झिमरुक (प्यूठान) : झिमरुक गाउँपालिका मच्छि प्यूठानका उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेलले गाउँपालिका अध्यक्ष र कर्मचारीहरुमाथी लगाएका ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ का आरोपमाथी छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ ।
शनिवार बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले सुशासन तथा संस्थागत बिकास समितिका संयोजक एवं वडा नम्वर–६ का अध्यक्ष धन बहादुर पुनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिमा संयोजक पुन सहित आठ सदस्य छन् । शुसासन तथा संस्थागत विकास समितिका सदस्य एवं कार्यपालिका सदस्य कल्पना थापा, चोप बहादुर विक पनि छानविन समितिका सदस्यका रुपमा रहेका छन् ।
त्यस्तै, छानविन समितिमा पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक धुर्वराज खनाल, आर्थिक विकास समितिका संयोजक कृष्ण बहादुर जिसी, सामाजिक विकास समितिका संयोजक तुलस बहादुर बस्नेत, वन वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन समितिका संयोजक सिताराम पोखरेल र वडा नम्वर ५ का अध्यक्ष दधिराम पोखरेल सदस्यका रुपमा छन् । विषयगत समितिका सवै संयोजकहरु विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष हुन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनले आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका विषयहरुको निरुपण गर्नका लागि शुसासन तथा संस्थागत विकास समितिलाई अधिकार दिएको छ ।
शुसासन तथा संस्थागत विकास समितिको कार्यक्षेत्र ।
गठित समितिले विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा विज्ञ व्यक्तिहरुको सहयोगमा अन्तिम छानविन गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । केही दिनभित्रै गाउँपालिकामा महालेखा परिक्षण शुरु हुने भएकाले त्यसपछि छानविनको कार्यको थालनी हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । छानविन समितिले मलेपको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई पनि छानविनको आधारको रुपमा लिने छ । एक महिनासम्म रिपोर्ट सार्वजनिक हुने गरी समितिले जिम्मेवारी पाएको छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष पोखरेलले तीन÷चार महिना अघिदेखि विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै कार्यालय प्रमुख र लेखा शाखाका कर्मचारीहरुलाई फाइल माग गर्दै आइरहेका थिए । उनले केही दिन अघि आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुक लाइभ मार्फत १८ मिनेट ३१ सेकेण्डसम्म आफ्नै कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको आरोप सहित पोल खोलेका छन् ।
उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेलले लगाएका आरोपहरु ।
उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि उनीमाथी सकरात्मक र नकरात्मक दुवै आलोचकहरु सक्रिय छन् । नीति बनाउने ठाउँमै आफै भएको र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्नु ‘लज्जास्पद’ विषय भएको भन्दै कतिपयले उनीमाथी कटाक्ष गरिरहेका छन् ।
उपाध्यक्ष पोखरेलले गाउँपालिकामा गरिएका सिधा खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न आरोपहरु सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट टुक्राएर खरिद गर्दा अनियमितता भएको उनको तर्क छ ।
तर, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ को ११ औँ शंसोधनले १० लाखसम्मको खरिद सिधा गर्न पाउने कानूनी अधिकार दिएको छ ।पोखरेलले महालेखा परिक्षण हुनु अगावै विषयहरुलाई बाहिर ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफूले फाइल माग्दा नदिएपछि बाध्य भएर सार्वजनिक रुपमा फेसबुक लाइभमा आउनुपरेको उनको भनाई छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको ११ औँ शंसोधनले दिएको अधिकार ।
पोखरेलको अभिव्यक्तिले सिंगो गाउँपालिका र कार्यरत कर्मचारीहरुको प्रतिष्ठामाथी आँच पुगेको कर्मचारीहरुले विज्ञप्ती मार्फत बताएका छन् । पोखरेलले लगाएका आरोपको यथार्थता र भ्रमको बारेमा कर्मचारीहरुले सामूहिक विज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिएका हुन् ।
कर्मचारीहरुले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत उपाध्यक्षको आरोपमाथी खण्डन गर्दै सार्वजनिक गरेको तथ्य ।
तर, पोखरेलले विना टेण्डर सामान खरिद गर्नै नहुने माग गरेका छन् । शनिवार बसेको बैठकले दुई लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको सामाग्री गरिद गर्दा विद्युत्तिय बोलपत्र प्रणालीबाट खरिद गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । पोखरेलले लगाएका आरोपहरुको छानबिन समितिले दिएको प्रतिबेदन कार्यपालिकाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष पित बहादुर महतरा क्षेत्रीले बताए ।
