प्यूठान : गौमुखी गाउँपालिकाको अर्खा, पूँजा र रजवाराका केही गाउँहरु घना बस्तीदेखि टाढा छन् । बस्तीदेखि टाढा भएका घरहरु विकासको मूल प्रवाहमा जोडिन सकिरहेका छैनन् । जंगलको छेउछाउँमै भएका कारण ती बस्तीमा गाउँ पञ्चायतदेखि स्थानीय सरकार आउँदा समेत विकास पु¥याउन सकस परेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाइ अहिले यही चुनौती खड्किएको छ । विकास निर्माणका पूर्वाधार तयार गर्न ठूलो धनराशी खर्चनुपर्ने अवस्था रहेको जनप्रतिनिधीहरु बताउँछन् ।
झिमरुक गाउँपालिका मच्छि खोलापारी जंगल नजिक निर्माण गरिएको एक्लो पक्की घर ।
गौमुखी गाउँपालिकामा पर्ने अर्खाको डाँडागाउँ, लेखपोखरा, पूँजाको बाग्लीवाङ, जाँडगाउँ र रजवाराको ढाँडखानीका घरहरु बस्तीदेखि टाढा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले बताए । ‘खानेपानी, विजुली, स्वास्थ्यचौकी र शैक्षिक भवनहरु निर्माण गर्न निकै चुनौती देखिएको छ’,उनले भने,‘एकिकृत बस्ती विकासको अवधारणा अघि सारेका छौँ । ती बस्तीमा धेरै धनराशी खर्च गरेमा मात्र विकास लैजान सकिन्छ ।’ एकिकृत बस्ती विकास नहुँदा राज्यलाइ समेत आर्थिक भार थपिँदै जाने गरेको उनको अनुभव छ । गिरीले चालु आर्थिक वर्षमा ती क्षेत्रका घरहरुलाइ एकिकृत रुपमा बस्ती बसाल्ने गरी योजना अघि ल्याएको बताए । यसका लागि गाउँपालिकाले ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छ ।
छरिएर रहेका बस्तीमा वर्षेनी पहिरो जाने हुँदा समस्या समेत भइरहेको उनकोे भनाइ छ । यस क्षेत्रमा पहिरोले हरेक वर्ष बगाएर स्थानीयको ज्यान लाने गरेको छ । ‘एकिकृत बस्तीमा हजार र लाखमा हुने विकास छरिएको बस्तीमा करोड खर्चनुपर्छ’,गिरीले भने,‘तर, स्थानीय जनता आफू बसीरहेको थलो छाड्न मान्दैनन् । उनीहरुलाइ विशेष योजना बनाएरै भएपनि एकिकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गर्छौ ।’ गौमुखी जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा दुर्गम क्षेत्रमा रहेको गाउँपालिका हो । यसवर्ष अघि सारिएको एकिकृत नमुना बस्ती कार्यक्रम वडा नम्वर २ को अर्खामा निर्माण हुने भएको छ ।
भौगोलिक विकटता र छरिएको बस्तीका कारण जिल्लाका धेरै गाउँपालिकाहरुले विकास निर्माणमा काम अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् । एक्लो घर भएको ठाउँमा विकासका सवै पूर्वाधार निर्माण गर्नुगर्दा जनप्रतिनिधीहरुले सोँचे अनुसार योजना अघि बढाउन नसकिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । स्र्वद्धारी नगरपालिका भिंगृका नगरप्रमुख नेत्र बहादुर रोकायले बस्ती अलग अलग भएकै कारण विकास निर्माण गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको बताए । छरिएर बसेका बस्तीका जनताले दिनहुँ फोन र भेटघाटमा विकास माग्ने गरेको उनले बताए । ‘त्यस क्षेत्रका जनता पनि नगरबासी नै हुन । विकासमा काखापाखा गर्न मिलेन्’,उनी भन्छन,‘तर, विकास गर्नै सकस छ । करौडौँ खर्च गर्ने स्रोत हुँदैन् । निकै चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ ।’
स्थानीयले आफू बसेको स्थान छाड्न नमान्ने गरेको समेत उनले अनुभव सुनाए । नगर क्षेत्रमा पर्ने कोचिवाङको सल्लाबोट, स्वर्गद्धारीको रुमाले, बाझम, बेलबासको थापाखर्क, सारीको साउनेपानी लगाएतका गाउँहरुमा विकास निर्माण गर्न चुनौती रहेको उनले सुनाए । नगरपालिकाले तितरवितर रहेर बसेका बस्तीहरुको तथ्यांक संकलन गर्न थालेको बताउँदै रोकायले त्यसलगत्तै ठोस योजना बनाएर अघि बढ्ने सुनाए । तत्कालका लागि सडक पु¥याउन नसकेपनि सोलारले उज्यालो, पानीका मुहान संरक्षण लगाएतका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘एकिकृत बस्ती विकास बाहेक अरु सम्भव छैन्’,उनी भन्छन्,‘यसका लागि नगरपालिकाको बजेटले मात्र पुग्दैन् । प्रदेश र संघीय सरकारले पनि साथ दिनुपर्छ ।’
एकिकृत बस्ती विकासको कार्यक्रमलाइ प्रदेश ५ सरकारले समेत प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सकेको छैन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा संचालन हुने उक्त कार्यक्रम पर्याप्त जनशक्ति अभाव प्रभावकारी हुन नसकेको शहरी विकास तथा भौतिक योजना शाखाका इञ्जिनियर चुरामणी गौतमले बताए । उनका अनुसार हाल एकिकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम सम्वन्धित जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्यहरुले माग गरेको आधारमा पठाइने गरिएको छ । प्रदेशका ऐन, नियमहरु समेत नबन्दा यस्ता कार्यक्रमहरुले प्रभावकारीता पाउन नसकेको उनले जनाए । एकान्तमा घर निर्माण गर्दा समेत स्थानीय सरकारले नक्सा पास लगाएत प्रक्रियालाइ कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्दा थप समस्या छ ।
