अहिले बजारमा कर्जा लगानी गर्ने पूँजीको अभाव भएको बैङ्कर्सहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् । यद्यपि, तरलताको कमी नभएको केन्द्रीय बैङ्कले टिप्पणी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बजारमा तरलता अभाव हुन नदिन रिपो, ट्रेजरी बिल बोलकबोल, सोझै खरीद बोलकबोल (राष्ट्र बैङ्क तथा सरकारको ऋणपत्र धितोमा विक्री)लगायत विभिन्न समय अवधिका उपकरण जारी गरिरहन्छ ।
गतवर्ष निक्षेपमा आकर्षण गर्न बढाएको ब्याजदरको परिपक्व हुने अवधि भएकाले पनि तरलताको समस्या देखिने विश्लेषहरू बताउँछन् ।
वर्षैपिच्छे तरलताको सङ्कट र अधिक तरलताको अवस्था किन देखापर्छ ? यो तरलताको समस्या दोहोरिरहनुको कारण के हो ?
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को यसै अवधिमा (पहिलो त्रैमासमा) तरलतामा चाप/दबाब पर्यो र अहिले पनि फेरि चाप परेको अवस्था छ । विगत २ वर्षयता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आक्रामक तरीकाले कर्जा विस्तार गरिराखेका छन् । किनकि अहिले आर्थिक स्थिति सामान्य छ र प्राकृतिक प्रकोपको पनि समस्या छैन, जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय बढिरहेका छन् र आयात निर्यात भइराखेको छ ।
यसले कर्जाको माग भइरहेको छ । कर्जाको माग पूरा गर्ने, आफ्नो पोर्टफोलियो बढाउने र बैङ्कको साइज बढाउने हिसाबले बैङ्कहरू आक्रामक तरीकाले कर्जा विस्तार गरिरहेका छन् । आव २०७३/७४ को यसै समयमा वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जा विस्तार दर ३२ प्रतिशत, निक्षेप विस्तार दर २० प्रतिशत थियो । तर, हुनुपर्ने कर्जा विस्तार दर २० प्रतिशत थियो ।
निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार अधिक भयोे । यो आर्थिक वर्षमा पनि बैङ्कहरूले त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याएका छन् । अहिले कर्जा विस्तार दर १७ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप विस्तार दर १४ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र भयो । कर्जा विस्तार दर र निक्षेप विस्तार दरबीचको खाडलको कारण यो वर्ष तरलतामा दबाब पर्यो । दोस्रो कारण, यो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ४ प्रतिशत घट्यो ।
तेस्रो कारण, आव २०७३/७४ को यसै समयमा तरलतामा दबाब पर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उच्च ब्याजदरमा एकवर्षे संस्थागत निक्षेप लिएका थिए । त्यो निक्षेपको समय पूरा भयो र सो निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । तर, बैङ्कले आफैसँग राख्न खोजे, अर्को बैङ्कले त्यो निक्षेप नखोसोस् भनी आफैसँग राख्न लुछाचुँडीको कारण र संस्थागत निक्षेपको ब्याज आफैसँग राख्न बैङ्कहरूले आत्तिएर धेरै ब्याज बोलकबोल गरेकाले ब्याज बढ्न पुगेको हो । चौथो कारण, केही बैङ्कहरू आक्रामक रूपमा आफ्नो आकार विस्तारमा लागेकोले त्यसको प्रभावले पनि ब्याज र तरलतामा असर प¥यो ।
अहिले बैङ्कमा लगानीयोग्य रकम कै अभावले राष्ट्र बैङ्कले यही एक सातामै तीनपटक रू. २५ अर्ब विकास ऋणपत्र सोझै खरीद बोलकबोल गरेको छ । यो स्थिति कहिलेसम्म रहला ?
राष्ट्र बैङ्कले ५ अर्ब र १० अर्ब गरि दुईपटक विकास ऋणपत्र खरीद गरेर बजारमा पठाएको छ । फेरि तेस्रोपटक पुस २० गते बिहीवार १० अर्बको विकासऋण पत्र खरीदका लागि आह्वान गरेको छ । यसरी खरीद बोलकबोलमार्फत अहिले जम्मा २५ अर्ब राष्ट्र बैङ्कले बजारमा पठाउँछ । यसरी तरलता व्यवस्थापन र बजारमा देखिएको असन्तुलन हटाउन राष्ट्र बैङ्कले यी तीनओटा उपकरण ल्याएको छ र यसलाई निरन्तरता दिनेछ ।
बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा खर्च गर्छन्, त्यसको आधार निक्षेप हो । निक्षेपलाई आधार मानेर कर्जा लगानी गरियो भने निक्षेप र कर्जाबीच सन्तुलन कायम हुन्छ । कर्जा दिने मात्रै गर्ने हो भने कुनै व्यवसाय गरे हुन्छ, बैङ्किङ होइन । अहिले भएको खरीद बोलकबोल भुक्तानी प्रणालीमा कुनै समस्या नआओस् भन्नका लागि हो । कसैको निक्षेपको लागि भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ ।
यीलगायत कुनै कुरामा समस्या नहोस् भन्न हो । कर्जा विस्तारका लागि होइन, तरलता व्यवस्थापन गर्न यसो गरिएको हो । निक्षेप भुक्तानी गर्न अझै रू. ४७ अर्ब छ । आयअनुसार खर्च गर्नुपर्छ । कुनै बैङ्कले लगानीयोग्य साधन भएन भन्यो भने त्यो बैङ्क समस्याग्रस्त बैङ्क हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
गतवर्ष बैङ्कहरूले कर्जा पूँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपात खुकुलो बनाउने माग गरेका थिए । तर, यसलाई राष्ट्र बैङ्कले सम्बोधन गरेन नि, किन ?
२०७२ देखि केन्द्रीय बैङ्कले भूकम्पपछि छूट दिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुनै समस्या नहोस् भनेर ०७३ मा पनि छूट दियो । गत आवमा बैङ्कहरूले तरलता सङ्कट आयो, कर्जा दिन पाएनौं भने, तर कर्जा लगानी ३२ प्रतिशतले बढ्यो । राष्ट्र बैङ्कले एक पटकलाई सीसीडी रेशियोमा केही छूट दियो ।
त्यसको १ वर्षपछि उनीहरूले हामीले निक्षेप परिचालनभन्दा कर्जा विस्तार गर्यौं, थप कर्जा विस्तार गर्न समस्या पर्यो । लगानीयोग्य साधन दिनु प¥यो या त सीडीडी रेशियोमा केही हेरफेर गर्न पर्यो भन्दै आएका छन् । बैङ्कहरू व्यवस्थित नभएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण यस्ता समस्या आएका छन् । यो भनेको सुशासनको अभाव हो ।
बैङ्कहरूले सीसीडी रेशियो नघाउनु भनेको सुशासन नमान्नु हो । स्प्रेड रेट ५ प्रतिशत, सीसीडी ८० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुहुँदैन । आधार दर (बेस रेट) भन्दा तल गएर कर्जा दिनु हुँदैन । कतिपय बैङ्कहरूले सस्तोमा कर्जा दिएका छन् । अहिले आएर लगानीयोग्य साधन छैन भन्छन् । अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार सबैले चल्नुपर्छ ।
बैङ्कहरूले सरकारको पूँजीगत खर्च नभएर थन्किएको कम बैङ्किङ प्रणालीमा ल्याउन माग गरेका छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ?
पूँजीगत खर्च नहुनु यसको कारण होइन । अहिले केन्द्रीय सरकारको बजेट घाटामा छ । अब सरकारले १ सय अर्ब खर्च गरेछ भने पनि बैङ्कहरूले निक्षेप पाउँदैनन् । किनभने, सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ७१ रुपैयाँ आयात हुन्छ । हिजो पनि सरकारको राष्ट्र बैङ्कसँग केही रकम मौज्दात हुन्थ्यो । विगत ४/५ वर्षदेखि रकम मौज्दात गर्दै आएको छ । सरकार टाट पल्टनु हुँदैन ।
सरकारले खर्च गर्नका लागि रकम हुनुपर्छ । बजेटअनुसार काम भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको १७ अर्ब राखेको छ, स्थानीय तहलाई ७५ अर्ब राखेको छ, यी रकम एकैपटक खर्च हुँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रू. २५ खर्ब निक्षेप छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को हाराहारीमा वित्तीय संस्थाको निक्षेप छ । त्यसमा ९५ अर्ब स्थानीय तहको मौज्दात छ । यसले कुनै समस्या पार्दैन ।
बैङ्कहरूले अल्पकालीन वाणिज्यसम्बन्धी लगानी बढाएर यस्तो समस्या आएको पनि भनिन्छ । तर, वाणिज्य बैङ्कले त त्यस्तै लगानी गर्ने होइन र ?
अब यहाँ तीन थरीका बैङ्क भए । सरकारी वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क लिमिटेडले राम्रोसँग व्यवसाय गरेका छन्, निजी क्षेत्रका ठूला बैङ्क, वित्त कम्पनी, विकास बैङ्कमा तरलताको कुनै समस्या छैन । समस्या छ, भने २/३ ओटा साना/मझौला सुशासन नभएका बैङ्कमा । अलिकति वाणिज्य बैङ्कहरूले कसरी चल्नुपर्छ भन्ने हेक्का नभएका र व्यवसायको मोडल तरीका गलत भएर अहिले तरलताको समस्या छ ।
सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन नगरी बजारबाट अर्काे बैङ्कबाट सापटी लिएर कर्जा दिने ३/४ ओटा बैङ्कले यो मोडल अवलम्बन गरेका छन् । यसले समस्या पारेको छ । यो गलत हो । तरलता हुँदा १/२ प्रतिशतमा सापटी लिन्छन्, ८/९ प्रतिशतमा कर्जा दिन्छन् र कर्जा विस्तार गर्छन् । अहिले विप्रेषण आउने क्रम घटेको छ । तरलता आउन सकेन, उनीहरूलाई समस्या पर्यो । गलत अभ्यासका कारण अहिले छिटफुट घटना घटेको हो ।
राष्ट्र बैङ्क निक्षेप सङ्कलनमा जोड दिनुप¥यो भन्छ । यता बैङ्कहरू निक्षेप आकर्षण गर्न ब्याजदर बढाउँछन् । यो बढेर कर्जामा पनि ब्याजदर बढिसक्यो । यसमा बैङ्करहरूले लबिङ त गरिरहेका छन् । यसले मुद्रास्फीति र मूलस्तरमा चाप थपिन्छ होला नि ?
अब, अत्यधिक मात्रामा कर्जा विस्तार भएमा दुई किसिमको प्रभाव पर्छ । एउटा मूल्यमा चाप पर्छ, अर्थतन्त्रको क्षमता छैन, जथाभावी कर्जा विस्तार भएमा उपभोगमा कर्जा विस्तार भयो भने मूल्यमा चाप पर्छ । अर्काेतर्फ शोधनान्तरमा प्रभाव पर्छ । आयात बढ्छ, मुलुकको शोधानन्तर घाटामा जान्छ । अहिले मुलुकको शोधनान्तर बचत रू. २ अर्ब ४० करोड मात्रै छ ।
बैङ्कहरूले धेरै कर्जा विस्तार गरे भने नेपालको शोधनान्तर घाटामा सक्ने हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक सन्तुलनमात्र नभई बाह्य सन्तुलन पनि हेर्छ । त्यसले गर्दा अब अर्थतन्त्रको बढी कर्जा दिन सक्ने क्षमता छैन । किनभने, नेपालको शोधनान्तर बचत अत्यन्त न्यून रहेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ठूला तथा संस्थागत निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप झिक्दा बैङ्कमा तरलताको कमी हुने समस्या रोक्न के गर्न सकिएला ?
यस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ता मुख्यतः सरकारी नियन्त्रणकै छन् । राष्ट्र बैङ्कले आव २०७४/७५ को नीतिमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशतमा झार्ने भनेर सीमा तोकेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो मात्रामा निक्षेप संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट लिँदा तरलता, कर्जा र ब्याजदरमा समस्या आउने हुन्छ ।
मुलुकमा धेरै वाणिज्य बैङ्क भए । विकास बैङ्कको सङ्ख्या ८८ बाट २९ मा झरेको छ । वित्त कम्पनीहरूको ७९ बाट २७ मा झरेको छ, तर वाणिज्य बैङ्क २८ ओटा भए । धेरै वाणिज्य बैङ्क भएकाले यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा सुशासन भएन । त्यसैले, अबको चुनौती भनेको यीे वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या १५ देखि १८ मा झार्ने हो ।
वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या नघटाउँदासम्म अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायमै रहन्छ । जसले पटकपटक वित्तीय सङ्कट आइरहन्छ । राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालय सधैं यिनीहरूकै समस्या समाधान गर्नेमा अल्झिरहनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा अन्य विकास निर्माणका कार्यमा भन्दा वाणिज्य बैङ्कको तरलता व्यवस्थानमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, नेपालभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक मलेशियाले ४३ ओटा बैङ्कलाई झारेर १० ओटामा कायम गरेको छ ।
बासेल–३ कार्यान्वयन भयो भने तरलताको विषय कसरी सम्बोधन हुन्छ ?
बासेल–३ का धेरै नियम छन् । दुईओटा नियम सान्दर्भिक छन् । एउटा लिक्विडिटी कभरेज रेशियो (एलसीआर) र नेट स्टेबल फण्डिङ रेशियो (एनएसएफआर) हो । बैङ्कहरूले अहिले बासेल–३ लागू गर भनिरहेका छन् । उनीहरूको मतलब यो सीसीडी रेशियो हटाउ र एलसीआर, एनएसएफआर लागू गर भनेका छन् । उनीहरूले कुरो बुझेका छैनन् ।
एनएसएफआर लागू गर्न लगानी गर्दा फण्ड टिकाउ छ/छैन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । कर्जा विस्तार गर्दा स्रोत जुटाउनुपर्यो, त्यो स्रोत टिकाउ हुनुपर्यो । कुनै बैङ्कले ५ वर्षका लागि ५ अर्ब कर्जा लगानी गर्न खोज्दा त्यसको स्रोत भनेको निक्षेप, डिबेञ्चर, चुक्ता पूँजी र सापटी हुन सक्छ । अहिलेसम्म नेपालमा अन्तरबैङ्क सापटीबाहेक अरू विदेशबाट सापटी लिन पाउने व्यवस्था छैन ।
यहाँ केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले डिबेञ्चर (ऋणपत्र) विक्री गरे पनि त्यति विक्री हुँदैन । प्रमोटरले चुक्ता पूँजी पटकपटक राख्ने कुरा भएन र विदेशबाट सापटी छैन । यो अवस्थामा बैङ्कहरूले कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय स्रोतको रूपमा लिने एउटै आधार निक्षेप मात्र हो । यस्तो विश्लेषण कर्जा लगानी गर्दा बैङ्कहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले, बैङ्कले नेट स्टेबल फण्डिङ रेशियोमा आधारित भएर काम गर्न सक्तैनन् । किनभने, उनीहरूसँग वित्तीय स्रोतको विविधीकरण छैन ।
नेपालका बैङ्कले छोटो समयको मात्र निक्षेप सङ्कलनले कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने बासेल–३ ले गर्छ । यसले लगानीको साधन खोज्छ । उक्त साधनको प्रकृति दीर्घकालीन छ भने दीर्घकालीन लगानी नत्र शर्टटर्म लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई लागू गरेर बैङ्कहरूले हाल भएको सीसीडी रेशियो, स्प्रेडदर, आधार ब्याजदर जस्ता सुशासनका विधि भत्काउन खोजेका छन् । यसैले, बासेल–३ अहिलेको अवस्थामा लागू गर्न सम्भव छैन । अभियान दैनिकमा प्रकाशित अन्तरबार्ता
