पृष्ठभूमि :
२०७१ सालको साउने सक्रान्तिका दिन नेकपा (एमाले)को गौरवशाली केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित भएको आज ७ बर्ष पूरा भएछ ! बीचको ३ बर्ष खेर गएजस्तै भयो, एकताको नाममा ! बाहिरबाट केही गर्न नसकेपछि एकताको मुरली धुन बजाउँदै भित्रै पसेर अन्त्रध्वंस मच्चाउने कोशिसका रुपमा मात्रै त्यसाे गरिएको समयक्रममा पुष्टि भइसकेको छ । धन्य, आज केही सीमित व्यक्तिहरूको सचेत प्रयाश र संघर्षका कारण कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व र मियोमा नेकपा (एमाले) सुरक्षित र निरन्तर हुन संभव भएको छ । एकताको प्रपञ्चका साथ पार्टीको नेतृत्वमा आइटोपलेका केही व्यक्तिहरूले यहाँभित्र रहेका असन्तुष्ट र पदलोलुप तत्वहरूसँग मिलेमतो गरी स्वयम् पार्टी अध्यक्षलाई चार पटक, अझ साधारण सदस्यबाटै समेत र हामी उहाँको विचार, नेतृत्व र भूमिकाका “डाइहार्ट”हरूलाई पेरिसडाँडा क्लबघरको जमघटबाट निकालेर पार्टी कब्जा गर्ने र पार्टीबिहीन नै बनाउने दुराशय असफल भएपछि मात्र आज नेकपा (एमाले), अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को साथ देशभरि नेता-कार्यकर्ताहरूको विशालपंक्ति यतिहदसम्म धुलाे टक्टकाउँदै एकताबद्ध र सक्रिय बन्न सकेको छ ।
यस स्थितिमा केही परिस्थितिजन्य फेरबदल अवश्य आएको छ, तर नेकपा (एमाले) छ, अध्यक्ष केपी कमरेड नै हुनुहुन्छ, जबज छ, हामी सबै नेता–कार्यकर्ताको साथ–समर्थन र एकता पनि छ । तसर्थः सरकारबाट हट्नु परेपनि चिन्ता नगरी जुटेर र उठेर चहराइरहेको चर्मरोगबाट तत्काल मुक्त हुँदै विजय हासिल गर्न अग्रसर हुनु अनिवार्य भएको छ ।
त्यस निम्ति–
१. पार्टी, विचार, नेतृत्व, विश्वास र सक्रियता मुख्य कुरा हो, आधारभूत नीति, मान्यता र मूल्यमा कुनै सम्झौता नगरी पार्टी अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ ।
२. नेपालमा तीनखाले १. नेकपा (एमाले) २. सत्ताधारी स्वार्थी गुट(देउवा, प्रचण्ड, उपेन्द्र, माधव र मोहनविक्रमहरूसमेत), जो टालाटुली बटुली कति राम्रो पुतली (!) जस्तो देखिने प्रयाशमा छ र ३.तराईकेन्द्रित (महन्थ, राजेन्द्र र डा. सिके राउतसमेत)शक्ति हाल अस्तित्वमा रहेका छन् । यद्यपि, महन्थ नेतृत्वको समूह अझै डाेलायमान स्थितिमा रहेकाे छ र अन्तिममा देउवालाई विश्वासकाे मत समेत दिएकने छ । तथापि यिनै तीनथरिलशक्तिका बीच नेपालको राजनीति टकराउँदै अघि बढ्ने क्रम स्पष्ट देखिएको छ । यस टकरावबाट भागेर वा डराएर ‘सुलहकारी’ राजनीति गर्नु हाल सम्भव देखिदैन ।
३. नेकपा (एमाले) सरकारबाट यतिबेला बहिर्गमन भएको छ । यसको मूल कारण बाहिर खोज्नु भ्रान्ति मात्रै हो । मुख्यतः माधव कु. नेपालको नेतृत्वमा बैशाख २७ मा २८ जनाको मतदानमा अनुपस्थिति या ह्वीप उल्लंघन र आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिंदा असहयोग, अनि बहिस्कार गर्ने कर्म, जेठ ७ गते देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी हस्ताक्षर गर्ने २६ जनाको अनुशासनहीन–अराजक कार्य, जेठ १० गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट, साक्षी र सनाखत बस्न जाने २३ जना ‘कालीदास’ र साउन ३ गते राती देउवालाई मतदान गर्ने २२ जना गयारामहरू नै यसका खास कारक हुन् । चीनमा पछिल्लोपटक यस्तोलाई “बोसिलाई“ प्रवृत्तिका रूपमा नांगेझार पारिएको छ । यस्तो गद्दारी पार्टीको अनुशासन, एकता र अग्रगतिमा कहींकतै क्षम्य हुँदैन र यहाँ पनि हुनैसक्दैन । अझ पश्चाताप गर्नु र सुध्रिनु त कता हो कता, ‘जो चोर उसकै ठूलो श्वर’ जस्तो गरेर सामान्यीकरण गर्ने प्रयाश गर्न किमार्थ पनि मिल्दैन । बरु नेकपा (एमाले)लाई ‘भैसेपाटी’ हुँदै ‘भत्केको पार्टी’ बनाउने हर्कतहरूलाई प्रक्रिया पु–याएर दण्डित गर्नुपर्छ । यदि यसमा अहिले उन्मुक्ति पाउनेहरू आज सुरक्षित भए भने पनि अन्ततः जनतामा जाँदा तिनीहरू नै अवश्यमेव दण्डित भइछाड्ने छन् । जनताले यस्तो “विभिषण“ र “कालीदास“ प्रवृत्तिको हिसाब–किताब राम्रोसँग गरी राखेका छन् । र, ढिलोमा १७ महिनापछि हुने निर्वाचनमा न्यायोचित फैसला र दण्ड नै गर्नेछन् ।
४. कार्यदल स्तरमा असार २७ को १० बुँदे सहमति महत्वपूर्ण थियो, तर हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै माधव कु. नेपाल र २३ जना हस्ताक्षरकर्ता सबैबाट त्यसलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गर्ने काम भयो । २८ गते बिहान भालेको डाँकोसँगै माधव कु. नेपालको देउवाका पक्षमा जारी लिखित ‘कसम’ र ‘कायलनामा’ले उहाँले आफूलाई देउवा नेतृत्वको अनिवार्यताको पक्षमै चट्टानजस्तो गरी उभ्याएर १० बुँदेलाई निष्प्रभावी र प्रयोजनहीन बनाएको स्पष्टै छ । कोटेश्वरस्थित ‘वनपैदावार संस्था’मा भएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकका आयोजक स्वयं नेता नेपाल नै रहेको, त्यस बैठकले देउवा सरकारको प्रारम्भिक खाका बनाएको तथा माधव कु. नेपाल देउवाको सपथपछि समारोहस्थलमा पहिलो बधाई दिन सशरीर हाजिर भएको तथ्यलाई कसरी उपेक्षा गर्न र बिर्सन मिल्छ ? नाटकीय रूपमा एक हप्ता नबित्दै देउवाले लिएकाे विश्वासकाे मत पनि नेपालकै सल्लाहकाे परिणाम रहेकाे कुरा सार्वजनिक भइसकेकाे छ।
यस स्थितिमा केही परिस्थितिजन्य फेरबदल अवश्य आएको छ, तर नेकपा (एमाले) छ, अध्यक्ष केपी कमरेड नै हुनुहुन्छ, जबज छ, हामी सबै नेता–कार्यकर्ताको साथ–समर्थन र एकता पनि छ । तसर्थः सरकारबाट हट्नु परेपनि चिन्ता नगरी जुटेर र उठेर चहराइरहेको चर्मरोगबाट तत्काल मुक्त हुँदै विजय हासिल गर्न अग्रसर हुनु अनिवार्य भएको छ ।
५. प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशको गलत फैसलाको त्यान्द्रो वा सहारा तिनै २३ भाइ थिए । तिनै २३ को ढाडमा टेकेर देउवा–प्रचण्डले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (एमाले)को टाउकोमा प्रहार गरेको यथार्थलाई जोकसैले ढाकछोप गर्न खोजे तापनि पत्याइदैन । १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन हुने/नहुने कुरा यसस्थितिप्रतिको धारणा र चालिने कदमबाट मात्रै तय हुने निश्चित छ ।
६. सर्वाेच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई कमसेकम २०४८ यताको इतिहासको समग्र कसीमा राखेर मूल्यांकन र विश्लेषण गर्दा मात्रै सही धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । खासमा सर्वाेच्च अदालतले विगत ३० बर्षमा नेकपा (एमाले) वादी वा प्रतिवादी रहेकोमा शतप्रतिशत नै मुद्दाहरूमा हराएको छ । अहिलेको फैसला त्यसकै एउटा कडी मात्रै हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको विघटनका सिफारिश सदर गर्ने तर मनमोहन अधिकारी र केपी शर्मा ओलीका सिफारिसहरू बदर गर्ने ५ वटा फैसलाहरूको कानुनका अन्वेषणकहरूले तुलनात्मक अध्ययन गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दा मात्र पनि सर्वाेच्च अदालतको यस सन्दर्भमा असली मुहार स्पष्ट भइहाल्छ । अझ अहिले त इजलाशको गठनदेखि नै केके भयो ? छर्लङ्गै छ ।
इजलास गठनको क्रममै छानीछानी ‘रूख छाप’ श्रीमानहरू खोजेर घोषणा भइसकेकालाई हटाउँदै विवादका बीच नै विवादास्पदहरूलाई राखिएकोमा बहस अगावै इजलाशमा प्रश्नैप्रश्नहरू उठाइएका थिए, जसलाई उपेक्षा र नजरअन्दाज नै गर्ने काम भयो । प्रधानन्यायाधीशले रिट निवेदकहरूका वकिलहरूको छनोटमा बनाएको संबैधानिक इजलाश र आफ्ना बजार चर्चा अनुसार ‘ज्वाइँ (!)’लाई सत्कार र दक्षिणास्वरूप जस्तैगरी गरेको परमादेशको फैसलाबाट जनादेश र दलीय संरचनाको संबैधानिक प्रावधानविपरित लज्जास्पद राजनीति भएको भन्ने सर्वत्र अनुभूति र टिप्पणी भइरहेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले गरेको “फैसला“ भएको हुनाले कानुनी राज र विधिको शासनको पक्षधर हुनुका नाताले त्यसको कार्यान्वयन विपक्षीहरूबाट गरिएको छ, तर यो फैसला अनुचित, गलत, संविधानको विद्यमान संरचना क्षतविक्षत पारेको र न्यायिक संयमता गुमाएको फैसला हो । यसका दूरगामी दुष्प्रभावहरू निश्चय नै क्रमशः देखिदैं जाने छन् ।
तसर्थः सरकारबाट हट्नु परेपनि चिन्ता नगरी जुटेर र उठेर चहराइरहेको चर्मरोगबाट तत्काल मुक्त हुँदै विजय हासिल गर्न अग्रसर हुनु अनिवार्य भएको छ ।
७. यदि माधव कु. नेपालसहितका २८ जनाको रवैया तथा २६ र २३ जनाको हस्ताक्षर देउवाको पाउमा नचढाइएको भए किमार्थ पनि अदालतले परमादेश दिने बहाना पाउनसक्ने आधार हुने थिएन । देउवालाई त २०५२ सालमै सर्वाेच्च अदालतले जनादेशविपरित प्रधानमन्त्री किस्तीमा राखेजसरी उपहार दिएकै थियो । विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा भएको उक्त फैसलालाई राजेश्वर देवकोटाको शब्दमा त्यतिबेला सर्वोच्चमा गोरू ब्याएको भनिएकै थियो । अहिले राणाजीको जो कृपा देउवालाई प्राप्त भएको छ, सायद यस्तै स्थिति बुझाउन उहिलेउहिले ‘भाग्यमानीको भूतै ...’ भन्ने गरिएको थियो होला कि ! अन्यथा १६५ मध्ये २३ स्थान मात्रै जितेको देउवालाई ज्योतिषीले मात्र शायद फेरि प्रधानमन्त्री हुनेसम्मको भविष्यवाणी गरेका थिए होलान् ? उहाँ आफैले समेत चैत–बैशाखसम्म पनि नेविसंघ र तरूण दलका कार्यकर्तामाझ जनताले विपक्षमा बस्न भनेको भाषण गर्दै हिँडेको सुन्न सकिन्थ्यो ।
८. प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन अहिले शेरबहादुर देउवा वा २०७७ फागुन २३ पछि पुष्पकमल दाहालले भिन्न र प्रतिस्पर्धी पार्टीका हैसियतले रगरेका अस्तिरताकाे सुँडेनी बन्ने प्रयासहरूलाई त्यति अस्वभाविक मान्नु जरूरी छैन । यसको तुलनामा अनुचित र गलत मात्रै नभएर अपराधपूर्ण त २०७६ फागुन ३ पछि प्रचण्ड–माधवको गुटगत मोर्चाबन्दीमार्फत २०७७ कात्तिक २८, पुस ५ पछि गरिएका तमाम अराजनीतिक कुकृत्य एवं २०७७ फागुन २८, २०७८ बैशाख २७ पछि जेठ ७, जेठ १० र असार २८ गते बिहान माधव कु. नेपालको नेतृत्वमा भएको गद्दारी हो । एउटा सभ्य र सुसंस्कृत राजनीतिक दलभित्र यसप्रकारको प्रवृत्तिलाई अनैतिक र अपराधिक कार्यबाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन ।
अझ प्रतिगमनको तथाकथित नक्कली बहानाबाजी गरेर आफै बसेको ‘हाँगो ताछेका कालीदास’हरू अन्ततः अब ‘देउवा दास’का रूपमा स्थापित, कलंकित र बदनाम भएका छन् । तिनीहरू नेकपा (एमाले) र सूर्य चिन्हको पक्षमा भोट माग्न भविष्यमा जनतामा जानसमेत अयोग्य र अनैतिक सावित भएका छन् । यो सामन्य आत्मालोचना गरेर वा गल्ती भयो भनेर क्षमायाचनामा माफी दिन सकिने भूलत्रूटि नभएर अक्षम्य अपराध हो र यसमा संलग्न सम्बन्धितहरूलाई पार्टीले विधानबमोजिम कारबाही गरेर दण्ड नै दिनुपर्छ, अन्यथा जनताले दण्ड दिनु अवश्यम्भावी हुनेछ ।
९. सरकारबाट बहिर्गमनको यस परिघटनाले पार्टीभित्र पन्पाउन खोजिएका तमाम समस्याहरू अब असान्दर्भिक जस्ता हुन पुगेका छन् । पार्टीले यस निकट अतीतको वस्तुनिष्ठ समीक्षा अवश्य नै गर्नुपर्छ । तर अतीतमुखी भएर मात्रै आजका गंभीर चुनौतिहरूको सामना र सम्बोधन गर्दै अघि बढ्न सम्भव हुँदैन । पार्टी, विचार र नेतृत्व सही हुँदा ‘सुकेनास लागेको’ पार्टीसमेत गुल्जार र हराभरा हुनसक्छ भन्ने दृष्टान्त २०६४ पछिको नेकपा (एमाले)लाई २०७०, २०७३ र २०७४ सालमा कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता र नेतृत्वमा व्यवहारतः तेस्रोबाट दोस्रो र पहिलो पार्टीमा स्थापित गरेर सावित गरेको तथ्यमा हेर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निरन्तर जुन घेराबन्दी, असहयोग र हमला खेप्नुप–यो, त्यसको पृष्ठभूमि र कारकका रूपमा ‘पाँच टुक्रे गठबन्धन’को सत्तालिप्सा, पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको ‘पदलोलुपता’ र त्यसमा परमादेह दिने "पाँच श्रीमानहरू"ले गरेकाे संविधानकाे अपव्याख्या र संशोधन मात्रै कारक रहेको तथ्य विदितै छ । अन्तिममा बञ्चरोको बिँड बनेर रिटमा जाने २३ जना र विश्वासकाे मत दिंने २२ जना सूर्य चिन्हबाट विजयीहरूले देउवा–प्रचण्ड गुटलाई आड, शक्ति र ऊर्जा दिन गरेको कृत्यले उनीहरूकै इतिहासमा कालो धब्बा पोतिदिएको छ । त्यसलाई धोइपखाली गरेर यत्तिकै र सजिलै केही नभएजस्तोगरी अघि बढ्न सम्भव छैन । यसमा रोगको खास पहिचान गरी उपचार थालेर ‘मेजर अपरेशन’ नै गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
१०. तर यी सबै कार्य भविष्यमा समेत गर्दै अघि बढ्ने विषय मात्र होलान् वा हुन् त ? अविलम्ब र ठाेस कदम नचालेर पार्टीको पुनरूत्थान, एकता र अग्रगति हासिल गर्न किमार्थ पनि सम्भव हुने छैन । पार्टीमा देखिएकाे विनाशकारी ‘ट्यूमर’लाई ‘मेजर अपरेशन’ गरेर नै फाल्न सकिन्छ । तर यस वर्ष अस्तिको साउने सक्रान्तिको सन्दर्भमा नै कमसेकम लक्षणका चिलाइरहेको चर्मरोगको उपचारसम्म त उपचार थालिहाल्नुपर्दथ्यो ! जसरी परम्परागत रूपमा नेपाली समाजमा साउन १ गते नुवाईधुवाई गरी सफासुग्घर भएर साँझ ‘लुतो फाल्ने’ चलन रहिआएको छ ।
पार्टी स्थायी कमिटी र संसदीय दलका बैठकहरूले नेकपा (एमाले)मा चिलाइरहेकाे चर्मरोगको दर्दनाक समस्याका रूपमा रहिआएको ‘लुतो ’ फालेर एकताबद्ध, स्वस्थ, स्वच्छ र संक्रमणरहित बन्न/बनाउन कोशिश नै गरेन कि ? यसरी लुतो फाल्नुअघि शरीर सफा गर्नेगरी यथोचित ध्यान त दिनैपर्दथ्याे, हाेइन र ?
पार्टीले त नाे भाेट भन्न मिल्दैन र सक्दैन !
पार्टीले स्थायी कमिटीकाे बैठकमा कार्यदलकाे १०बुँदे सुझाव ग्रहण गरेकाे, त्यसकाे रचनात्मक रुपमा कार्यान्वयनको निर्णय लिएकाे र धन्यवादसहित कार्यदल विघटनको निर्णय पनि गरेकाे छ । र, अदालतको राजनीतिक आग्रह प्रेरित परमादेशबाट बनेको देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय पनि ग-याे । त्यसक्रममा यदि कसैले उनलाई मत दिए त्यो व्यक्तिगत हुनेसमेत स्पष्ट गर्ने काम भयाे।
व्यक्तिगत रुपमा त कोही खरिदबिक्री भएर, प्रलोभनमा परेर र फ्लोर क्रस गरेर पार्टी हितविपरीत देउवा सरकारको सती जान्छ भने रामराम मात्रै भन्न सकिन्छ, काँध थाम्न सकिने थिएन र छैन । यहाँनेर एमालेका २२ जनाले गरेकाे पछिल्लो गद्दारी, १० जनाले देखाएको रमिता, १ जनाकाे राजिनामा र स्वास्थ्य समस्या लगायतका कारणले अन्यकाे अनुपस्थितिले गर्दा ८३ मत मात्रै देउवाकाे विपक्षमा सुरक्षित रहेकाे देखियाे। यसरी सबभन्दा धेरै निष्ठाच्यूत,अनुशासनहीन, ह्वीप उल्लंघन वा फ्लाेरक्रस र वल्लाघरकाे नरे, पल्ला घरमा सरेजस्ताे अराजकतापूर्ण प्रवृत्ति एवं समस्या एमालेमा प्रकट भयाे र यसकाे नेतृत्व माधव कु.नेपालले आफ्ना निकृष्टतम् स्वार्थ, कुण्ठा र देउवा-प्रचण्डसँगकाे साँठगाँठमा गरेर देखाएकाे पाइयाे ! खासमा बैशाख २७ यता उनकाे नेतृत्वमा २८,२६, २३ र २२ जनाले जेजस्ता पार्टीघाती, नेतृत्वघाती र विपक्षीलाई बलियाे बनाउने गद्दारीपूर्ण काम गरेका छन्, यस्ताे रवैयासँग सम्झाैता र सुलह गरेर पार्टी अघि बढ्न सक्दैन । "नाे भाेट"वाला नेताहरूकाे नाटक पनि पार्टीकाे एकता, हित र अग्रगतिकाे पक्षमा उभिन स्पष्ट नहुने समस्या हाे ।
यसर्थ अब धेरै ल्याङल्याङ गरेर समय खेर फाल्नु महाभूल हुन नै जान्छ । किनभने, उहाँहरू देउवालाई भाेट हाल्नु र पार्टीलाई पक्षपाेषण गरेर दृढतापूर्वक उभिनुलाई संविधान र अभ्यासमा हुँदै नभएको "नाे भाेट" भनेर संकट अझ बढाउने, चलखेल चलिरहने र रमिते बन्ने गर्न चाहनुहुन्छ भने याे स्वतन्त्रताकाे उपयाेग त गरिरहनुभएकै छ, त्यसमा नित्य-निरन्तर रमाउन दिनुपर्छ । पार्टी त स्पष्टता र दृढताका साथ अघि बढ्नैपर्छ ।
