बुटवल : प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि बनेको विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । नाम र राजधानी सिफारिससहित समितिले भोली मंसिर ३० गते प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।
संसदबाट २०७५ साउनमा तीन महिनाभित्र प्रतिवदेन बुझाउने गरी समिति गठन भएको भएपनि पटक–पटक गरी तीन पटक समितिको म्याद थप गरिएको थियो । समितिले करिब डेढ वर्षमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो । पछिल्लो पटक थप गरिएको ६ महिनाको समय सीमा सकिनै लाग्दा समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ ।
प्रतिवेदनलाई सोमबार सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई बुझाइने विशेष समितिका संयोजक दिपेन्द्र पुनले जानकारी दिए । नाम र राजधानीबारे भने उनी खुल्न चाहेनन् । ‘आज बसेको समितिको बैठकले भोली सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको छ’ उनले भने, ‘सभामुखले प्रदेश सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत नगर्दासम्म हामीले केही बोल्न मिल्दैन ।’ प्रदेशका बाह्रवटै जिल्लामा पुगेर लिइएका राय सुझाव, विज्ञहरु सम्मिलित समितिले दिएको सुझाव र हालै भएको भारतको चण्डिगढको अध्ययनलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
पटकपटक बिवाद र आलोचना सहदै आएको समितिले अन्ततः प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ राख्न प्रदेश सभालाई सिफारिस गरेको छ । तोकिएको जिम्मेवारी छोडेर भारतको हरियाणा र पन्जावको राजधानी भ्रमणमा गएको भन्दैै चौैतर्फि आलोचना भईरहेका बेला समितिले नाम र राजधानी टुंगो लगाएको छ । संसदिय बिषेश समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रदेशको राजधानी भने मध्यमार्गी बाटो अपनाउदै सिफारिस गरिएको छ । उनले भने, ‘हामीले बिवाद नआओस भन्ने हिसावले मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छौँ ।’
समितिले रुपन्देहीको बुटवल र सैनामैना, कपिलवस्तुको बाणगंगा र बुद्ध भुमी तथा दाङको भालुवाङ, लमही लाई प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भावना अनुरुप प्रदेशको राजधानी सिफारिस गरिएको समितिका ति सदस्यले संकेत गरे । दाहालले केही महिना अघि प्रदेश ५ को राजधानी दाङ हुने बताएका थिए । विशेष समितिमा १५ सांसदहरु सदस्य छन् ।
समितिले गरेको सिफारिस लाई प्रदेश सभाको बैठकको दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश ५ मा १२ जिल्ला छन् । प्रदेशमा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, फोरमका ५, राजमो र राजपाका एक/एक सांसद छन् । बुटवलका पक्षमा सांसदहरूको संख्या धेरै भए पनि दुईतिहाइ पुग्न सक्दैन । दाङ या बुटवल राजधानी बनाउने भन्ने विषयमा अन्यौलता रहेको यहाँ पछिल्लो समयमा मध्यमार्गी स्थानका रूपमा कपिलवस्तु र रुपन्देहीको सीमा क्षेत्रलाई लिएर छलफल चलेको थियो ।
