जनताको सवैभन्दा निकटको सरकार हो स्थानीय तह । त्यसमा पनि अझ निकटका सरकार हुन् वडाहरु । जति छिटो र नजिकबाट जनताको पीडाहरु वडाका जनप्रतिनिधीहरुले बुझेका हुन्छन्, अरुले बुझ्न सक्दैनन् । राज्यले जसलाई कानूनतः अधिकार र स्रोत साधनबाट शक्तिशाली बनाउनुपर्ने हो त्यसो गरेको पाइदैन् ।
गाउँ गाउँका वडाका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुको काम नागरिकता लगायतका सिफारिस गर्नमै सिमित छ । उनीहरुसँग न पर्याप्त स्रोत साधन छ । न त, आर्थिक अधिकार । अधिकांश वडा अध्यक्षहरुको भनाई अव वडाबाटै योजनाहरुको कार्यसम्पादनदेखि भूक्तानी हुने गरी अधिकारी दिनुपर्छ भन्ने छ । तर, राज्यले यसबारे सोचेकै देखिदैन् । नागरिकहरुले पालिकामा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाएर वडातहबाटै प्रभावकारी सेवा पाउनुपर्नेमा आवाज उठाइरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा हामी प्यूठानका नौ स्थानीय तहमध्ये प्रतिनिधीमुलक केही वडा अध्यक्षहरुसँग सोँधेका छौ, वडा अध्यक्षको रुपमा काम गर्दा तपाईलाई कस्तो समस्या र अनूभुति भइरहेको छ ? प्रस्तुत छ आजको पोष्ट सहकर्मी प्यार अलि खानले गरेको कुराकानीको सार संक्षप :
धुर्वराज खनाल
वडा अध्यक्ष
झिमरुक गाउँपालिका–१ प्यूठान
अधिकार पाउनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पर्छ भन्नेमा म मेरो पहिलो कार्यकालदेखि नै लागेको हुँ । सिफारिस गरेर पठाउने काममा मात्रै वडा अध्यक्षलाई सीमित राख्ने यो प्रणालीले संघीयताको मर्मलाई साकार पार्दैन । वडामा विकट विकट बस्ती छन्, अनपेक्षित समस्याहरू आइपर्छन् तर वडा अध्यक्ष निरीह छन्, वडा अध्यक्षसंग केही छैन् । छ त केवल सिफारिस लेखी पठाउने कागजको खोस्रो ।
हामीले बारम्बार आवाज उठाएर विपद् पूर्व तयारीका लागि अहिले एक लाख रुपैयाँ सम्मको पाइप र त्रिपाल खरिद गर्न आर्थिक अख्तियारी दिएको छ । झिमरुकमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भएकै वडाबाट बढी सिफारिस आउने समस्या छ । असारे विकासको चटारो अनुगमन र फरफारकलाई अलि छिटोछरितो गराउन बारम्बार अनुरोध गरेर अहिले डेढ लाख बराबरको योजनाको अनुगमन वडा अनुगमन समितिले गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । झिमरुकका विकास निर्माणमा अख्तियारमा अलि बढी मुद्दामामिला पर्दै आएका छन् । वडालाई बलियो बनाउन र सक्षम बनाऊन जनप्रतिनिधिहरु विशेष त पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष अलि फराकिलो सोंच राखेर अघि बढ्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको वडा तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सम्पर्क गर्ने थलो भएकोले वडालाई साधनस्रोतले बलियो बनाउँदा पालिकानै सफल हुने हो ।
बरुणध्वज मल्ल
वडा अध्यक्ष
गौमुखी गाउँपालिका–५ प्यूठान
तल्लो तहमा जनताको फ्लो बढी हुन्छ । सिलिङ घटेर अहिले २५ लाख छ, सीमित श्रोत साधनबाट जनताका असीमित माग सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती त छँदै छ । वडालाई आवश्यक पर्ने हरेक सामानहरूको खरिदमा नाफा धेरै खाने भए कर्मचारीले त्यसरी सामान थोरै आउने समस्या पनि छँदै छ, कोटेशनमा काम गर्ने प्रतिस्पर्धा नगराउने अनि ओभरहेडमा १५ प्रतिशत कट्टा यो पनि ज्वलन्त समस्याकै रूपमा छ ।
योजना अनुगमनमा तीन लाख सम्मको अधिकार दिएको छ वडालाई । फरफारक गर्न भूक्तानी लिन जाने पालिकामै हो । वडा अध्यक्ष सिफारिशमा सीमित भईयो । आर्थिक अख्तियार नहुँदा तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने जनताका कामहरू गर्न सकिने रहेनछ ।
नोमराज पौडेल
वडा अध्यक्ष
मल्लरानी गाउँपालिका–३ प्यूठान
स्थानीय सरकार संचालन ऐन् अनुसार वडा सरकार चल्नुपर्छ । हाम्रो गाउँपालिकामा अध्यक्ष विशेष कोष भनेर ६० लाख रुपैयाँ अध्यक्ष कोषमा बजेट राखेको अवस्था छ । यो केन्द्रीकृत भयो विकेन्द्रीकृत भएन । बजेट डल्लो बनाएर आफूले चाहेका ठाउँमा बजेट दिने कुरा राम्रो होइन । वडाबाट योजना माग भएर वास्तविक आवश्यक ठाउँमा बजेट खर्च हुन्छ या हुँदैन ? यो विचारणीय विषय छ । हामीले यसो गर्न हुँदैन भन्दै आएका छौं तर सुनुवाई भएको अवस्था छैन् ।
बस्ती स्तरबाट आएका योजनाहरुलाई बढी महत्व दिनपर्छ । अहिले २५ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ छ । गतवर्ष दसैं तिहारमा बाटो सरसफाई सोर्ने आदिमा पाँच लाख बजेट वडालाई दिएको थियो अहिले त्यो बजेट पालिकामै राखिएको अवस्था छ ।
आर्थिक अधिकार नहुँदा वडा अध्यक्ष सिफारिस कर्तामा मात्रै खुम्चिनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । जनताका काम हुने वडामै हो अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेर वडालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । पालिकाले विशेष अधिकार दिएर सह–लेखापालको व्यवस्था गरेर आर्थिक अख्तियार दिन सक्छ । वडालाई बलियो बनाउँदा घाटा कसैलाई हुँदैन । जनताको सहभागिता बढी हुन्छ ।
सुमनराज श्रेष्ठ
वडा अध्यक्ष
प्यूठान नगरपालिका–३
संघीयताको मोडालिटी अन्तर्गत हामी स्थानीय सरकारको रुपमा जनताको सबै भन्दा नजीकको सरकारको रूपमा काम गर्दै आएका छौं । तर, हाम्रो पालिका साविकको जिल्ला विकास समिति जस्तो वडाहरू साविकका गाविस जस्तो भूमिकामा रहेका छन् । सिंहदरबारमा बस्ने नेतृत्वले जनताको तल्लो तहसम्मलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वडालाई अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली बनाउन पर्छ नै । अहिले वडामा कर्मचारी छैनन्, २÷३ जना कर्मचारीले वडा धान्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । वडा मानव संसाधन साधन तथा श्रोत साधनले सम्पन्न हुनैपर्छ तब मात्रै वडाले राम्रो डेलिभरी दिन सक्छ ।
हामी जनताको सेवक हो । हाम्रो क्षमता विकासमा राज्यले पनि लगानी गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । वडामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेमा वडामा आर्थिक अख्तियारी दिँदा वडा कार्यपालिका थप अधिकार सम्पन्न हुने अवस्था रहन्छ । पालिकाकै हामी अंग हौं हामी बलियो हुँदा पालिका नै बलियो हुने होला ।
धनेन्द्र कार्की
वडा अध्यक्ष
माण्डवी गाउँपालिका– ३
गाउँपालिकाले गर्ने काम सबै वडामा हो । योजना सम्झौता गर्नेदेखि भुक्तानीसम्म जनताहरू पालिकामै जानुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । खरिद अनुगमन तथा भुक्तानीका कामहरू सबै वडाबाट हुन सके नागरिकलाई बढी सुविधा पुग्थ्यो । अधिकार प्रत्यायोजनको सिलसिला शुरुवात हुन जरुरी छ । वडामा आवश्यक सबै सामान, सामाग्री खरिद गर्ने अनुमति अधिकार वडालाई छैन् ।
तीन लाख रुपैयाँ बराबरको योजनाको अनुगमन गर्ने अधिकार वडालाई दिएको अवस्था छ अहिले । सबै अधिकार पालिकामा केन्द्रीकृत गर्नु संघीयताको मर्म होईन । हामीले अहिले यसपाली अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यक्रम राख्न दिएका छैनौं । सिलिङ ४५ लाख पाएका छौं । आर्थिक अख्तियारीको सुरुवात गर्नैपर्छ । हामी चौबिसै घण्टा जनतामाझ हुनेहुँदा भैपरी आउँदा राहत दिन सक्ने हैसियतमा वडा हुनुपर्दछ ।
अमर रेश्मी मगर
वडा अध्यक्ष
ऐरावती गाउँपालिका–१ प्यूठान
संघ प्रदेश स्थानीय तह मध्ये सबै भन्दा जनताले महशुस गर्ने, देख्ने सुन्ने नजिकैको स्थानीय सरकारको रूपमा हामी छौं । वडाहरू ठूलो भूगोलमा पनि फैलिएका हुन्छन सबै विकास निकासका भूक्तानीहरु आर्थिक अख्तियारी पालिकामा निहित हुँदा असहज नै हुदो रहेछ । महानगर, उप महानगरमा रहने वडामा आर्थिक अख्तियार भएको देखिएको छ तर हाम्रो तिरका पालिकाहरुमा त्यो अभ्यास देखिएको छैन् ।
सबै वडा अध्यक्ष ज्यूहरुहरुको चिन्ता एउटै छ कि सधैं यसरी नै अधिकार विहिन ढंगबाट खुम्च्याई रहने हो कि भन्ने पनि लाग्छ । अहिले सम्म सामूहिक रूपमा आवाज बुलन्द पनि हुन सकिरहेको छैन् । जनताले अनुभूति गर्ने भनेको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको पाटो हो । वडामा सेवा लिन आउने जनतालाई छिटोछरितो रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने हो तर त्यो सिफारिस सेवा बाहेक अरु केही हुन सकिरहेको छैन् । केही आर्थिक अख्तियार सहित वडालाई बलियो तथा सक्षम बनाईनु पर्दछ ।
घन बहादुर बुढा मगर
वडा अध्यक्ष
नौवहिनी गाउँपालिका–१ प्यूठान
विपद्को पूर्व तयारी केही छैन् । मैले कार्यपालिका बैठकमा कुरा उठाए तर सुनुवाई भएन । विपद्को जोखिममा स्याउलीवाङ छ । एउटा त्रिपाल बाड्ने हैसियतमा हामी छैनौं। पालिकाले किनेर दिने रे ! समयमै राहत दिन नसके त्यो राहतको के काम ? सिँहदरवार त बहानेमा आएको रहेछ । गाँउमा विपत्ति आइलाग्यो भने वडाबाट केही दिन सक्ने अवस्था छैन । लेखेर माग्ने हो उनीहरूको तजबिजले कति दिन्छ हामीले थाप्ने हो ।
वडामा जनताको आशा भरोसा अपेक्षा धेरै हुन्छन् तर हामी श्रोत साधनले तथा अधिकारले सम्पन्न छैनौं । पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा पालिकाले दिएको छ । यो पटक ३० लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ । हामीले योजना बनाउँछौ पालिकाले भुक्तानी दिने हो । आर्थिक अधिकार सहित वडालाई सबल बनाउन सकेमा वडाबाट धेरै कामहरु समयमै सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था रहन्थ्यो ।
लक्ष्मी पल्ली मगर
वडा अध्यक्ष
सरुमारानी गाउँपालिका–५ प्यूठान
हामी कटुवालको जस्तै भूमिकामा छौं । जनताका कुरा सुन्ने पालिकामा गुनासो सुनाउने जनता र पालिका बीचको पुलको काममा सीमित छौं । हामीबाट तत्कालै जनताको समस्याहरू सम्बोधन गर्ने कुनै स्रोतसाधन छैन । हामीले जे जस्तो समस्या भएपनी लेखेर पठाउने पालिकामै हो । एक हजारको त्रिपाल पाउन सेवाग्राहीले २ हजार खर्च गर्नुपर्ने झन्जटीला प्रक्रियाहरु छन् । हामी चाहन्छौ यस्तो समस्या नहोस् तर सुनुवाई हुँदैन । वडाले जनताको पक्षमा देखिने गरी महशुस गर्ने गरी काम गर्न चाहन्छ तर हामीसंग आर्थिक अख्तियारी छैन् । आर्थिक परिचालन अधिकार बिनाको वडाबाट जनताको अपेक्षा कसरी पूरा गर्ने ?
अहिले गाउँपालिकाले पहिलोपटक ११ लाख ७१ हजार रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ । जनताका असीमित माग छन् सीमित श्रोतबाट कसरी सम्बोधन गर्ने हामीलाई एकदमै गारो छ । वडामा सिलिङ देऊ भन्नेमा म सबैभन्दा बढी बोले होला जस्तो लाग्छ । वडा अध्यक्षको पनि वडा कस्तो बनाउने उसले पनि सपना बुनेको हुन्छ तर बजेट सिलिङ नदिने सबै अधिकार पालिकामा केन्द्रीकृत गरेर गएपछि कसरी काम गर्ने हामीहरूले ? वडा सरकारलाई सक्षम बनाउन गाउँपालिका नेतृत्व तहबाटै अलि खुला तथा फराकिलो सोंच आउन जरुरी छ । वडा बलियो नभईकन समृद्ध पालिका निर्माण हुन सक्दैन ।
साधना राउत
वडा अध्यक्ष
प्यूठान नगरपालिका–१
हामी भूमिकाका हिसावले एकदम सक्रिय छौं । रातको १२ बजे पनि जनताको काममा खटिन्छौ । हामी वास्तवमा भन्ने हो भने वास्तविक कटवालेकै भूमिकामा राखिएको अवस्थामानै छौं । काम भनेपछि १८÷२० घण्टा पनि गर्नुपर्ने तर आर्थिक अख्तियारी नहुने भएपछि हामी निरीह छौं । काम हुने भएकाले नै अधिकार चाहिने हो ।
हामी आउनु भन्दा पहिले ५ लाख रुपैयाँ बजेट बराबरको योजनाको अनुगमन गर्न पाउने अधिकार थियो रे अहिले त्यसलाई घटाएर ३ लाख रुपैयाँसम्मको योजना अनुगमन गर्ने भन्ने छ । वडाका सबै जनताको नगरपालिका समक्ष पहुँच हुँदैन, वडामा नै उनीहरूले सहज तरिकाले आफ्ना माग तथा गुनासा राख्ने गर्छन् । वडा समृद्ध नभएसम्म पालिका समृद्ध हुन सक्दैन त्यसको लागि अधिकार तथा अख्तियार प्रत्यायोजन हुन जरुरी छ ।
गिर बहादुर घर्तीमगर
वडा अध्यक्ष
स्वर्गद्वारी नगरपालिका– ५
संघीयतामा अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन जरुरी छ । अहिले हामीले वडाबाट योजना सम्झौता गर्न तयारी गरेका छौं । भुक्तानी पालिकाबाटै हुने हो । यसपटक २८ लाखको बजेट सिलिङ छ । यहि बजेटमा रहेर योजना छनौटको अन्तिम चरणमा छौं । आर्थिक अख्तियार सबै पालिकामा नै निहित छ । जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर केही निश्चित रकमको योजना फर्छ्यौट गर्ने अधिकार वडालाई दिएमा राम्रो नै हुन्थ्यो नि । पहिले गाविसलाई पनि आर्थिक अख्तियार थियो । अहिलेको बदलिएको संरचनामा हामी पनि सक्षम छौं काम गर्न । बजेट बनाउन मात्रै सक्छौ, त्यो बाहेक के गर्न सक्ने अवस्था छैन् । जनता सबै भन्दा बढी वडामा नै केन्द्रित हुने भएकोले वडा कार्यपालिकालाई सबल बनाउँदै अधिकार सम्पन्न बनाउन पर्छ ।
