शाब्दिक रूपमा संघियता भनेको आपसी सहकार्य, सम्बन्ध र एकता हो । संघियताले सरकारका विभिन्न तहहरूको बिचमा राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँड र समायोजन गर्ने गर्दछ । एक राज्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहको सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्थालाई संघीय शासन प्रणाली भनिन्छ ।
अनि नेता भनेको राज गर्नु नभएर जनताको जीवन सहज बनाउनका लागि सहजीकरण गर्नु हो । नेता जो पनि हुन सक्छ, नेता हुनलाई पद आवश्यक छैन, तर यदि ऊ नेता हो र पदमा पनि छ भने ऊ नेतृत्वमा रहेको नेता हो, चाहे ‘इलेक्टेट’ होस् या ‘सेलेक्टेट’ ।
नेता भनेको यस्तो मानिस हो जसले दुरदृष्टि राख्न सक्छ, जनतालाई समान व्यवहार गर्न सक्छ । भोट जसको लिए पनि निर्वाचित भएर पदमा पुगिसकेपछि उसले जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण समान हुनुपर्छ ।
संघीयताले जन्माएको तीन तहका सरकारमध्ये बिचौलियाको रुपमा रहेको प्रदेश सरकार देश र जनताका लागि अझ घाडो बनेको छ । प्रदेश सरकार मात्र होइन्, जिल्ला जिल्लामा रहेका बेकामे जिल्ला समन्वय समिति झनै घाडो बनेको सवै नागरिकहरुले प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
तर, नेपालमा अहिले आएर यी दुवै घाडो भएका हुन् कि कुनै एक ? देशलाई संघीयता कति को सुहाएको छ वा देशले खर्च धानेको छ वा छैन ? र सघियताको मर्म अनुसार काम भएको छ वा छैन ?
बास्तवमा देशलाई संघीयता आबश्यक रहेन्छ भन्ने रुप अहिले आम नागरिकमा बहस भएर निष्कर्षमा बेठिक र संघीयताको बिरोध गर्न थालिसके । अनि नयाँ आएका केहि दलले पनि यसको खुलेर बिरोध गरेका छन् ।
त्यही अनुसार नेताले पनि जनताको नाममा केहि काम गर्न नसकेको र खाली सत्ताको लागि नै लडेको भन्ने पनि हामीले स्पस्ट रुपमा देख्न सक्छौँ । यीनै नेताको योजना र स्वार्थमा जन्मेको संघीयता अहिले नेतालाई पनि घाडो भएको ते होइन ? भन्ने कुरा केहि मात्रमा आभास भएको पाइन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा दुवै घाडो भएको त होइन् भन्ने पनि यहाँ बहस चलेको पाइन्छ । त्यसैले गर्दा आम युबाले के घाडो हो पहिचान गरेर आगामी यात्रा तय गर्नुपर्छ । तर यो कुरा पनि भन्न् सकिन्छ, मानौँ देशमा जनमत संग्रह गरेर संघीयता चाहिन्छ कि चाहिदैन भन्यो भने नतिजा चाहिदैन आउँछ । त्यसकारण पनि संघीयता घाडो भएको पाइन्छ । संघीयता घाडो भएसँगै संघीयता जन्माउने नेता पनि घाडो भएका त होइनन् ? भन्ने पनि आम मानिसमा बहस चलेको छ ।
संघीयताले जन्माएको तीन तहका सरकारमध्ये बिचौलियाको रुपमा रहेको प्रदेश सरकार देश र जनताका लागि अझ घाडो बनेको छ । प्रदेश सरकार मात्र होइन्, जिल्ला जिल्लामा रहेका बेकामे जिल्ला समन्वय समिति झनै घाडो बनेको सवै नागरिकहरुले प्रतिक्रिया दिन्छन् । प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समिति राख्ने वा फाल्ने भन्नेमा जनमतसंग्रह गर्ने हो भने ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत नागरिक फाल्नेमै उभिन्छन् ।
तसर्थ, आम नागरिकहरुले नरुचाएको संघीयतालाई राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका नेताहरुले एकपटक पूनःविचार गरी संविधान संशोधन गरेर भएपनि जनताले चाहेको संघीयता ल्याउने हो की ?
- (लेखक बुटवलका व्यवसायी हुन्) ।
