- शिक्षामा पूर्ण रुपले राज्यको नियन्त्रण र दायित्व बहन हुनुपर्छ र राज्यले शिक्षा किनबेचको वस्तु होइन यो त मौलिक अधिकार हो भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ ।
शिक्षा समाज परिवर्तन र विकासको आधारशीला हो । कुनैपनि समाज वा राष्ट्रको प्रगति शिक्षा र शिक्षानीतिसँग प्रत्येक्ष जोडिएको हुन्छ । देशको शिक्षा प्रणाली जस्तो छ त्यहाँको विकास प्रक्रिया पनि त्यही प्रकारको हुने गर्दछ । आजको नेपाल जुन प्रकारको छ र हामीले नेपालमा केही पनि हुन सकेन भनेर जसरी प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछौँ, यो हुनुमा पक्कै पनि मुख्य रुपमा शिक्षा पद्धति अर्थात् शिक्षा नीतिको कारण हो भन्दा फरक पर्दैन । शिक्षा वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुनुपर्छ । जीवन व्यवहारमा प्रयोग हुने हुनुपर्छ ।
व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने मान्छे आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न सक्षम हुन्छ । हरेक व्यक्तिलाई राज्यले उसको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा निशुःल्क रुपमा प्रदान गर्न सकेन भने व्यक्ति सक्षम वन्न सक्दैन । व्यक्ति सक्षम भएन भने उसले आफ्ना आवश्यकताहरु पूरा गर्न सक्दैन । व्यक्ति आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न सकेन भने उ कमजोर बन्न पुग्छ । उ कमजोर बन्नु भनेको राष्ट्र नै कमजोर वन्नु हो । शिक्षा आर्जन गरेपछि मान्छे पौरखी, कर्मठ, लगनशील, श्रमप्रति आस्तावान, सीपहरुले भरिपूर्ण, अनुशासित, आत्मनिर्भर, सहयोगी आदि बन्नु आवश्यक हुन्छ ।
हाम्रो देशमा शिक्षा आर्जन गरेपछि मान्छे अल्छी बन्ने, भौतिक श्रमप्रति घृणा प्रकट गर्ने, काम गर्न लाज मान्ने, अरुको रिस र डाह गर्ने स्थिति देखिन्छ । आफ्ना वारीहरु खन्न लाज मान्ने तर अरबका खाडीहरुमा ५४-५५ डिग्री तापको मुस्लोमा बालुवा चाल्न उत्सुक रहने खालका व्यक्तिहरु उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति नेपालमा छ । यो नेपालको शिक्षा प्रणालीको नकारात्मक देन हो ।
शिक्षा राष्ट्र, राष्ट्रियता, समाज, साँस्कृतिक पक्ष र माटो अनुकुलको हुनुपर्छ । शिक्षा मानव जीवनयापन र राष्ट्र विकासको प्रमुख आधारको रुपमा विकास हुनुपर्छ । शिक्षा सबै नागरिकको लागि एउटै हुनु र त्यसमा राज्यले पूर्ण रुपमा जिम्मा लिनु पहिलो आवश्यक शर्त हो । शिक्षाले नै देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने सबैखाले जनशक्ति उत्पादन गर्दछ । शिक्षाकै माध्ययमबाट व्यक्ति, समाज, राष्ट्रको चौतर्फी विकासका लागि मार्गहरु खुला हुन्छन् । व्यक्ति समाज र राष्ट्र विकासका लागि वर्तमान पूरानो शिक्षा प्रणालीको आधारलाई भत्काउनै पर्छ ।
नेपालको वर्तमान शिक्षा नीति विभेदकारी र शैक्षिक व्यपारका लागि माफियाहरु उत्पादन गर्ने खालको छ । गलत शिक्षा नीतिका कारण नेपालका बहुसंख्यक मध्ययम वर्गीय नेपालीका छोराछोरीहरुले अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरयुक्त र प्राविधिक सीपयुक्त नीति लागु गर्नुको सट्टा यी भएका विद्यालयहरुलाई खतम र धरासायी पार्ने खेल नेपालमा चलिरहेको छ । यस आलेखमा पनि सार्वजनिक विद्यालयका बारेमा उठेका कुराहरू र सुधारबारे संक्षिप्तमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
सरकारी विद्यालयहरुलाई अहिले आएर सामुदायिक विद्यालय भन्ने गरिएको छ । नेपालको विद्यालयीय शिक्षामा विश्व वैंकले ठूलो परिणाममा अनुदान दिने गरेको छ । विश्व वैंकसँगै एशियाली विकास वैंक, डेनिडा, जाइका, युनेस्को, अष्टे«लिया र फिनल्यान्ड जस्ता संस्था एवं देशहरुले शसर्त लगानी गर्ने गरेका छन् । विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्त्रण गर्न खोज्नु, स्थानीय तहलाई सुम्पनु, स्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू नबनाएर निजी, राहत, पिसिएफ आदि प्रकारका बनाउने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको मर्यादा,सेवा, शर्त र सुविधामा राज्य उदासीन देखिनु, निश्चित पैसा दिएर विद्यालयलाई ठेक्कामा चलाउनको लागि टेण्डर अह्वान गर्ने खालका गलत क्रियाकलापहरू समय समयमा राज्यद्वारा सामुदायिक विद्यालयहरुमाथि थोपर्न खोजेको हाम्रासामु ताजै छ ।
यसले निजी शिक्षालाई पश्रय दिइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर गराउन खोजिएको छ । नेपालको समग्र विकासलाई माथि उठाउन सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उन्नति अपरिहार्य छ । त्यसको लागि निजी विद्यालयहरुको नियन्त्रण गर्ने विधि तत्काल अगाडि ल्याउनुपर्दछ । शिक्षा व्यापारिक वस्तु होइन यो मौलिक अधिकारको विषय हो । अहिले सरकारी विद्यालय शिक्षालाई असफल शिक्षाको रुपमा जबरजस्त स्थापित गर्न खोजिएको छ । सक्ने र हुनेखानेहरूले पढ्ने निजी विद्यालय हो, नसक्नेले र गरिब दुखीहरुले मात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने हो भन्ने संस्कारको विकास गर्न खोजिदै छ । यसले सामुदायिक विद्यालयहरुमा ठूलो असर गरिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा नीतिगत स्मस्या लगायत अन्य पक्षले पनि प्रभाव पारिरहेका छ ।
सामुदयिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारको लागि समस्या वा बाधक भनेको शिक्षाको दार्शनिक पक्ष, शिक्षाको संरचनात्मक पक्ष, पाठ्यक्रम-पाठ्यपुस्तक, पहुँच, उत्पादन, शिक्षामा लगानी, शिक्षाको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी, शिक्षामा बाह्य हस्तक्षेप, पेशागत पक्ष आदि रहेको छ । यसको अलवा अहिले नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूका गुणस्तर सुधारका समस्या भनेका समुदायमा आफूहरुलाई अब्बल दर्जाको नागरिकको रुपमा आफूलाई अगुवा वा विशिष्ट ठान्ने जो सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्ध राखेर निजी विद्यालहरूमार्फत् अकूत सम्पत्ति थुपार्न शैक्षिक व्यपार गर्छन् तिनीहरू नै सामुदायिक विद्यालयका खराब र बाधक तत्त्वहरु हुन् ।
समुदायमा आफूलाई अगुवा या वुद्धिजीवि ठान्ने नेता, कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार इत्यादिले सामुदायिक विद्यालयमा एकदम न्यून मात्रमा पढाउने गर्छन् । उनीहरूको खास ध्यान भनेको निजी विद्यालयमा आफूले लगानी गरेको शेयर पुँजीलाई कसरी माथि उठाउने भन्नेमा छ । उनीहरूले बाहिर जति फलाके पनि भित्रीरूपमा सामुदायिक विद्यालयप्रति उनीहरुको धारणा सकारात्मक पाइदैन । नेपालमा अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भनेका अधिकांश निम्म मध्यम वर्गका र गरिब परिवारका विद्यार्थी छन् । जो सरकारी कर्मचारी र शिक्षक हो उसले सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा पढाउँदैन । जो सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक छ उसले आफूले पढाउने विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउँदैन र उसलाई त्यो विद्यालयप्रति विश्वास छैन भने कसरी उसले त्यो विद्यालयको विकास गर्नसक्छ ?
आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले कसरी आफूले पढाउने सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने जनताका छोराछोरी प्रति सकारात्मक भएर कामगर्छ ? जब व्यवस्थापन समितिमा बसेर निजी विद्यालय उकास्न ध्यान दिने अझ भनौँ आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा ठूलो लगानी गरेर पढाउने कार्य हुन्छ भने कसरी सामुदायिक विद्यालको विकास हुन्छ । जो शिक्षक आफूले पढाउने सामुदायिक विद्यालयको बारेमा सधै मौन भएर बस्छ तर आफूले शेयर पूँजी लगानी गरेको बोर्डिङको बारेमा सधै बहस गर्छ, त्यसको ध्यान नै त्यहाँ छ भने कसरी उसले विद्यालयको हित गर्छ र सर्वसाधरण जनताका छोराछोरीलाई कसरी राम्रो शिक्षा दिन्छ ?
सामुदायिक विद्यालय विगार्नमा केन्द्रदेखि तलसम्म सञ्जालै खडा भएको छ । शिक्षा निति बनाउने र ती नीतिलाई लागु गर्नेहरुले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएर निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा समस्या उत्पन्न भएको छ । जब नीति बनाउनेले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदैन तब उसले अरुको लागि राम्रो नीति कसरी बनाउला ? नीति कार्यान्वयन कसरी गराउला । फेरि त्यो नीति कार्यान्वायन गर्नेहरुले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउदैनन् भने उनीहरुले सफल कार्यान्वायन गर्न पनि सक्दैनन् ।
निष्कर्षत: के भन्न सकिन्छ भने शिक्षामार्फत् देशको समग्र विकास गरेर विश्वसामु नेपाललाई एक नमुना विश्व प्रतिस्प्रर्धी मुलुकको रुपमा विकास गर्ने हो भने अहिलेको शिक्षा नीतिलाई परिवर्तन गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । हुनत नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति पारित भएको भनिएको छ । पुराना पद्धतिलाई भत्काएर नयाँ नीति ल्याइएको हो या पुरानै प्रणालीलाई आधार बनाएर नीति ल्याइएको छ । पूरा हेर्न बाँकी नै छ । यदि पुरानै पद्धति र प्रणालीलाई आधार बनाएर देखाउनका लागि नीति ल्याइएको हो भने त्यसको सर्वजनिक शिक्षामा कुनै अर्थ हुने छैन ।
शिक्षामा पूर्ण रुपले राज्यको नियन्त्रण र दायित्व बहन हुनुपर्छ र राज्यले शिक्षा किनबेचको वस्तु होइन यो त मौलिक अधिकार हो भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । शिक्षालाई पूर्णरुपले सरकारीकरण गर्नुपर्छ । सरकारी तलब खाने शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, सेना आदिका सन्तानहरुलाई अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी कानुनको व्यवस्था गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । माथि उल्लेखित सबैका सन्तानहररू सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने हो भने सबैको ध्यान र चासो सामुदायिक विद्यालय तर्फ बढ्ने छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र अभिभावकहररू चलाख बन्ने वेला आइसकेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई माथि उठाए मात्रै हामी र हाम्रो देशको समेत उन्नतिका ढोकाहरू खुल्न सक्छन् । - लेखक गौमुखी मावि ठूलाबेसी प्यूठानका शिक्षक हुन् ।
