालिले कोष संचालन गरेको छ । ‘कोषमा अहिले डेढ करोडजति रकम संकलन भएको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव भण्डारीले भने,‘५० लाख गाउँपालिकाले राखेको छ । बाँकी सहयोगदाताले दान दिएका हुन् ।’ पहिरोले पीडा दिँदा पनि यो गाउँपालिका अझै सचेत भएको छैन् । गाउँपालिकाले विपत पूर्वतयारी सम्वन्धी योजना अझै नबनाएको भण्डारीले बताए । ‘समिति गठन त गरेको छौँ । उद्दारका सामग्री किनेका पनि छौँ । तर योजना बनेको छैन्’ भण्डारीले बताए ।
गाउँ तथा नगरपालिका र वडा स्तरमा समेत विपत व्यवस्थापन समिति गठन गर्न भनेको छ । जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका सम्वन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समिति गठन र कार्ययोजना बनाउन भने । तर, यसको पालना कसैले गरेका छैनन् । जसोतसो समिति गठन गरेर बसेका गाउँ तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको विस्तृत विपत पूर्वतयारी योजना बनाएका छैनन् । वडा तहमा समेत समिति विस्तार छैन् ।
०७६ मंसीर १७ गते गुल्मीबाट बाग्लुङको निसिखोला हिडेको जिप बडीगाड खोलामा दुर्घटना भयो । घटनास्थलमै १४ जना र उपचारको क्रममा १ जना गरी १५ जनाको मृत्यु भयो । जिप खोलामा खसेपछि घाइतेको तत्कालै उद्दार भएन ।
गाउँपालिकाले गाडी दुर्घटना हुँदा उद्दार कसरी गर्ने भनी योजना बनाएर सोही बमोजिम तयारी गरेको भए यस्तो हुने थिएन । तर दुर्घटना भएको ठाउँको बडीगाड गाउँपालिकाले यस्तो योजना बनाएको छैन् ।
‘यस्ता घटना हुँदा उद्दार गर्ने जनशक्ति तयार पारेका छैनौँ । डुंगा चलाएर उद्दार गर्ने विचार गरेका थियौँ तर त्यसो गर्न सकिएन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष मेहरसिँह पाइँजाले भने । विपतमा कसरी उद्दार गर्ने भन्ने बारेमा कर्मचारीले तालिम लिएका भए पनि व्यवहारमा लागू नगरेको कुरा अध्यक्ष पाइँजाले बताए । पाइँजाका अनुसार, दुर्घटना भएपछि भने विपतमा उद्दार गर्न योजना बनाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ ।
स्थानीय सरकार बनेयता प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिका क्षेत्रमा चट्याङ लागेर ३ र पहिरोले पुरिएर १ गरी चार जनाको ज्यान गयो । गाउँपालिका विपत व्यवस्थापन समिति गठन गरेर बसेको छ । तर, अहिलेसम्म देखिने गरी कुनै काम गरेको छैन् । गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले स्वीकारे । उनले भने, प्राविधिक ज्ञानका हिसावले हामी अलि पछाडी भयौँ । यसवर्ष यसका लागि ४ लाख बजेट छुट्याएर काम गर्न थालेका छौँ ।
यस बजेटबाट सवै वडामा विपत पूर्व तयारी सम्वन्धित जनशक्ति उत्पादनका लागि खर्च गर्ने विचार उनले गरेका छन् । राहत र उद्दारका लागि गाउँपालिका स्तरीय समिति गठन भएको उनले बताए ।
सन्धिखर्क नगरपालिका अर्घाखाँची नरपानीमा ०७६ मंसीर ११ गते बस दुर्घटना हँुदा घटनास्थलमै १७ र उपचार गर्दा २ गरी १९ जनाको ज्यान गयो । नगरपालिकाले तत्कालै उद्दार गर्नेगरी आफ्ना जनशक्ति परिचालन गर्न सकेन् । सदरमुकामदेखि नजिकै भएकाले सुरक्षाकर्मी घटनास्थलमा पुगे । सुरक्षाकर्मीले मात्र उद्दार गर्न असम्भव हुन्छ । स्थानीय सरकार र समुदायको साथ सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक हुन्छ । दुर्घटना हुँदा वा नहुनका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा नगरपालिकाले चासो नदेखाएको नगरबासीको गुनासो छ । नगरपालिकाले विपत व्यवस्थापन कोष भने स्थापना गरेको छ । नगरप्रमुख कमलप्रसाद भुषालका अनुसार त्यस कोषमा ४ लाख रुपैयाँ बजेट छ ।
प्यूठानको नौवहिनी गाउँपालिकासँग पनि विपत आइलागेमा के कसो गर्ने भन्ने योजना छैन् । गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि मात्र जेनतेन समिति गठन ग¥यो तर त्यसपछि गाउँपालिका चूप लागेर बसेको छ । योजना नबनाएपनि गल्ची, बेल्चा, टोपी, फरुवा लगाएतका विपत प्रतिकार्य सम्वन्धि सामग्री किनेर वडामा पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थानेश्वर भण्डारीले बताए । भण्डारीका अनुसार विपत पूर्व तयारी सम्वन्धी ठोस योजना बनाउने सुरसार गाउँपालिकाले गरेको छैन् ।
प्यूठानका नौवटा स्थानीय सरकारमध्ये सरुमारानी गाउँपालिकाले भने विपत पूर्व तयारी कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । वडाका प्रतिनिधि समेतका जनशक्तिलाई आठ महिना अघि तालिम दिइसकेको अध्यक्ष झग बहादुर विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकामा बाढीपहिरो, हावाहुरी र आगलागीको धेरै जोखिम छ । तराईको भूभागसँग जोडिएको उक्त गाउँपालिकाको बांगेशाल र हंसपुरमा घना सालको जंगल छ । वर्षेनी हुने आगलागीले उक्त जगंल सखाप हुँदै गएको छ । यसबारेमा ठोस योजना बनाएर आगामी वर्षदेखि अघि बढ्ने कुरा विश्वकर्माले बताए । आगलागीबाट गतवर्ष एक जना बृद्धको समेत ज्यान गएको थियो ।
साविक भिंगृ गाविस (हाल स्वर्गद्धारी नगरपालिका) र ओखरकोट गाविस (हाल झिमरुक गाउँपालिका) मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्यूठान शाखाले विपत पूर्व तयारी प्रतिकार्य सम्वन्धी योजना बनाइदिएको थियो । अहिलेका जनप्रतिनिधीले उक्त योजना पालना गरेका छैनन् । गाउँपालिकामा यससम्बन्धी समिति त बनेको छ । तर, त्यसको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन् ।
प्यूठानका स्थानीय सरकार विपत प्रतिकार्यका सामग्री खरिदमा धेरै अगाडी छन् । बजारको रेडिमेट सामग्री खरिद गरेर उनीहरुले स्टोरमा थन्काएका छन् । तर बजेट सहित योजना बनाएर विपत न्यूनीकरणतर्फ उनीहरुको चासो देखिएको छैन् । प्रत्येक तहमा वन वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन समिति भएपनि उनीहरुले केही काम गरेका छैनन् । विपत आएपछि मात्र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधी र सरोकारवाला निकाय राहत वितरण गर्न लाग्छन् । त्यो पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि ।
स्थानीय सरकारले विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम नगरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका विपत् व्यवस्थापन अधिकृत तेजप्रसाद पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘देशका धेरै जिल्लामा पुग्ने क्रममा स्थानीय सरकारलाई विपत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा चासो नभएको जस्तो पाइयो । स्थानीय सरकारले सडक खन्नमा मात्रै ध्यान दिनु हुँदैन् । विपतका क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार, स्थानीय सरकारले आप्mनो क्षेत्रका जोखिमयुक्त ठाउँ र उद्दारका लागि उपयुक्त खुला र सुरक्षित ठाउँ पत्ता लगाउने, त्यसको नक्सांकन गर्ने, जनशक्ति तयार गर्ने, सामग्री जोहो गर्ने र कोष बनाउने काम शुरुमै गर्नुपर्छ । विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले तोकेको काम समेत स्थानीय सरकारले नगरेको उनले बताए । तराईमा पर्ने जिल्लाहरु दाङ, बाँके, बर्दिया र रुपन्देहीमा यस विषयमा केही काम भएको समेत पाण्डेले बताए ।
ऐनले तोकेको कुरा पालना नगरेमा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सजायको व्यवस्था समेत ऐनले तोकेको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा जारी भएका आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने ऐनमा उल्लेख छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहमा सम्वन्धित तहका प्रमुख र वडामा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा विपत व्यवस्थापन समिति गठन गरेर पूर्व तयारी सम्वन्धी योजना बनाउनुपर्ने ऐनमा लेखेको छ ।
काुननतः गर्नुपर्ने काम स्थानीय सरकार संचालनको तीन वर्ष हुन लाग्दा समेत जनप्रतिनिधीहरुले वेवास्ता गर्नु गैरजिम्मेवार भएको रेडक्रस प्यूठान शाखाका सभापती गुमानराज पुलामीले बताए । विपत परेपछि राहतका सामग्री बाढ्न मात्र अघि सर्नु राम्रो नभएको भन्दै उनले स्थानीय तहलाई प्रश्न गरे,‘विपतै हुन नदिन पूर्व योजना बनाउन ध्यान खै ?’
