हाम्रो देश नेपाल हामी नेपाली सदीयौंदेखि ठगीदै आएका हामी नेपाली जनता जहानिय राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था होस् वा बहुदलिय व्यावस्था जहिल्य पनि ठगिएकै थियौं । हामी कसरी ठगिराखेका छौं भन्ने कुराको ख्यालै नगरि पुञ्छर समातेर पछिपछि दर्गुछौं चाहे जे सुकै होस कुनै न कुनै रुपमा जनता ठगिदै आएका छौं ।
यसको व्याख्या कुन शासन कालमा कसरी ठगियो भन्ने कुरा पछि खोज्दै जाउँला र जनताले आफुहरु ठगिएको महशुुस गरेर नै १० वर्षे महान जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन साथै मधेश आन्दोलन लगाएत सघर्षबाट स्थापित २ पटकको संबिधान सभाको निर्वाचन पश्चात २०७२ असौज ३ गते जारी भएको नेपालको उक्त संबिधानले आम रुपमा संघियता, गणतन्त्र, धर्मनिपेक्षता, समनुपातिक, समावेसी, लिङ्गीय, जातिया र क्षेत्रीया उपिडनका कुरा लिपिबद्ध भए र करिब कार्यान्वयन हुदै आएका छन । हेरौं ढिलो चाडो पूर्णता पाउनेछन् तर मुख्या कुरा हाम्रो संबिधान २०७२ ले एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यो हो समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निमार्ण गर्ने अथवा देशलाई समुन्नत राष्ट्र बनाउने तर बिगत ५÷६ वर्षको राज्य सत्ता संचालनको गतिविधिले. सजिलै समुन्नत राष्ट्र अथवा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण हुने वा बनाउने कुरामा खासै कार्यान्वयन पक्षमा गएको देखिदैन । राष्ट्र बनाउनको लागी सबै भन्दा पहिला आर्थिक निति नै प्रमुख कारण हुन जान्छ ।
त्यस्तो आर्थिक प्रणाली आएको देखिदैन बरु आम रुपमा गाउँका सोझा जन समूदायलाई भ्रममा पारि झन गरिब बनाउने उद्देश्यले एउटा जिल्लामा ३० देखि ५० वटा सम्म लधुबितिय संस्थाहरु स्थापित गरि १६ देखि २० प्रतिशत व्याज असुलिएर ३÷४ प्रतिशत सेवा शुल्क र मासिक किस्ता नआएको खण्डमा चक्रबृति व्याजमा साहु गफाएर उल्टो आर्थिक षोषणको नयाँ तरिका अपनाई कृयाशिल गराईएको छ । लघुवित्तिय संस्थाहरुलाई नियाल्दा यी संस्थाहरुले सिधै राष्ट्र बैकबाट स्कृति लिई क्रियाशिल भएको पाईन्छ । च्याउ उर्मे झै उर्मि रहेका यी संस्थाहरुलाई नजिकबाट हेर्दा अस्ति भर्खर मात्र ३÷४ वटा लघुबित्तिय संस्थाहरुलाई आई.पि.यो. खोल्ने अनमति दिएको छ ।
जुनसुकै पार्टीको सरकार आउदा पनि यी संस्थाले आम जनतामा कस्तो प्रभाब वा असर पारेको छ भन्ने कुराको मुल्याड्ढन नगरि अनुमति दिईन्छ यो सरासर गलत छ । यी संस्थाका शेयर धनिहरुमा आर्थिक केन्द्रित भएको देखिन्छ धन हुनेहरुले यस्ता संस्थाहरु प्रयोग गरी रकम एक ठाउँमा केन्द्रित गरिरहेका छन् र समाजमा अवस्था यस्तो छ की एक व्यक्तीलाई ऋण दिन एउटै प्रायोजनका लागि ८÷१० वटा संस्थाले प्रतिशपर्धामा लगानी गर्दछन् र मासिक किस्ता तोकि दिन्छन् उत्पादनमै लगानी लगाए पनि एक महिनामा किस्ता तिर्ने वातावरण कसरी बन्छ । यो सोचनीय कुरा छ । यस सम्बन्धी सचेत नगराई लगानीबाट व्याज अशुलि नै प्रमूख कार्य भएको प्रमाणित हुन्छ ।
एउटा संस्थाको किस्ता तिर्न अर्को संस्थाबाट ऋण लिने प्रक्रिया बाहेक गत २÷४ वर्ष गुर्जिएको अवस्थमा गाउँमा अरु देख्ना पाईदैन । अनुउत्पादक क्षेत्रमा यसरी ऋण लगानी लगाउनुले श्रीमानहरुले देश विदेशमा कमाएको रकमले घर खर्च जेनतेन चल्छ तर किस्ता कहाँबाट तिर्ने भन्ने प्रमूख समस्याको विषय हुन आएकोछ । उदाहरणको लागी पुष ३० गते गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा रहेको ग्लोवल आई. एम.ई लघुबित्तिय संस्थामा यस्तो घटना घट्यो जस्ले मेरो प्रत्येक्ष सहयोगमा एक लाख पचास हजार त्यहाँ चुक्ता गराएर ५ लाख ऋण दिने आश्वाशन दिए उक्त ऋणि महिलाको ग्लोवल बैंक गौंडाकोट शाखाले ३ लाखको किस्ता तिर्न नसके र रुपन्देहीमा रहेको एक कट्ठा जग्गा लिलामी गर्न धम्की आईरहेको थियो ।
मैले पनि नजिकबाट जान्ने हुँदा ति महिलाको अनुरोधमा कतैबाट रकम खोजेर समस्या समाधानको लागी भनि मेरै उपस्थितिमा कर्मचारीबाट ५ लाख लगाउने सहमतिमा रकम चुक्त्ता गरिन तर रकम अशुलि पछि लगानी लगाइएन ३ वर्षे किस्तामा दिइएको ऋण १८ महिना मै असुली गरे र उनलाई पिडित बनाए त्यसबाट संस्थाले ४ प्रतिशत अग्रिम काटेको सेवा शुल्क त कता हरायो तर उनको मासिक बचत भएको रकम ३०÷३५ हजार पनि दिन मिल्दैन भनि फर्काई दिए कारण के थियो त यी लघुबित्तिय संस्थाहरुले खास गरेर महिलाहरुलाई समूह जिम्मा हुने गरि ऋण लगानी गर्दछन् । पुरुषहरुलाई गराईदैन यदि एउटा सदस्यले कारण बस तिर्न नसकेको खण्डमा सम्पूर्ण सदस्यको मासिक बचत रहेको खाताबाट काटि दिन्छन यसले के पुष्टी गर्दछ भने जनताको रकममा चासो नभएको र आफ्नो रकम जसरी पनि पूर्ति गर्ने गर्दछन् ।
साथै मासिक बचतको ब्याज ४÷५ प्रतिशत दिन्छन र आफुहरुले १६ देखि २० प्रतिशत सम्म ब्याज असुल्छन अनि यी लघुबित्तिय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २÷३ प्रतिशतमा करोडौं सौलियात ऋण लिन्छन र केहि रकम आफुहरु अथवा शेयर सदस्यहरुले लगाई बिभिन्न बित्तिय संस्थाका नाममा बैधानीक रुपमा सामाजिक ठगि गरिरहेका छन । हाम्रो संविधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउने भने पनि लघुबित्तिय संस्थाहरुको देश भरिका दुर्गाम गाउँ बस्तिमा खेलेको यो भुमिकाले समाजवादी अर्थतन्त्रको विकासमा प्रमूख रुपमा बाधकको भुमिका खेल्ने देखिन्छ ।
नव सामन्तिको रुपमा स्थापित यी संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत मान्छेहरुलाई त यसले खरबौं पति बनाउने छ तर आम जनताको भविश्य अनिश्चिता तिर धकेलिने र हाम्रो समाज झन पछि पर्ने प्राय निश्चित छ । यस कारण गुल्मीको माथि उल्लेखित लघुबित्तिय संस्थाबाट मात्र ६५ देखि ९० जना किस्ता तिर्न नसकेकै कारण फरार रहेका छन भने जिल्लामा करिब ३० वटा यस्ता संस्था छन भने देश भरी कति महिलाका घरबार बिग्रेहोलान कति फरार र कतिले यहि कारण्ले आत्महत्या गरे होलान सहजै बुझन सकिन्छ ।
मासिक बचतको ब्याज ४÷५ प्रतिशत दिन्छन र आफुहरुले १६ देखि २० प्रतिशत सम्म ब्याज असुल्छन अनि यी लघुबित्तिय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २÷३ प्रतिशतमा करोडौं सौलियात ऋण लिन्छन र केहि रकम आफुहरु अथवा शेयर सदस्यहरुले लगाई बिभिन्न बित्तिय संस्थाका नाममा बैधानीक रुपमा सामाजिक ठगि गरिरहेका छन ।
बिगत २ वर्ष देखी कोरोना भाईरसको बिभिन्न समयमा फैलिएको महामारीले जनता यसै थला परेको अवस्थामा यी लधुवित्तिय संस्थाहरुले गलत तरीकाले समाजमा भुमिका खेलेकाले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सहित हाम्रो संविधानले निर्धारण गरेको लक्ष्य समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निमार्णमा ठुलो असर पार्ने भएकाले हामी २०७२ को संविधानलाई सर्वपरी ठानी समाजवाली अर्थतन्त्रको विकास गर्न राजनीतिक दल नागरिक समाज बुद्धिजीबी पत्रकार लगायत सम्पूर्ण देश भित्र र बाहिरा रहनुहुने आम नेपाली जन समूदायमा लघुबित्तिय संस्थाहरुको बिरुद्धमा एैक्यावद्धता जनाउनु हाम्रो चासोको विषय रहेको छ । –(लेखक गुल्मी निवासी, समाजसेवी हुन् ।)
