काठमाण्डौँ : सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका–२०८०’ जारी गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसको अर्थ बोलपत्र सम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा छाप्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै ऐनसँग बाझिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका–२०८० मा भएको व्यवस्था खारेज हुने भएको छ । यो कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत निर्देशिका जारी गरिएको ठहर शुक्रबार गरेको छ ।
राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालले दर्ता गरेको रिटको पक्षमा फैसला भएको छ । संघले २०८० मंसिर १३ गते सार्वजनिक खरिद ऐनसँग निर्देशिका बाझिएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ विपरीत निर्देशिका जारी गरेको अदालतको फैसलाले पुष्टि गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत कुनै पनि कम्पनीसँग सेवा लिन बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमअन्तर्गत पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै आएको थियो ।
निर्देशिकाले सम्बन्धित कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सञ्चालित वेबसाइटमा राखे पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसले पत्रपत्रिकामा सूचना छाप्नुपर्ने व्यवस्था हटेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै सरकारी बोलपत्र आह्वान गर्दा अनिवार्य रूपमा पत्रिकामा छाप्नुपर्ने भएको छ ।
गत साउनदेखि लागु हुने गरी जारी गरेको निर्देशिकामा खरिद ऐनको दफा १४ सँग बाझिने गरी जारी भएपछि त्यसविरुद्धमा संघ अदालत गएको थियो । ऐनको दफा १४ मा कुनै पनि सामान खरिद गर्नु परेमा वा भौतिक संरचना निर्माण, सेवा खरिद गर्नुपरेमा बोलपत्र आह्वान गरेर वा दरभाउ पत्रबाट खरिद गर्ने भनिएको छ ।
रिट निवेदकले बोलपत्र आह्वान अनलाइन मार्फत मात्रै गर्दा हेर्न गाह्रो हुने डाउनलोड हुन नसक्ने समस्या हुने उल्लेख गरेको थियो। नेपालका सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पनि नपुगेकाले सूचनाको हकबाट नागरिक बञ्चित हुने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
