प्यूठान : अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा बेरुजु नै नभएको पालिका भनेर देशभरमै चिनिए प्यूठानका सरुमारानी र मल्लरानी गाउँपालिका । त्यसबेला यी दुई पालिका सहित ताप्लेजुङ्गको सिरीजङ्गा गाउँपालिका पनि शून्य बेरुजु बनाउनेमा थियो ।
तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको ६० औँ प्रतिवेदनमा यसवर्ष बेरुजु शून्य बनाउनेमा प्यूठानको सरुमारानी र मल्लरानी गाउँपालिका मात्र भएका छन् । अघिल्लो वर्षको साखलाई यी दूई पालिकाले यसवर्ष पनि कायम राखेका हुन् । बेरुजु शून्यमा झारेपछि यी दुई पालिकाको चर्चा देशभर चुलिएको छ । पर्याप्त स्रोत साधनका बीचमा पनि उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको भन्दै नागरिकहरुले प्रशंसा गरेका छन् ।
सरुमारानीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देविराम पाठक (बायाँ) र मल्लरानीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश केसी (दायाँ)
कार्यसम्पादनमा जनप्रतिनिधी र कर्मचारीबीचको तालमेल सुमधुर भएपछि गाउँपालिका निरन्तर बेरुजु शून्य बनाउनेमा देशकै उत्कृष्ट बन्न सफल भएको सरुमारानी गाउँपालिका अध्यक्ष झग बहादुर विश्वकर्माले प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी प्रशासनिक काममा कहिल्यै पनि हस्तक्षेप गर्दैनौँ’,विश्वकर्माले भने,‘नीति, नियम र बजेट विनियोजनपछि कर्मचारी क्षेत्रबाट हुने कामको निगरानी गर्छौ । पालिका नीतिसंगत चलेकै कारण यो सफलता भएको हो ।’
सरुमारानीले गाउँपालिकामा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई विभिन्न ६ वटा सूचक बनाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनका हिसावले मासिक रुपमा सम्मान गर्ने गर्छ । यसले पनि कर्मचारीहरुमा काम गर्ने हौसला बढाएको छ । उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायदेखि कार्यालयले गर्ने खर्च आर्थिश अनुशासनको परिधिभित्र रहेर हुने गरेको विश्वकर्माले सुनाए । ‘हामी कुनैपनि काम अन्धाधुन्द गर्दैनौ’,उनले भने,‘नीति, नियम र नियमावलीको अक्षंरश पालना हुन्छ ।’
महालेखा परिक्षकको टोलीले केही योजनाको नमुना स्थलगत अध्ययन पनि गर्ने गरेको उनले सुनाए । उपभोक्ता समितिलाई समयमै वडामै पुगेर तालिम दिँदा पनि निर्धारित समयमै कार्यसम्पादन हुने गरेको उनको भनाई छ । ‘पदको कहिल्यै दुरुपयोग गरेनौ र गर्नेपनि छैनौ’,विश्वकर्माले भने,‘जनताको सेवक बनेर सफा मनले काम गरेका छौँ ।’ अहिले सार्वजनिक भएको शून्य बेरुजु हुँदा गाउँपालिकामा चिन्तामणी रेग्मी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत थिए भने हाल देवीराम पाठक छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पनि देखिएको बेरुजु सम्परिक्षण मार्फत सरुमारानीले शून्य बनाइएको थियो ।
मलेपले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखाएको बेरुजुलाई समयमै सम्परिक्षण गर्ने गरिएको मल्लरानी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत कमानसिँह केसीले जानकारी दिए । दुईपटकसम्म गाउँपालिकामा शून्य बेरुजु हुँदा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको रुपमा केसी कार्यरत छन् । ‘पेश्की, अनियमित र असुल उपरको रुपमा मलेपले बेरुजु लेख्ने गर्छ’,केसीले भने,‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा हाम्रोमा असुलउपर गर्नुपर्ने थोरै रकम थियो, समयमै राजश्व खातामा जम्मा गर्न भन्यौँ र शून्य हुनमा मद्दत पुग्यो ।’ आर्थिक प्रशासन शाखाको नेतृत्वमा बेरुजु हुन नदिनका लागि पालिकामा गहन छलफल र निष्कर्ष निकालिने गरिएको उनको भनाई छ ।
नियतसंगत कार्यसम्पादन गरिएको, बजेट खर्चमा पारदर्शिता, प्रचलित ऐन, कानुनको पूर्ण पालना गरिएकै कारण निरन्तर बेरुजु शून्यमा झारिएको केसी सुनाउँछन् । स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनमा चल्दैनन् भन्ने आम नागरिकहरुको भ्रमलाई मल्लरानीले चिरेको उनको बुझाई छ ।
कमानसिँह केसी, लेखा अधिकृत (मल्लरानी गाउँपालिका)
‘पेश्की, अनियमित र असुल उपरको रुपमा मलेपले बेरुजु लेख्ने गर्छ’,केसीले भने,‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा हाम्रोमा असुलउपर गर्नुपर्ने थोरै रकम थियो, समयमै राजश्व खातामा जम्मा गर्न भन्यौँ र शून्य हुनमा मद्दत पुग्यो ।’ आर्थिक प्रशासन शाखाको नेतृत्वमा बेरुजु हुन नदिनका लागि पालिकामा गहन छलफल र निष्कर्ष निकालिने गरिएको उनको भनाई छ । दुई वर्षसम्म गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण थापा कार्यरत थिए भने हाल महेश केसी छन् । प्यूठानमा दुई नगरपालिका सहित नौ वटा स्थानीय तह छन् । देशभमै निरन्तर बेरुजु शून्य बनाउनेमा सरुमारानी र मल्लरानी गाउँपालिका मात्र हुन् ।
सरुमारानीका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणी रेग्मी (दायाँ) र मल्लरानीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण थापा (बायाँ)
(बुटवल टुडेबाट)
