२९ औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक विदा दिन नहुने यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै आदेश गरेको थियो । तर, कतिपय स्थानीय तहहरुले त्यसको अटेर गरेर विदा आव्हान गरे । सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको भन्दै नागरिकहरुले ती स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको आलोचना समेत गरेका छन् । जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशभर नागरिकहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया समेत आएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जितेको स्थानीय तहमा मात्र जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदाको आव्हान गरिएको पाइएको छ । यसबारे स्थानीय तहमा मात्र होइन्, प्रदेश र संघीय सरकारमा पनि मतभेद देखियो । कतिपयले जनयुद्ध दिवस जनताको होइन्,‘माओवादीको मात्र हो’ भनेर पनि टिप्पणी गरेको पाइएको छ । प्यूठानका नौ स्थानीय तहमध्ये माण्डवी गाउँपालिकाले मात्र विदा दियो । जनयुद्ध दिवसको सान्दर्भिकताका बारेमा आजको पोष्टकर्मी प्यार अलि खाँनले लिएको प्रतिक्रिया ।
अदालतको फैसलालाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन्
पित बहादुर महतरा क्षेत्री
अध्यक्ष, झिमरुक गाउँपालिका
महान जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनको बलमा यहाँसम्म आईपुगेका हौं । केन्द्र सरकारले यस अघिनै दिएको विदा अदालतबाट बदर भयो । गृह मन्त्रालयबाट बिदा नरहेको सूचना आएपछि हामीले पुनः बिदा दिनेबारे छलफल गर्न आवश्यक ठानेनौं । अदालतको फैसलालाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन ।
संविधानले जनयुद्ध चिन्दैन्
प्रमोद पोखरेल
उपाध्यक्ष, झिमरुक गाउँपालिका
संविधानले जनयुद्धलाई चिन्दैन, तसर्थ अदालतले नै बिदा खारेज गरेकाले हामीले बिदा दिनेबारे सामान्य छलफल समेत चलाउन आवश्यक ठानेनौं । हामी अदालतको आदेश आएलगत्तै विदा दिन हुँदैन् भन्ने मनस्थितीमा पहिलेदेखि नै पुगिसकेका थियौँ । कार्यपालिकाको कुनैपनि बैठकमा यसबारे छलफल उठेन् ।
अदालतको सम्मान गरेका हौँ
विष्णु योगी
नगरप्रमुख, प्यूठान नगरपालिका
केन्द्र सरकारले नै वार्षिक क्यालेण्डरमा विदा दिइएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो, तसर्थ अदालतको सम्मानका लागि विदा नदिने निष्कर्षमा पुग्यौं । जनयुद्धको महत्व तथा यसको गाथाप्रति प्यूठान नगरपालिकाले सदैव सम्मान गर्नेछ ।
नगरपालिकामा छलफल नै चलेन्
देबेन्द्र बर्मा
नगरउप्रमुख, प्यूठान नगरपालिका
अदालतको स्टेअर्डर आएपछि बिदा सम्बन्धमा नगरपालिकामा छलफल भएन् । हरेक आन्दोलनका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षलाई केलाउन जरुरी देखिन्छ । सबै आन्दोलनका सकारात्मक पक्षलाई अबलम्बन गर्दै नयाँ पुस्ता अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने मान्यता हामी राख्दछौं ।
अदालतको मानाहानी भएजस्तो लाग्दैन्
नमराज अधिकारी (रोशन)
अध्यक्ष, माण्डवी गाउँपालिका
मुलुकमा तीन तहका सरकार छन्, हामी पनि जनताको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकार हौं । हामीलाई उपयूक्त लागेर नै विदा दिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हौं । यसरी स्थानिय स्तरमा विदा दिँदा अदालतको मानहानी भएको जस्तो लाग्दैन् ।
अध्यक्षको किन अपमान गर्ने भन्ने लाग्यो
पूर्णचन्द्र कलाथोकी
उपाध्यक्ष, माण्डवी गाउँपालिका
यसअघि मैले विरोध गरेकै हुँ । यसपटक एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि साथीहरुले पनि बिदा दिने अध्यक्ष ज्यूको प्रस्तावमा सहमती जनाउनु भयो र म मात्रै किन विरोधी हुने भन्ने पनि लाग्यो । पालिका अध्यक्ष ज्यू माओवादी केन्द्र प्यूठानकै संयोजक भएकाले पनि उहाँको किन मानमर्दन गरिदिने त्यसैले उहाँको प्रस्तावलाई समर्थन गरियो यसपटक ।
प्रस्तुती : प्यार अलि खाँन/आजको पोष्ट
