- अनुदानकै भरमा चलेका सरकार
प्यूठान : प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३२ करोड रुपैयाँ खर्च ग¥यो । त्यसमध्ये २९ लाख नौ हजार नौ सय रुपैयाँ अर्थात् कूल खर्चको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाएको थियो । बाँकी अर्थात् ९९ प्रतिशत भन्दा बढी खर्चका लागि यो गाउँपालिका प्रदेश र संघीय सरकारले पठाएको अनुदानमा भर परेको छ ।
सो गाउँपालिकाका आम्दानीका मुख्य स्रोतमा ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन्, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण, म्याद नाघेका व्यक्तिगत घटना दर्ता आदि छन् । प्राकृतिक स्रोत साधन भएकोमा पर्दछ यो गाउँपालिकामा । चर्चामै सेलाएको जलाशययूक्त नौमुरे जलविद्युत्त आयोजनाको धेरै भाग यही गाउँपालिकामा पर्दछ । नौमुरे जलविद्युत्त आयोजना संचालन हुनसके गाउँपालिका प्रदेश र संघको अनुदानमा अहिले जति भर पर्नु पर्दैनथ्यो । यसबाहेक कृषिमा आधारित उद्योग, व्यवसाय, लघु जलविद्युत्त आयोजना र घरेलु उद्यमका क्षेत्रमा पनि थुप्रै संभावना छन् ।
तर, संभावित क्षेत्रहरुको प्रवद्र्धन र विकास गर्नेतर्फ स्थानीय सरकारले चासो देखाएको छैन । यो झिमरुक जलविद्युत्त आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा समेत पर्दछ । यस हिसाबले यस गाउँपालिकाले सो जलविद्युत आयोजनाले बुझाउने रोयल्टीको भाग पाउनु पर्ने हो तर गाउँपालिका अध्यक्ष नविल विक्रम शाह भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले गाउँपालिकालाई रोयल्टी दिँदैन् । यसले गर्दा पनि आन्तरिक स्रोत बढाउन गाह्रो भएको छ ।’
गाउँपालिकाको आन्तरिक आय बढाउन स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगमा गाउँबासीलाई हौसला दिने नीति तथा कार्यक्रम यस वर्षदेखि संचालन गर्न थालेको कुरा गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले बताए । स्थानीय सरकार अझै २०÷३० वर्षसम्म आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने छाँट उनले देखेका छन् । प्युठानकै माण्डवी गाउँपालिकामा प्राकृतिक स्रोत साधनका थुप्रै संभावना छन् । मर्कावाङ, तिराम, देविस्थान लगायत क्षेत्रमा चुनढुंगा पाइन्छ ।
चुनढुंगा बेचेरै गाउँपालिका आफ्नै स्रोतबाट संचालन गर्न सकिन्छ । यसवर्ष गाउँपालिकाले चुनढुंगा रहेको ठाउँका बासीन्दासँग छलफल गरी चुढुंगा निकाल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आन्तरिक स्रोत जुटाउन गाउँपालिकाले आफ्नै एक्साभेटर चलाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिसिर रिजालका अनुसार गतवर्ष एक्साभेटरबाट ४० लाख र अन्य स्रोतबाट ३९ लाख आम्दानी भएको थियो । सिफारिस शुल्क, सेवा शुल्क र स्थानीय स्रोत साधनको रोयल्टी बाहेक अन्य आम्दानीका स्रोत गाउँपालिकामा नभएको उनले बताए ।
ऐरावतीका अध्यक्ष शाह भन्छन्, ‘‘करको दायरा बढाउने कुरा विचार विचार गर्दैछौँ तर करको दर बढाएर कर उठाउने पक्षमा हामी छैनौँ ।’ उनका विचारमा स्रोत साधनको प्रयोग र जनताको आम्दानी नबढेसम्म करको दर बढाउन हुँदैन । स्थानीय स्रोत साधनबाट संकलित रकम गाउँ नगरले करारमा जनशक्ति राख्न तथा अन्य सानातिना विकास निर्माणका योजनामा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार संचालनको पाँच वर्षसम्म कम्तीमा प्रशासनिक खर्च आफ्नै स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने संघीय सरकारले भनेको छ । तर, यसो गर्न गाउँ तथा नगरपालिका सक्षम छैनन् । अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाबाट अवकाश भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रराज मरासिनीका अनुसार आन्तरिक आय बढाउने तर्फ कसैले चासो राखेका छैनन् । मालारानी गाउँपालिकाको गतवर्षको कूल बजेट ५५ करोड रहेकोमा आप्mनो आम्दानी ६५ लाख रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसमा पनि ५० लाख त एक्साभेटर भाडामा लगाएर गरिएको आम्दानी हो ।
गाउँपालिकाको बामरुक, लेक, घेरालेक क्षेत्रमा ढुंगाखानी छन् तर यसलाई उपयोग गर्नतर्फ गाउँपालिकाले चासो देखाएको छैन । आन्तरिक आम्दानी नभएपछि संघीय सरकारले पठाएको अनुदानमा निर्भर हुँदा विकास निर्माणका काम हुनु पर्ने जति मात्रामा हुन पाएका छैनन् । मालारानीमा गत वर्ष संघीय सरकारबाट आएको ५५ करोड मध्ये २० करोड मात्र विकास बजेट थियो । बाँकी बजेट प्रशासनिक खर्च हो ।
सबै स्थानीय सरकार बाहिरी अनुदानमा भर परेका भने छैनन् । प्रदेश ५ मा यस्ता केही गाउँपालिका तथा नगरपालिका छन्, जसले आन्तरिक स्रोतबाटै वार्षिक करोडौँ आम्दानी गर्छन् । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने दाङको भालुवाङ नजिकैको राप्ती गाउँपालिकाले गत वर्ष ४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यसवर्ष पनि साढे चार करोड आम्दानी गर्ने लक्ष लिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले बताए । नदीका ढुंगा गिटी र बालुवाबाट डेढ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको उनले बताए । घर नक्सा पास, अभिलेखीकरण, मालपोत राजश्व बाडफाँड समेतबाट आम्दानी जुट्ने गरेको छ । उनले भने, ‘एकिकृत सम्पत्ती कर लागु गर्न सकिएको छैन् । यसलाई लागू गर्न सकेमा आन्तरिक आय अझ बढ्न सक्छ ।’
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष सोँचेभन्दा बढी आन्तरिक आय जुटायो । नगरप्रमुख कमलप्रसाद भुषालका अनुसार पोहरसाल २ करोड २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने आशा गरिएकोमा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । यसवर्ष २ करोड जुट्ने आशा गरिएको उनी बताउँछन् । नरपानीमा संचालित चुनढुंगा उत्खनन् बन्द हुँदा आन्तरिक आय बढाउन नसकिएको भुषालले बताए । उनी पनि करको दर नबढाउने, दायरा फराकिलो बनाउने विचारमा छन् ।
नगरक्षेत्रमा भएका काठ निकासी गर्न पाएमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेको छ । आप्mनो नगरपालिकामा तराईका जस्ता कलकारखाना, उद्योगधन्दा नभएको उनले बताए । नगरपालिकाई पर्यटन र कृषिको क्षेत्रबाट पनि आत्मनिर्भर बनाउन सकिने संभावना रहेको उनले बताए । नगरक्षेत्रमा दुध उत्पादन र बाख्रापालन लगायतको संभावनालाई प्रवद्र्धन र विकास गर्नेगरी योजना अघि सारिएको उल्लेख उनले गरे ।
प्रदेश ५ का धेरैजसो स्थानीय सरकारले २÷४ करोड बाहेक आन्तरिक स्रोत जुटाउन सकेका छैनन् । यति आम्दानी गर्ने सरकारलाई पनि आन्तरिक स्रोतको आठ÷दश गुणा बढी वार्षिक बजेट चाहिन्छ । त्यसैले संघीय सरकारले अनुदान विस्तारै कटौती गर्दै गएमा स्थानीय सरकार चलाउन सकस पर्न सक्छ । प्रदेश ५ भरी १ सय ९ वटा स्थानीय सरकार संचालनमा छन् । प्रदेश ५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलका अनुसार, ‘कतिपय गाउँ तथा नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत जुटाउन पहल गरेका छन् तर, सोँचे अनुसार काम भएको देखिँदैन् ।
उनले प्रदेश र संघीय सरकारबाट विनियोजित हुने बजेटलाई सडक निर्माणमा मात्र नभएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारलाई संघीय सरकारले फराकिलो बनाउनसके आत्मनिर्भरको बाटो खुल्न सक्ने उनको भनाई छ । प्रदेशका सवै स्थानीय सरकारका वार्षिक आम्दानी र खर्च सजिलै हेर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर बनाउन लागिएको पनि पौडेलले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकारका नीति निर्माताले बजेट परिचालन गर्न ठोस योजना बनाउनुपर्छ । बजेट छरेर मात्र गाउँ तथा नगरपालिकाको आम्दानी बढ्न सक्दैन् ।’ स्थानीय सरकारले पाइआएको बार्षिक अनुदान कटौती हुँदै जाने भएकाले आत्मनिर्भरको बाटोमा अग्रसर हुन सुझाव पनि उनले दिए ।
