समाचार टिप्पणी
बुटवल : प्रदेश सरकार यसैपनि जनताको नजरमा ‘गिर्दै’ गइरहेको छ । तीन तहका सरकारमध्ये संघीय र स्थानीय सरकार नागरिकहरुका लागि जायज भएपनि प्रदेश सरकारको काम ‘विचौलिया’ रुपमा मात्र भइरहेको नागरिकहरुको गुनासो सर्वत्र छ ।
प्रदेश सरकार राख्ने वा फाल्ने भन्ने विषयमा अभिमत परेमा दुई तिहाई नागरिक फाल्नै उभिने स्थिती देखिन्छ । दिनप्रतिदिन प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि नभइरहेका बेला सवै प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुलाई काठमाण्डौँको भैँसीपाटीमा आलिसन महल खडा भए ।
आइतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले महलको उद्घाटन गरे । उनको उद्घाटन महलका तस्विरहरु सार्वजनिक भएलगत्तै देशभरबाट नागरिकहरुले सर्वत्र विरोध जनाइरहेका छन् । प्रदेश सरकारकै औचित्य माथी प्रश्न उठिरहेका बेला करोडौँ बजेट खर्चेर आवास निर्माण गर्दा जनतामा झनै निराशा पैदा भएको छ ।
लुम्विनी प्रदेश सरकारका लागि बनेको भवन ।
भैँसीपार्टीस्थित सैंबु आवास क्षेत्रको २७ रोपनी १२ आना जमिनमा एउटै आवास क्षेत्रभित्र ७ वटा ठूला भवनहरु निर्माण गरिएको छ । सरकारले औसत एउटा भवन निर्माण गर्न जग्गाको मूल्य बाहेक करिब साढे १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबै भवनहरुको लागत करिब ८५ करोड छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुलाई राजधानीमा सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने सरकारी नीति अनुसार भवन बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
लहरै बनेका भवनहरुमा सात वटा प्रदेशहरुको नाम लेखिएको छ । ७ वटा भवनहरुलाई १४ वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । सबै भवनको डिजाइन एकै खालको छ । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि कार्यालय पनि सँगै बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुखका सहयोगी तथा स्वकीय सचिवहरुका लागि कार्यकक्ष तयार छ ।
काठमाण्डौँमा सुविधा सम्पन्न आवास सुविधाले प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा राजधानीमै केन्द्रित हुने बाहाना बन्ने नागरिकहरुले टिप्पणी गरेका छन् । विलासी आवासहरु बनेको तस्विर सार्वजनिक भएसँगै नागरिकहरुको असन्तुष्टि अझ चुलिएको छ ।
